राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीबाटै दायित्व थप

२०७९ चैत, ८

समाचार

काठमाडौं । आन्तरिक तथा बाह्य कारणले सरकारको आम्दानी घटिरहेको तथ्य बाहिरिएका बेला देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीबाटै पछिल्ला दिनमा एकपछि अर्को गर्दै राज्यलाई दीर्घकालीन दायित्व थप्ने काम भएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न राज्यकोषमा दायित्व थपिने निर्णय गराउनुभएको हो ।

सरकारको आम्दानीले चालू खर्च समेत धान्न मुश्किल परेका बेला नियुक्तिको १ महीना बित्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ठाडो आदेशमा राज्यलाई भार पर्ने गरी दायित्व थप्ने काम भएको हो ।

अर्थ, गृह, परराष्ट्रसहित झन्डै डेढ दर्जन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर पर्ने खालका निर्णय गराएपछि स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता सरकारी अधिकारीहरूलाई थपिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले फागुन १५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दामा ज्यान गुमाएका ८ हजारभन्दा बढीलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गराउनुभयो । उहाँको यो निर्णय सामान्य थिएन । यसले राज्यमाथि ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको व्ययभार भार थपिनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका ८ हजार ३७१ जनाको नाम राष्ट्रिय शहीदको सूचीमा थपिने सूचना राजपत्रमा छापिएको छ । राज्यले शहीद परिवारलाई जनही १० लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक सहायता दिँदै आएको छ । शहीदको सूचीमा समाविष्ट व्यक्तिका परिवारलाई सोही दरमा राज्यले रकम वितरण गर्दा ८ अर्ब ३७ करोडभन्दा बढी राज्य कोषबाट खर्च हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्को एउटा निर्णयले राज्यलाई यति ठूलो दायित्व थप्ने काम गरेको छ ।

शहीद घोषणा गर्ने निर्णयको १ महीना नहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सोमवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राज्यकोषमाथि अर्को दायित्व थप्ने निर्णय गराउनुभएको छ । विगतमा अयोग्य ठहरिएका ४ हजार ८ लडाकूलाई आर्थिक सहायता दिने सरकारको निर्णयले राज्यलाई करोडौं दायित्व थपेको छ ।

एक मन्त्रीका अनुसार ती लडाकूलाई कार्यविधि बनाएर जनही २ लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक सहायता दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । उक्त रकम वितरण गर्दा राज्यकोषको ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ । सरकारले २०७३ सालमै अयोग्य लडाकूलाई जनही २ लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको थियो । अदालतको आदेशले सहायता वितरण रोकिएको थियो । त्यही सहायता कार्यविधि बनाएर अहिले वितरण गर्न लागिएको एक जना मन्त्रीले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अर्थ र गृह मन्त्रालय मिलेर अब कार्यविधि बनाउनेछन् । त्यसपछि प्रत्येक लडाकूलाई २ लाख रुपैयाँका दरले सरकारले सहायता बाँड्नेछ । यसैबीच सरकारी समाचार संस्था राससले मन्त्रिपरिषद्को सोमवारको निर्णयअनुसार प्रमाणीकरण भएका अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपैयाँ राहत दिन सरकारले बुधवारदेखि प्रक्रिया अघि बढाउने समाचार सम्प्रेषण गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रमाणीकरण भएका द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलार्ई कार्यविधि बनाई राहत उपलब्ध गराउने’ निर्णय गरेको थियो । ‘बुधवारदेखि मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया मन्त्रालयले थाल्छ । त्यसका आधारमा आवश्यक पहिचान गरी वितरण कार्य शुरू हुन्छ,’ गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले रासससँग भनेका छन्, ‘सकेसम्म चालू आर्थिक वर्षदेखि नै वितरण गरिनेछ ।’ वितरणको काम चरणबद्धरूपमा गरिने पनि उनले जानकारी दिएका छन् ।

राहत वितरणको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुने राससको समाचारमा उल्लेख छ । सचिव सिंहका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन नेपाल (अनमिन)ले ४ हजार ८ अयोग्य लडाकु प्रमाणीकरण गरेको छ ।

तत्कालीन शान्ति प्रक्रियाका समयमा माओवादी लडाकु शिविरमा १९ हजार लडाकु थिए । तीमध्ये अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहरिएका ४ हजार ८ लडाकु बाहिरिएका थिए । १ हजार ४ सय जति नेपाली सेनामा समायोजन भए । बाँकी स्वेच्छिक अवकाशमा गएका थिए ।

केही दिनअघि मात्रै अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोयम राया र राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले मुलुकको अर्थतन्त्र निकै अप्ठ्यारोमा रहेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षमा समेत त्यसको असर देखिने बताएका थिए । उनीहरूले यसो भनिरहँदा प्रधानमन्त्रीबाटै मुलुकमा देखिएको आर्थिक संकटको पर्वाह नगरी एकपछि अर्को गर्दै दायित्व थप्ने निर्णय हुनु दुर्भाग्य जस्तै देखिएको अर्थतन्त्रका जानकार बताउँछन् ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्यले माओवादीभित्रको विद्रोहलाई थामथुम पार्न प्रधानमन्त्रीले राज्यमाथि अनावश्यक दायित्व थप्ने निर्णय गराएर राष्ट्रघात गरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘कार्यकर्तामा चरम आक्रोश छ । त्यसलाई कम गर्न उहाँले देशको ढुकुटीबाट अयोग्य लडाकूदेखि शहीदका नाममा कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्न खोज्नुभएको हो । सरकारको यो निर्णय कुनै हालतमा सही छैन ।

यसले अर्थतन्त्रलाई झन् अप्ठ्यारो पार्नेछ,’ आचार्यले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘आर्थिक संकटको कारण देखाउँदै नयाँ गाडी नकिन्ने, सरकारी कार्यालयमा बोतलको पानी किन्नसमेत रोक लगाउने सरकारबाट दीर्घकालसम्म असर पर्ने यस्ता निर्णय हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेल प्रधानमन्त्रीले दीर्घकालीन दायित्व थप्ने निर्णय गराएर राष्ट्रमाथि नै बेइमानी गरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘रेमिट्यान्सले देश धानिएका बेला कार्यकर्तालाई आफूखुशी रकम बाँड्न खोज्नु राष्ट्रमाथि ठूलो बेइमानी हो । यसको हिसाब जनताले राख्नुपर्छ,’ कँडेलले भने । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला पनि यस्तै गरी राष्ट्रको ढुकुटी बाँड्न खोजिएको कँडेलको भनाइ छ । सरकारलाई मुलुकको विकास गर्नुभन्दा पनि कार्यकर्ता पोस्नकै चिन्ता रहेको पछिल्ला दुई निर्णयले स्पष्ट पारेको उनी बताउँछन् ।

माओवादी समर्थकहरू भने राजनीतिक परिवर्तनमा योगदान गरेकालाई राज्यले सम्झनुपर्ने दायित्वअन्तर्गत नै सरकारले उक्त निर्णय गरेको दाबी गर्छन् ।