सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग : ८ वर्षसम्म पनि विस्तृत अध्ययन भएन

२०७९ फागुन, १९

समाचार

काठमाडौं । १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु तथा उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने निर्देशिका लागू भएको करीब ८ वर्ष पुग्न थालेको छ । तर, यस अवधिमा त्यस्ता निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग के कसरी भएको छ ? कति भएको छ ? कार्यान्वयनमा के कस्ता अवरोध छन् भन्ने जस्ता विषय र योजनामा अध्ययन नै नभएको पाइएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बनाएको ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७१’ मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७२ वैशाखमा स्वीकृत गरेको थियो । यो निर्देशिकालाई कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि परिपत्र जारी गर्ने माध्यममात्रै बनाइएको छ । मन्त्रालयले पछिल्लो समय फागुन ५ गते यस विषयमा परिपत्र जारी गरेको छ । सरकारले स्वदेशी उत्पादन तथा मालसामानको प्रयोगलाई भाषण तथा बजेट वक्तव्यमा उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन ।

सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ ले त्यति बेलै १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तुको खरीद गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । पछि यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्देशिका बनाउँदासमेत अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन नभएको मन्त्रालय नै स्वीकार गर्छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम गौतमले निर्देशिका सन्तोषजनक रूपमा कार्यान्वयन नभएको बताए ।

स्वदेशी वस्तुहरूको खपत के कसरी कुनकुन निकायले गरिरहेका छन् ? कति अर्ब रुपैयाँको स्वदेशी वस्तु सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुन्छ ? भन्ने विषयमा अहिलेसम्म पनि विस्तृत अध्ययन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले प्रभावकारी रूपमा निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि अहिले छलफल भइरहेको बताए । बृहत् अध्ययनका साथै छुट्टै पोर्टल पनि आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘सामान्यतया, सार्वजनिक निकायहरूले आवश्यक वस्तु/सामानको सूचीसहित बोलपत्र आह्वान गर्छन्,’ गौतमले भने, ‘उत्पादक तथा आपूर्तिकर्ताले स्वदेशीभन्दा पनि आयातित सामग्री नै बढी उपलब्ध गराएको देखिन्छ ।’ आपूर्तिकर्ताले पनि गुणस्तरीय नेपाली सामान नै ल्याएको नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक निकायहरूमा चाहिने सामान र गुणस्तरीय सामान आपूर्ति गर्ने क्षमता पनि राखेको पाइएन,’ गौतमले भने, ‘यद्यपि नेपाली उत्पादनहरू सिमेन्ट, डन्डी, हार्डवेयरका सामग्री, जस्तापाता भने खपत भइरहेको छ ।’

सार्वजनिक निकायमा धेरै नेपाली कागज प्रयोग हुन्छ । उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘आपूर्तिकर्ता/उत्पादकले सम्बद्ध निकायमा प्रस्ताव नै नगरेको पाइएको छ । पछिल्लो परिपत्रमा यसलाई सुधार गर्न जिल्लास्थित उद्योग, घरेलु संघले नै उत्पादित सामग्रीको विषयमा सार्वजनिक निकायमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।’ यसले उत्पादन तथा वस्तुहरूको सूचीका विषयमा जानकारी हुने र सार्वजनिक निकायले खरीद गर्न पनि सहज हुने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘जसले टेन्डर हाल्छन् र आपूर्ति गर्छन् उनीहरूले पनि नेपाली वस्तु हो भनेर जानकारी गराएको पाइएन,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा सार्वजनिक निकायमा कति स्वदेशी सामग्री तथा वस्तु उपयोग भयो भन्ने विषयको अभिलेख राख्न असम्भव भयो ।’ निर्देशिकाले स्वदेशी वस्तु प्रयोग सम्बन्धमा विभिन्न आठओटा क्षेत्र पहिचान गरेको छ । त्यसमध्ये नेपाली हाते कागज पनि पर्छ ।

नेपालले वार्षिक डेढ अर्ब रुपैयाँ मूल्यको नेपाली हाते कागज निर्यात गर्छ । सोही अनुपातमा स्वदेशी बजारमा पनि खपत हुने गरेको नेपाली हाते कागज संघका अध्यक्ष किरणकुमार डंगोलले जानकारी दिए । सरकारले स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने नीति ल्याउनु राम्रो भए पनि साना, घरेलु तथा लघु उद्यमहरूले प्रक्रिया नै पूरा गर्न नसक्ने उनले बताए ।

‘सानाले खरीद नियमावलीका प्रावधान नै पूरा गर्न सक्दैनन्,’ डंगोलले भने, ‘साना, घरेलु र लघु उद्यमहरू स्थायी लेखा नम्बर (प्यान)मा मात्रै दर्ता भएका हुन्छन् । खरीद नियमावलीले मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट)मा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।’ यसले गर्दा उनीहरूले सीधै सरकारलाई विक्री गर्न नपाएको र सार्वजनिक निकायले पनि खरीद गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले सरकारले परिपत्र जारी गरे पनि खरीद ऐनको उक्त प्रावधान संशोधन नहुँदासम्म समस्या यथावत् रहने बताए ।

नेपाल तयारी पोशाक संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले पनि सरकारले अनुमति दिए निजामती, सुरक्षाका तीनओटै अंग (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल), शिक्षक, विद्यार्थीका पोशाक उत्पादन गर्न नेपाली उद्योगहरू सक्षम रहेको बताए । ‘सरकारले अहिलेसम्म अनुमति दिएको छैन,’ पाण्डेले भने, ‘अफसिजनमा ४ महीना नेपाली गार्मेन्ट उद्योग बन्द हुन्छन् तर उल्लिखित निकायका लागि पोशाक तयार गर्न पाए ती महीनामा पनि उद्योग चल्छन् र रोजगारी सृजना हुन्छ ।’

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले सरकारले बजेट, निर्देशिका र नीति ल्याएको तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको बताए । ‘हाम्रै पहलमा यो निर्देशिका आएको हो,’ सिंहले भने, ‘तर, यस अवधिसम्म पनि कुनकुन वस्तु पर्याप्त छ भन्ने नै यकीन हुन सकेको छैन । उत्पादन र परिमाण पनि सन्तोषजनक छैन ।’

पूर्वउद्योग सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले उक्त नीतिको कार्यान्वयन एकदमै फितलो रहेको प्रतिक्रिया दिए । सरकारी निकायका कर्मचारीका पोशाकबाट मात्रै शुरू गर्न सके पनि उद्योगहरूलाई धेरै मद्दत पुग्ने उनको तर्क छ । ठूला आयोजनामा बेलाबेलामा आयातित सिमेन्ट प्रयोग हुने गरेको भन्दै उनले यसलाई हटाउन आवश्यक भएको बताए । ‘तर, नेपालले साझेदारहरूसँग अनुदान, ऋण लिँदाको समयमा गर्ने सम्झौतामै बाहिरका सामान प्रयोग गर्ने शर्त पनि स्वीकार गरेको हुन्छ,’ घिमिरेले भने ।

यस्ता शर्त स्वीकार गर्दा घरेलु उद्योगको प्रवर्द्धन नहुने उनको भनाइ छ । कम्तीमा केही वस्तु पहिचान गरेर तुरुन्तै लागू गर्न सकिने भन्दै उनले यसका लागि दह्रो अठोट र प्रतिबद्धता हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै सिमेन्ट, पोशाकजस्ता वस्तु किटान गरेर शुरुआत गरौं,’ उनले भने, ‘सरकारी संयन्त्रमा खपत हुने वस्तु र विकास आयोजनामा खपत हुने निर्माण सामग्री नेपाली उत्पादन नै हुने गरी योजना लागू गरौं ।’

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)को सरकारी खरीदसम्बन्धी सम्झौता नेपालले स्वीकार गरेको छैन । ‘यो सम्झौता लागू नभएको अवस्थामा हरेक वस्तु अन्तरराष्ट्रिय बिडिङबाट खरीद गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन र नेपाल त्यसो गर्न बाध्य पनि हुँदैन,’ घिमिरेले भने, ‘तर, हामीले बाहिरकै सामान किन्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेका छौं र शर्तहरू स्वीकार गरेका छौं । अन्तरराष्ट्रिय कानूनले रोक्दैन, हामीले बनाउने बिडिङ डकुमेन्टले रोक्छ । यसमा सुधार गरौं ।’

उक्त निर्देशिकाअनुसार सार्वजनिक निकायले खरीद गर्नैपर्ने स्वदेशी उत्पादन तथा वस्तुको सूचीमा स्टेशनरी, कार्यालय सामान तथा सुरक्षण मुद्रणबाहेक छपाइका लागि आवश्यक सामग्री, पोशाक (गलैंचा, उनी कार्पेट, अल्लो, केतुकीजस्ता स्थानीय कच्चा पदार्थ)का सामग्री, फर्निचर, फर्निसिङ तथा साजसज्जाका सामग्री, मेशिनरी औजार तथा बिजुलीका उपकरण, निर्माण सामग्री, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र अन्य सबै खाद्य वस्तु, प्राकृतिक जडीबुटी र आयुर्वेदिक औषधि राखिएको छ ।