निर्माण उद्योगको ६० अर्ब भुक्तानी बाँकी

हिमा वि.क.

काठमाडौं । नियमित खर्च पनि राजस्वबाट जुटाउन नसकेको सरकारले पूँजीगत बजेटको ६५ प्रतिशत अंश खर्च गर्ने निर्माण उद्योगको मोटो रकम भुक्तानी दिन नसकेको पाइएको छ ।

सडक, खानेपानी, अस्पताल, शहरी विकासका परियोजनाको काम गरेका निर्माण व्यवसायीले ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ ।

निर्माण व्यवसायीले काम गरेर भुक्तानीका लागि सरकारी निकायमा बिल पेश गरे पनि रकम नपाउँदा समग्र उद्योग र व्यवसायी संकटमा परेको बताएका हुन् ।

काम गरेर पनि भुक्तानी नपाउनेमा ठूला, मझौला, साना सबै खाले निर्माण कम्पनी रहेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । ‘एक महीनाअघि ७० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी थियो,’ सिंहले भने, ‘बीचमा १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ, चैत मसान्तमा पनि थप भुक्तानी हुने अपेक्षा छ ।’

अहिले ठूला कम्पनीको मात्रै करीब १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको महासंघले जानकारी दिएको छ ।

अध्यक्ष सिंहले एउटा कम्पनीको त डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको जानकारी दिए । उनले उक्त कम्पनीको नाम भने खुलाएनन् ।

बाँकी ५८ अर्ब ५० करोड ठूला, मझौला र साना निर्माण व्यवसायीको हो । अध्यक्ष सिंहका अनुसार खानेपानी, शहरी विकास र सडक विभागलगायत स्थानीय तहमा शिलान्यास गरिएका अस्पतालको काम गरेका निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।

निर्माण व्यवसायीले काम सके पनि भुक्तानी नपाउँदा आर्थिक संकटको सामना गर्नुपरेको बताए । सरकारले रणनीतिक महत्त्वका योजना भनेर घोषणा गरे पनि बजेट पर्याप्त नदिँदा त्यसको भार व्यवसायीको काँधमा आएको सिंहले बताए ।

‘सरकारले ३९६ ओटा अस्पताल एकैपटक शिलान्यास गर्‍यो,’ उनले भने, ‘ती न्यूनतम १५ करोड रुपैयाँदेखि ४५ करोड रुपैयाँसम्मका छन् ।’ सरकारले स्थानीय तहमा ५, १० र १५ बेडका आधारभूत अस्पताल बनाउने भनेर २०७७ मङ्सिर १५ गते एकै दिन ३९६ अस्पताल शिलान्यास गरेको थियो ।

यसैगरी योजनाका लागि जग्गा नभएको, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नबनेका र बजेट पर्याप्त नहुँदा अधिकांश स्वास्थ्य चौकी, मधेश रणनीतिक सडक र खानेपानी आयोजनामा काम गर्नै समस्या छ ।

सरकारले चालू खर्च धान्नै नसक्ने देखिएकाले सरकारलाई नै सहयोग होस् भनेर श्वेतपत्र जारी गर्न आग्रह गरिएको सिंहको भनाइ छ । ‘कुन–कुन आयोजनाको भुक्तानी सरकारले गर्न सक्दैन, त्यस्ता आयोजनाको ठेक्का अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘ता कि सरकार र निर्माण व्यवसायीले व्ययभार बोक्नु नपरोस् ।’

सामान्यतया बिल पेश गरेको १४ दिनसम्ममा सम्बद्ध निकायले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिनुपर्छ । बजेट पर्याप्त भएको समयमा २/३ दिनमै यस्तो बिलको भुक्तानी हुने गरेको सिंह बताउँछन् । अहिले त्यो अवस्था छैन ।

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले खानेपानी आयोजनामा भुक्तानीको समस्या धेरै नभएको बताए । ‘एकाध परियोजनामा विनियोजित रकम थोरै भएको हुनसक्छ,’ गेलालले भने, ‘रकमान्तर गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।’

सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउन नसकेको स्वीकारे । ‘सबै योजनाका शीर्षकमा भन्दा पनि केही शीर्षकमा बजेट अभाव छ,’ ढकालले भने, ‘त्यसैले बिल पेश भएका योजनाको समेत भुक्तानी दिन सकिएको छैन ।’

उनले बजेट भए तत्कालै निर्माण व्यवसायीलाई १० अर्ब रुपैयाँजति भुक्तानी दिनुपर्ने तर बजेट नहुँदा त्यसो गर्न नसकिएको बताए ।

‘कतिसम्म भने साइटमा पर्ने घरटहरा भत्काउँदा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, त्यसका लागि समेत बजेट छैन,’ ढकालले भने, ‘हामीसँग केही शीर्षक (योजना)मा बजेट छ तर त्यहाँ काम भएको छैन । जुन योजनामा काम भएको छ, त्यहाँ बजेट छैन । आन्तरिक रकमान्तर गरौं भने यसको साँचो अर्थ मन्त्रालयसँग हुन्छ ।’

उनले निर्माण क्षेत्रमा मात्रै नभई परामर्शदातालाई पनि रकम उपलब्ध गराउन नसकिएको बताए । परामर्शदाताका लागि दिने बजेट पनि अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल सरकार र दातृ निकायको संयुक्त लगानी भएका आयोजनाबाट समेत निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।

‘सरकार र दातृ निकायबीच भएको ऋण सम्झौताअनुसार दुवैले रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ महानिर्देशक ढकालले भने, ‘दातृ निकायबाट बजेट आए पनि सरकारले त्यस्ता आयोजनामा रकम उपलब्ध नगराउँदा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन सकिएको छैन ।’

कतै भने बजेट भएर पनि भुक्तानी दिन असहज भएको उनको भनाइ छ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्रमोहन श्रेष्ठ पनि भुक्तानीमा समस्या भएको स्वीकार्छन् ।

अहिले धेरै परियोजनामा भुक्तानीको समस्या रहेको उनको भनाइ छ । यद्यपि ‘छूट कार्यक्रम कार्ययोजना’ संशोधन भएपछि व्यवसायीले पेश गरेको बिलको भुक्तानी गर्न सकिने उनले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने परियोजनाहरू उक्त वर्ष नसकिएको र सरकारले १ वर्ष म्याद थप्दा चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्पन्न गर्नुपर्ने परियोजामा भुक्तानी हुन बाँकी रहेको उनले बताए । ‘निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिने हाम्रो दायित्व हो, छिट्टै दिनेछौं,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस