किन उठ्न सकेन राजस्व ? आयात नियन्त्रणको नीतिले राजस्व घट्यो, सरकारलाई लक्ष्य भेट्टाउनै हम्मे

विजय दमासे

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सरकारलाई हम्मे पर्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ । आवको ८ महीना बित्न लाग्दा (२६ फागुनसम्म) सरकारले ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँमात्रै राजस्व उठाएको छ ।

सरकारले अहिलेसम्ममा उठाएको वार्षिक लक्ष्यको ४१ प्रतिशत राजस्व पुसभित्रै संकलन हुनुपर्थ्यो । पुससम्मको लक्ष्य फागुनसम्ममा मुश्किलले प्राप्त गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।

गत आव २०७८/७९ को यही अवधिमा सरकारले ६ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । यो वार्षिक लक्ष्यको ५७ दशमलव २२ प्रतिशत थियो ।

आव २०७७/७८ को यही अवधिमा ५ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ (वार्षिक लक्ष्यको ५६ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत) राजस्व उठेको थियो । आव २०७६/७७ को फागुनसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ५० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व उठेको थियो ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचन, कोभिडको दीर्घकालीन प्रभाव, लगानी विस्तार हुन नसक्नुजस्ता कारणले राजस्व संकलन घटेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । अर्थका राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले आर्थिक अभियानसँगको विशेष कुराकानीमा यो अवस्थालाई ‘ठूलो समस्या’को रूपमा चित्रण गरे ।

उनका अनुसार बाह्य क्षेत्रलाई सुधार गर्ने हिसाबले केही वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्ने नीति लिँदा राजस्व घट्यो । दोस्रो कारण– कोभिडको प्रभाव दीर्घकालीन रूपमा पर्नु हो । विश्वव्यापी मुद्रास्फीति र बैंक ब्याजदर वृद्धिले पनि अर्थतन्त्रमा असर गरेको घिमिरेको भनाइ छ । ‘ब्याजदर वृद्धिले गर्दा लगानी बढ्न सकेन र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार भएन । त्यसले पनि राजस्वमा कमी आएको हो,’ घिमिरेले भने ।

पूर्वअर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना आर्थिक क्रियाकलापमा आएको संकुचनले राजस्वको धरातल नै कमजोर भएको बताउँछन् । उनका अनुसार राजस्व बेस कमजोर हुँदा अर्थ मन्त्रालयले राखेको लक्ष्य प्राप्त हुन सक्ने अवस्था रहेन ।

अर्को कारण आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनले आयात घट्नु हो । ‘हाम्रो राजस्व आयातमा आधारित हो । भन्सार महशुल मात्रै भनेर मिल्दैन । आयातमा आधारित भन्सार, आयातमा आधारित भ्याट, आयातमा आधारित आयकर जोडिएको हुन्छ । आयात कमजोर हुँदा त्यसले सबैतिर असर गरेको हो,’ ढुंगानाले भने ।

उनका अनुसार राजस्वका लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी राखिएकाले पनि प्राप्त गर्न मुश्किल परेको हो । ‘हाम्रो राजस्वको आधार नै थिएन । लक्ष्य बढी राखेका कारणले कोसिस गर्दागर्दै पनि भएन,’ पूर्वसचिव ढुंगानाले भने । राजस्व संकलन कमजोर हुनुमा प्रशासन कमजोर हुनु अर्को कारण रहेको ढुंगानाले बताए । ‘जुन समयमा मदिरा आयातमा प्रतिबन्ध लगाइयो त्यो बेला कहीँ कतै मदिराको अभाव देखिएन । औपचारिक बाटो रोकियो अनौपचारिक बाटोबाट मदिरा आउन छाडेन । अझ त्यो माध्यमबाट धेरै मदिरा आएपछि राजस्वमा स्पष्ट असर देखिएको हो,’ ढुंगानाले आर्थिक अभियानसँग भने ।

चालू आवमा सरकारको खर्च पनि कमजोर छ । हालसम्म सरकारले कुल बजेटको ४२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । अहिलेसम्म चालू बजेट ५२ दशमलव ५५ प्रतिशत र पूँजीगत बजेट २१ दशमलव ५२ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । यसले सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

नीतिगत सुधार जरुरी छ

डा. रामप्रसाद घिमिरे
राजस्व सचिव

राजस्व संकलन किन घटेको हो ?
बाह्य क्षेत्र सुधार गर्ने हिसाबले केही वस्तुको आयातमा नियमन गर्ने नीति सरकारले ल्यायो । राजस्व घट्नुको एउटा कारण त्यो भयो । एलसीको नीतिले पनि असर गर्‍यो । समग्रमा भन्दा अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रका परिसूचकलाई सुधार गर्न जुन नीति ल्याइयो त्यसले असर गर्‍यो ।

दोस्रो कारण कोभिडको लामो प्रभाव । कोभिडको असर विस्तारै बढ्दै गयो । तेस्रो कारण विश्वव्यापी मुद्रास्फीति । यसले बैंकको ब्याजदरसमेत बढ्यो । लगानी र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुन सकेन ।

राजस्व संकलनमा सुधार कहिलेदेखि होला ?
हामीले बाह्य क्षेत्रका परिसूचक सुधार्न लिएका नीतिमा सुधार गरिसक्यौं । यसको प्रभाव देखिन केही समय लाग्छ । पुसपछिका महीनामा केही सुधार देखिएको छ । तर, हामीले राखेको लक्ष्यअनुसार प्राप्त गर्न मुश्किल छ ।

चुहावट बढेका कारण पनि राजस्व घट्यो भनिन्छ नि ?
आम जनमानसमा त्यो बुझाइ पनि छ । चुहावट हुनु राम्रो होइन । पछिल्लो समय त्यसमा कडाइ गर्दै छौं । नेपालमा खुला सिमाना छ । सोहीअनुसार नियन्त्रण गर्ने हिसाबले अर्थ मन्त्रालय एक्शन लिन अघि बढेको छ ।

त्यस्तो एक्शन प्लान के हो ?
नीतिगत उपाय र सुरक्षा गस्ती बढाएर चुहावट नियन्त्रण गरिनेछ । चुहावट नियन्त्रण पहिलेको तुलनामा सुधार उन्मुख पनि छ । तैपनि हामीले लिने नीतिको प्रभाव देखिन ३/४ महीना लाग्दो रहेछ । अहिले देखिएको समस्या सानो हुँदै होइन । एकदम ठूलो हो । देशको अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा हुनु भनेको अर्थ मन्त्रालयको मात्रै समस्या होइन, देशकै समस्या हो । यो व्यवसायी, आम नागरिक सबैको समस्या हो । यसको असर सबैलाई पर्छ । अत्तालिएर मात्रै पनि हुँदैन, सावधान हुनुपर्छ । नीतिगत सुधार एकदमै जरुरी छ । यसमा सबै पक्षले गम्भीरता देखाउनुपर्छ । सरकार, निजीक्षेत्र, आम नागरिक सबै मिलियो भने आर्थिक संकटबाट पार पाउन सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस