सामाजिक सुरक्षा भत्ता काटिने संकेत, 'खर्चअनुसार राजस्व नउठ्दा धान्नै नसक्ने अवस्था' 

विजय दमासे

काठमाडौं । चुनावअघि ठूला राजनीतिक दलले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र हेर्ने हो भने सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई सबैले प्राथमिकता साथ उठाएको देखिन्छ । स्रोतसाधनको ख्यालै नगरी भत्तालाई चुनाव जित्ने हतियार बनाउन खोज्दा अहिले सत्तामा पुगेकालाई त्यही कुरा घाँडो हुन थालेको छ ।

घोषणापत्रमा आफ्नो सरकार बने वृद्ध, अशक्त, विधवालगायतको भत्ता बढाउने घोषणा गर्नेहरू नै सरकारमा पुगेपछि भत्ता बढाउने कुरा त परको भयो उल्टै काटिने संकेत गर्न थालेका छन् । घोषणापत्रमा राखेको आधा वर्षमै उल्टाउन खोज्दा राजनीतिक नेतृत्व र घोषणापत्र लेख्नेको दूरदर्शितामाथि पनि प्रश्न खडा भएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोयम रायाका अनुसार सरकार लामो समयसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । सचिव रायाले साधारण खर्च बढ्ने तर त्यसअनुरूप राजस्व उठाउन नसक्दा सामाजिक सुरक्षा खर्च धान्नै नसक्ने अवस्था आएको बताए । 

उनका अनुसार हरेक रोजगार नागरिक अब अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन जरुरी छ । ‘योगदानविना सामाजिक सुरक्षा भत्ताका रूपमा अर्बौं रुपैयाँ लामो समयसम्म दिन सक्ने अवस्थामा सरकार छैन । योगदानविना अर्बौं रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सरकारलाई गाह्रो हुन्छ,’ आइतवार आर्थिक पत्रकारहरूसँगको भेटघाटमा उनले भने, ‘त्यसैले सबैलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा बाँध्नुपर्छ ।’ 

रायाका अनुसार सरकारले वार्षिक सय अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च गर्छ । राज्यकोषबाट यसरी भत्ता बाँड्ने विद्यमान परिपाटी हटाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । 

उनले रोजगारीमा रहेका सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा जोड्न आवश्यक रहेको बताए । यसो गर्दा सरकारको सामाजिक सुरक्षाको दायित्व घट्नेछ । उनका अनुसार वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाममा खर्च गर्दा सरकारले विनियोजन गरेको बजेटले धान्दैन । 

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि सामाजिक सुरक्षाको बढ्दो दायित्वले राज्य थिचिँदै गएको स्वीकारे । आइतवार पत्रकारसँगको भेटघाटमा अर्थमन्त्री डा. महतले राज्यसँग स्रोतसाधन भएको खण्डमा मात्रै गरीब र विपन्नलाई रकम वितरण गर्न सकिने बताए । 

‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता पछाडि परेका, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूगोल, वर्ग, समूहका आधारमा स्रोतसाधनले भ्याएसम्म वितरण गर्ने हो । स्रोत साधनविना कसरी वितरण गर्नु रु’ उनले भने ।

उनको आशय स्रोतसाधनको उपलब्धता कम हुँदै गएकाले सरकारले धेरै लामो समय त्यस्तो दायित्व थेग्न सक्दैन भन्ने हो । ‘आम्दानी नभएको खण्डमा दिन्छु भनेर मात्रै हुँदैन,’ अर्थमन्त्री महतले थपे ।

उनकै पार्टीले चुनावअघि सार्वजनिक गरेको संकल्पपत्रमा ६५ वर्षमाथिका सबै नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता र ७३ वर्षमाथिका सबै नागरिकलाई निःशुल्क उपचारजस्ता लोकप्रिय नारा समावेश गरिएको थियो । त्यही कांग्रेसको समानुपातिक सांसदबाट अर्थमन्त्री बनेका महतले अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न राज्यलाई मुश्किल परेको बताइरहेका छन् ।

गत मङ्सिरको चुनावलक्षित नेकपा (एमाले) को घोषणापत्रमा पनि ५ वर्षमा ६० लाखलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने वाचा गरिएको छ । चुनावी घोषणापत्रमार्फत एमालेले ७५ प्रतिशतलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरामा समेट्ने बताएको छ । उसले आर्थिक वृद्धिका आधारमा सबै प्रकारका भत्ता वृद्धि गर्ने र न्यूनतम ज्याला २५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने वचन दिएको छ । मङ्सिर ४ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव थियो । मुलुकले आर्थिक संकट बेहोरिरहेका बेला दलहरूले घोषणापत्र बनाएका थिए । 

प्रतिक्रिया [0]