सिमरा ‘सेज' लाई  औद्योगिक क्षेत्र बनाऊन निजीक्षेत्रको माग, अनिवार्य निकासी गर्नुपर्ने प्रवाधान अव्यावहारिक

ओमप्रकाश खनाल

बाराको सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) लाई औद्योगिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न निजीक्षेत्रले माग गरेको छ । सेजसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा सेजमा सञ्चालित उद्योगले अनिवार्य रूपमा निकासी गर्नुपर्ने अव्यावहारिक प्रवाधान राखिएकाले उद्यमी आकर्षित नभएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले बताएको छ । 

संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखरै सिमरा सेजलाई अन्य औद्योगिक क्षेत्रसरह सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गरेका हुन् । 

सेजमा खुलेका उद्योगले अनिवार्य रूपमा निकासी गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको र नेपालमा स्थायी रूपमा निकासीयोग्य उत्पादन नभएकाले लगानीकर्ता आकर्षित नभएको उपाध्यक्ष गौतमले दाबी गरेका छन् । सरकारले पटकपटक आ≈वान गर्दा पनि सिमरा सेजमा अपेक्षित उद्योग आएका छैनन् । 

सेजमा स्थापना भएका उद्योगले आफ्नो उत्पादनको ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्छ । यसअघि उद्योग स्थापनाकै वर्ष उक्त परिमाण निकासी गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएकोमा सोही प्रावधानका कारण लगानीकर्ता नआएको ठहरपछि उत्पादनको पहिलो वर्ष २०, दोस्रो वर्षदेखि ४० र त्यसपछिका वर्षमा ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसमा पनि निजीक्षेत्रको असन्तुष्टि छ । 

सरकारले २०६२ सालदेखि सञ्चालनको योजना ल्याएको वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरको सिमरामा पर्ने सेज अभैm लगानीकर्ताको रोजाइमा पर्न सकेको छैन ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले पटकपटक आह्वान गर्दा पनि सेजमा अपेक्षित प्रस्ताव नआएपछि बारा–पर्साका उद्योगीहरूले सेजमा आन्तरिक बजार लक्षित उद्योगलाई पनि सञ्चालन अनुमति दिनुपर्ने माग गरेका हुन् । 

बारा–पर्सा कोरिडोरमा नयाँ उद्योगका लागि जग्गा पाउन कठिन बन्दै गएकाले ८३३ बिगाहा जग्गा उपयोग गर्न सकिने सेजलाई औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा उपयोग गरिनुपर्ने माग निजीक्षेत्रले गरेको हो । 

सरकारले केही वर्षअघि सिमरा सेजमै गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन (जीपीजेड) तयार पारेकोमा लगानीकर्ताले रुचि नै नदेखाएपछि यो पूर्वाधार खारेज भइसकेको छ । 

सेजमा हालै केही उद्योगीले जग्गा भाडामा लिने प्रक्रिया शुरू गरे पनि त्यसबाट पछि हटेको दाबी संघको छ । ‘अनिवार्य रूपमा निकासीको प्रावधानले उद्योग नगएका हुन् । अब यो संरचनालाई अन्य औद्योगिक क्षेत्रसरह सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ गौतमको सुझाव छ । 

नेपालको भू–अवस्थिति र उत्पादन लागतका कारण निर्यात व्यापार प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने भएकाले अब स्वदेशी बजारलाई लक्षित गरी खुल्ने उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर सेजको उपयोग गरिनुपर्ने उनले बताए । 

सेजमा जग्गा भाडामा लिएपछि २ वर्षभित्र उद्योग सञ्चालनमा ल्याइसक्नुपर्छ । यस्ता उद्योगलाई २ वर्षसम्म आयकर छूट दिइने सरकारले बताएको छ । यो समयसीमा बढाएर १० वर्ष गरिनुपर्ने पनि निजीक्षेत्रको माग छ । 
 

प्रतिक्रिया [0]