आयोजना बैंकमा ७९ खर्बका परियोजना, हालकै बजेट प्रणालीअनुसार गए २६ वर्षमा पनि नबन्ने

विजय दमासे

काठमाडौं । राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा ७९ खर्ब रुपैयाँ लागतका आयोजना सूचीकृत भएका छन् । संघीय सरकारले आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपूर्व निर्धारित मापदण्डका आधारमा पहिचान, लेखाजोखा र प्राथमिकीकरण प्रक्रियाबाट छानिएका लगानीयोग्य आयोजनाको सूची तयार गर्न उक्त बैंक बनाएको थियो । त्यसमा हालसम्म ७ हजार २ सय १९ परियोजना प्रविष्ट गरिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत रहेको आयोजना बैंकमा दर्ता भएका ती परियोजनाको अनुमानित लागत ७९ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रहेको र तिनलाई सम्पन्न गर्न अहिलेको बजेट प्रणालीअनुसार कम्तीमा २६ वर्ष लाग्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

योजना आयोगमा दर्ता भएका त्यस्ता परियोजनामा खासगरी सडक, खानेपानी, पुलपुलेसा, नदी तटबन्धदेखि एयरपोर्ट बनाउनेसम्मका छन् । पहिलेपहिले बजेट बनाउने बेलामा आयोजनाहरू रातो किताबमा पार्न नेता र सांसदहरू अर्थ मन्त्रालय धाउँथे । त्यस्ता योजना स्रोतविनै रातो किताबमा समावेश गर्दा सरकारलाई धान्न मुश्किल परेपछि २०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय आयोजना बैंक शुरू गरेका थिए ।

योजना आयोग मातहत रहने गरी आयोजना बैंक बनाइएको र सोही च्यानलमार्फत आउने आयोजनालाई प्राथमिकताअनुसार बजेटमा राख्ने परिपाटी बसालिएको थियो । शुरुआती चरणमा केही द्विविधा भए पनि पछिल्लो समय आयोजनाहरू बैंकमा प्रविष्ट गराउने क्रम बढेको योजना आयोगले जानकारी दिएको छ ।

आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालका अनुसार तथ्यपरक र मापदण्डमा आधारित आयोजना पहिचान, छनोट, मूल्यांकन र प्राथमिकीकरण गर्ने प्रणालीको विकास एवं अभ्यासका लागि आयोजना बैंकको अवधारणा अघि सारिएको हो । सोहीअनुसार नै प्रविष्ट गराउने क्रम बढेको हो । उनका अनुसार यसबाट आयोजना व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाई कार्यान्वयनमा कुशलता प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

यी आयोजना सम्पन्न गर्न स्रोत जोहो गर्नेदेखि विनियोजित बजेट खर्च गर्नेसम्मको काम सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । विगतमा सरकारले विकासको मूल फुटाउने भन्दै आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवधारणा ल्याएको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा पहिलोपटक १७ परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गरेको थियो । हालसम्म आइपुग्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा २४ परियोजना सूचीकृत छन् ।

सरकारले गौरवका आयोजना घोषणा गरेको १० वर्ष बित्दा ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना र गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल मात्र निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका छन् । यीबाहेक अन्य परियोजना सम्पन्न हुन बाँकी छ । निर्माणमा ढिलाइ हुँदा ठूला आयोजनाको लागत बढेर खर्बौं रुपैयाँ पुगेको छ । राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा रहेका कुनै आयोजनाको कामै शुरू भएको छैन भने कुनै कहिले सम्पन्न हुने हो पत्तो छैन ।

आयोजनामा रहेको यस्तो अनिश्चितता हटाउन राष्ट्रिय आयोजना बैंकको अवधारणा अघि सारिएको र अहिले आयोजना बैंकलाई प्रभावकारी हिसाबले अघि बढाइएको फुयालले बताए ।

उनका अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै परियोजनालाई आयोजना बैंकमा राख्ने गरी आयोग अघि बढेको छ । ‘आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजनाबाहेक अरू कुनैलाई पनि वार्षिक बजेटमा नराख्ने गरी बैंकमा सबै आयोजना प्रविष्ट गर्ने काम अघि बढाइएको हो,’ फुयालले भने ।

ठूला, साना दुवै खाले आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नभएपछि त्यसको कारण खोज्न सरकारले बारम्बार अध्ययनसमेत गराउँदै आएको छ । पछिल्लो समय गठित डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदनले आयोजना छनोटदेखि डिजाइनसम्ममा गरिने त्रुटिले परियोजनाहरू जीर्ण बन्दै गएको र लागतसमेत बढेको औंल्याएको थियो । आयोजना छनोट, डिजाइन, खर्च प्रणाली, कार्यशैलीमा रहेको ढिलासुस्ती नसुधारेसम्म परियोजना लागत बढिरहने तर समयमै पूरा नहुने समस्या कायमै रहने खनालको भनाइ छ । अहिले पनि सरकारले वार्षिक बजेटमा छुट्ट्याउने विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । चालू आवमा विकासका काममा खर्च गर्ने गरी सरकारले ३ खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा साउनदेखि चैत ५ गतेसम्ममा जम्मा ८७ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । गतवर्ष यही अवधिमा ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]