स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न प्रस्ताव

विजय दमासे

काठमाडौं । स्रोत खुल्न नसकेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले सो विधेयकको दफा २८ मा रहेको व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १११ बमोजिम संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन् ।

लगानी प्रवर्द्धनको उद्देश्यले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई पनि वैधता दिने प्रावधानले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई नै सघाउने जोखिम रहने सापकोटाले बताएका छन् । ‘आपराधिक क्रियाकलामार्फत जम्मा गरेको कालो धन त्यसको अभियोग प्रमाणित गर्न नसकिने सामान्य व्यक्तिको नाममा जम्मा हुन सक्दछ । त्यसैले स्रोत खुलाउन नसक्ने त्यस्तो सम्पत्ति राष्ट्रियकरण एवं राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुने व्यवस्था विधेयकमा राख्न संशोधन प्रस्ताव गर्दछु,’ उनको प्रस्तावमा उल्लेख छ । स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राज्यले राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने मनसायले आफूले उक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको र यसबारे संसद्मा गहन छलफल हुनुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार संशोधन विधेयक यथावस्थामा पारित गरिनुहुँदैन ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐन संशोधन बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ । उक्त विधेयकको दफा २८ मा सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । विधेयकको दफा २८ (१)मा कुनै व्यक्तिउपर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान गर्दा कसुर नदेखिएको, तर त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति निजको आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा अस्वाभाविक देखिएमा वा निजले अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको देखिएमा वा हैसियतभन्दा बढी दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको वा कारोबार गरेको देखिएमा त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत माग गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

यस्तै उपदफा २ मा अनुसन्धान गर्दा प्राप्त प्रमाणबाट निजउपर कुनै कसुरमा मुद्दा चल्न सक्ने अवस्था नभएको, तर त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति निजको आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा अस्वाभाविक देखिएमा अनुसन्धान अधिकारीले आफ्नो रायसहित उजुरीसम्बन्धी मिसिल कागजात आवश्यक कारबाहीका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

उपदफा ३ मा उपदफा १ र २ बमोजिम त्यस्तो सम्पत्ति के–कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने विभागले खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । उपदफा ४ मा सम्बद्ध कसुर वा ऐनबमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा चल्ने अवस्था देखिएको र त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति कसुरबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिभन्दा बढी देखिएमा कसुरबाट प्राप्त सम्पत्तिको हकमा अभियोगसहित सजाय तथा जफतको मागदाबी र त्यसबाहेक कसुरबाट प्राप्त भएको सम्पत्तिभन्दा बढी देखिएको स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हकमा जफतको मागदाबी लिई मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यो उपदफाले कसुरबाट आर्जित सम्पत्तिको हकमा मात्र अभियोगसहित सजाय र जफतको मागदाबी लिने भनेको छ । बाँकी स्रोत देखाउन नसकेको सम्पत्ति जफत हुने उपदफा ५ मा व्यवस्था छ । उपदफा ६ मा स्रोत खुलाउन नसकेको र अनुसन्धान गरिएको व्यक्तिउपर सम्बद्ध कसुर वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा चल्ने अवस्था नदेखिएको अवस्थामा सोको अभिलेख राखी स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हदसम्म कर निर्धारण तथा असुलीका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको कर निर्धारण गरी असुलीको अधिकार आन्तरिक राजस्व विभागलाई दिइएको छ । यसका लागि विभागले मार्गदर्शन बनाई लागू गर्न सक्ने भनिएको छ ।

विभागले करसम्बन्धी कसुर गरे–नगरेको यकिन गरी कसुर गरेको नपाइएमा त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्तिलाई चालू आयवर्षको आय मानी प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकतम कर निर्धारण गरी असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था उपदफा ७ मा छ । तर, कर असुल गरेपछि पनि सम्पत्ति कसुरबाट प्राप्त भएको देखिएमा कानूनबमोजिम कारबाही वा मुद्दा चलाउन बाधा नहुने उपदफा ९ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिले संसद्मा छलफलमा रहेको यो विधेयकमा सांसदहरूले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । संसद् सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा एक सयभन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव परेका छन् । सभामुखले प्राप्त संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि प्रतिनिधिसभाले थप प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।

वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी)ले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरेको भन्दै ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्नुपर्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिइसकेको छ, जसले गर्दा सरकारी अधिकारीले तत्काल सोसम्बन्धी कानून संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सोहीअनुसार ‘फास्ट ट्र्याक’मा यो विधेयक अघि बढाइँदै छ ।

प्रतिक्रिया [0]