प्रतिष्ठा पुनःस्थापना गर्ने चुनौती

विजय दमासे

काठमाडौं । गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिमा बिहीवार नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित हुनुभएको छ । उक्त पदमा पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ र पौडेलबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । पौडेललाई ३३ हजार ८ सय २ र नेम्वाङले १५ हजार ५ सय १८ मतभार प्राप्त भएको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ । राष्ट्रपति चुनावमा संघीय संसद्तर्फ ३१३ सांसद (२४ हजार ७ सय २७ मतभार) ले र प्रदेशतर्फ ५१८ (२४ हजार ८ सय ६४ मतभार) सांसदले मतदान गरेका थिए ।

२००१ साल असोज २९ गते तनहुँको व्यासमा जन्मिनुभएका पौडेल ६३ वर्षे सक्रिय राजनीतिक यात्रापछि राष्ट्रप्रमुख बन्नुभएको हो । कांग्रेस कार्यकर्ताका रूपमा ६ दशक प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा संलग्न पौडेल अब संवैधानिक राष्ट्रप्रमुखको रूपमा सबैको साझा भएर काम गर्ने जिम्मेवारीमा आइपुग्नुभएको छ ।

पौडेल ६ पटक सांसद, ५ पटक मन्त्री र एकपटक प्रतिनिधिसभाको सभामुख बन्नुभएको छ । २०६७ सालमा प्रधानमन्त्री बन्न संसद्मा १७ पटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिएर पराजित पौडेल नौ दलीय सत्ता गठबन्धनले साझा उम्मेदवार बनाएपछि पहिलो प्रयासमै राष्ट्रपति बन्नुभयो । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा उहाँले १५ वर्ष जेलमा बिताउनुभएको छ । उहाँ नेपाली कांग्रेसभित्र समन्वयी र मध्यमार्गी नेता मानिनुहुन्छ । विगतमा नेताहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईबीचको विवाद मिलाउन पौडेलको मध्यमार्गी भूमिका रहन्थ्यो । द्वन्द्वरत माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने ऐतिहासिक वार्ता र सहमतिको काममा कुशल र मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गर्नुभएका पौडेल १२ बुँदे सहमति र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मस्यौदाकार पनि हुनुहुन्छ ।

अब उहाँ संविधानको संरक्षक भएर राष्ट्रलाई अभिभावकत्व दिने जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि पौडेलले संविधानको रक्षा गर्दै राष्ट्रिय एकता कायम गर्न पहल गर्ने बताउनुभएको छ । ‘राजतन्त्रको र गणतन्त्रको राष्ट्राध्यक्ष कस्तो हुन्छ भनेर म देखाउनेछु, त्यो तपाईंहरूले देख्न पाउनुहुन्छ,’ राष्ट्रपतिका लागि मतदान गर्नुअघि पौडेलले पत्रकारहरूसँग भन्नुभयो ।

अहिलेसम्म राष्ट्रपतिको व्यवहारबाट आम नागरिक खुशी छैनन् । सवारीका बेला सडकमा नागरिकलाई निषेध गर्नेदेखि राष्ट्रपतिको राजनीतिक स्वार्थप्रेरित कामले सर्वसाधारणमा निराशा बढाएको छ । यसमा सुधार ल्याउनेदेखि व्यवस्थाबाटै जनता निराश बनेका बेला यही व्यवस्थालाई सुदृढ गर्नेसम्मका चुनौती पौडेलसामु छन् ।
नेतृत्वको व्यवहार, सुशासनको कमी र सामाजिक मनोविज्ञानले पछिल्लो समय सार्वजनिक संस्थाको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न थालेको छ । राष्ट्रपति पदप्रतिको जनविश्वास पनि कमजोर हुन पुगेको छ । विगतका राष्ट्रप्रमुखको अस्वाभाविक व्यवहार र राजनीतिक दलले अनावश्यक रूपमा उनीहरूलाई विवादमा तान्ने गरी निर्णय गराउँदा उक्त संस्थाको प्रतिष्ठा कमजोर भएको छ । नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेललाई गुमेको प्रतिष्ठा फिर्ता ल्याउने चुनौती रहेको संविधानविद् विपीन अधिकारी बताउँछन् । ‘राष्ट्रपतिको चुनौती भनेकै राजनीतिक चासो कम गर्नु, सवारी व्यवस्थापन सुधार्नु र संवैधानिक दायरामा रहनु हुनेछ । शीतल निवास पुगेपछि बढ्ने अभिमान र शक्तिको भोकबाट नवनियुक्त राष्ट्रपति पन्छिनु पर्नेछ,’ उनले भने ।

पहिलो राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले राजनीतिक दलकै बलमा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटुवालका सन्दर्भमा गैरसंवैधानिक निर्णय लिएर विवादमा तानिए । कटुवाललाई बर्खास्त गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्णय राष्ट्रपति यादवले रोकेका थिए । त्यो न राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कदम थियो न राष्ट्रप्रमुखको प्रतिष्ठा बढाउने घटना ।

नेपालको इतिहासमा कटुवाल प्रकरण माओवादीविरुद्ध केन्द्रित शक्तिहरूको दबाबमूलक निर्णय मात्र थियो । त्यसले माओवादीलाई त कमजोर बनायो नै, राष्ट्रपतिले अतिरिक्त शक्ति प्रयोग गर्ने नजीर बसायो । राष्ट्रपति यादवले अन्तरिम संविधानले दिएभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेका थिए । यादवले अवकाशपछि निवासको नाममा होस् वा स्वास्थ्य उपचारका नाममा, राज्यबाट अस्वाभाविक आर्थिक लाभ लिइरहेका छन् । निजी निवास हुँदाहुँदै सरकारलाई नयाँ निवास खरीद गर्न दबाब दिनेसम्मको काम यादवले गरे । पछिल्ला दिनमा पहिलो राष्ट्रपति राज्यका लागि ‘सेतो हात्ती’ भएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

दोस्रो र तेस्रो कार्यकालको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि विवादमुक्त रहनुभएन । शीतल निवासबाट एमालेभित्रको राजनीतिमा चलखेल गर्ने मात्र होइन, राजनीतिक नियुक्तिमा भाग खोज्नेसम्मका प्रयास भएको आरोप उहाँमाथि लागेको छ । त्योभन्दा बढी संसद्को दुवै सदनबाट पारित नागरिकता विधेयक रोकेर भण्डारीले अतिरिक्त शक्तिको प्रयोग गर्नुभयो । उहाँलाई पहिलो राष्ट्रपति यादवकै नजीरले गलत काममा प्रेरित गरेको मानिन्छ । संविधानभन्दा बाहिरी चलखेलबाट भएको संसद् विघटनलाई सदर गर्ने निर्णय पनि राष्ट्रपति भण्डारीबाट भए । संसद् विघटन, कानून निर्माणमा अवरोध र दलीय राजनीतिमा चासो राष्ट्रपति भण्डारीमाथि लागेका प्रमुख आरोप हुन् । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यका अनुसार राष्ट्रपतिको सल्लाहकार प्रधानमन्त्री हुने भएकाले राष्ट्रपतिबाट सरकारलाई सहजीकरण भएन भने राष्ट्रपति कार्यकारी हुने खतरा हुन्छ । राष्ट्रपतिको काम सरकारलाई सहयोग गर्ने हो, सल्लाहकार भनेको प्रधानमन्त्री हो तर पछिल्ला दिनमा बाहिर गएको छ । त्यो कायम रहे राष्ट्रपति कार्यकारी हुन्छ र प्रधानमन्त्री सेरेमोनियल बन्छ, त्यो संसदीय अभ्यासको विपरीत हुन्छ । अबको राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायराभित्र रहने, अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने, सरकारको सहयोगी बन्ने र दलीय पक्षधरता हटाउनुपर्ने आचार्य बताउँछन् । देशको इज्जत राष्ट्रपति पद भएकाले हिजोको दलीय आबद्धता त्यागेर साझा बन्नुपर्ने आचार्यको सुझाव छ ।

राष्ट्रपति आलोचित हुने अर्को विषय सवारी हो । राष्ट्रपतिको सवारीमा शक्ति प्रयोग गरेर सडकमा नागरिकलाई सास्ती दिएको आरोप लाग्छ । सडक सास्ती सरकारले गर्ने सुरक्षा बन्दोबस्तीको नतिजा भए पनि सर्वसाधारणले यसलाई राजसी जीवन जिउने राष्ट्रपतिको चाहनाको परिणाम ठानिरहेका छन् ।

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले लोकतन्त्रमा आफूले राष्ट्रपति कस्तो हुन्छ भन्ने देखाउने बताएकाले यसमा सुधार हुने अनुमान गर्न सकिने विज्ञहरूको बुझाइ छ । भण्डारी र यादवको अनुसरण गरेर संवैधानिक दायरा र मर्यादालाई उल्लंघन गर्ने छूट पौडेललाई नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]