एकल विन्दु सेवा केन्द्रका झन्डै ४ वर्ष : सात निकाय अझै अनुपस्थित

ती निकायका प्रतिनिधि पनि चाहिएका बेला आएर लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने गरेको उद्योग विभागको दाबी

हिमा वि.क.

काठमाडौं । सरकारले २०७६ जेठ १ गते स्थापना गरेको ‘एकल विन्दु सेवा केन्द्र’मा अझै पनि निकायगत प्रतिनिधित्व कमजोर रहेको पाइएको छ । उद्योग दर्तादेखि खारेजी र सरकारले उपलब्ध गराउने सुविधा तथा प्रोत्साहन एकै थलोबाट उपलब्ध गराउन केन्द्रमा १२ ओटा निकायका एकाइ तथा प्रतिनिधित्व रहने उल्लेख गरिए पनि हालसम्म जम्मा पाँचओटा निकायको प्रतिनिधित्व देखिन्छ । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, अर्थ, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक (Nepal Rastra Bank) देखि विभिन्न विभागका एकाइहरू केन्द्रमा स्थापना हुनुपर्छ । तर, केन्द्र स्थापनाको ४ वर्ष हुन लाग्दासमेत निकायगत एकाइहरू प्रभावकारीरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकसमेत अधिकार सम्पन्न छैनन् । केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा उद्योग विभागकै महानिर्देशक रहने व्यवस्था छ । 

२०७७ मा विभागमार्फत गरिएको ‘एकल विन्दु सेवा केन्द्र : एक अध्ययन’ प्रतिवेदनले समेत केन्द्रले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ मा तोकेका सबै काम गर्न सक्ने गरी पूर्णरूपमा अधिकार प्रत्यायोजन नभएको उल्लेख गरेको छ । विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले सबै निकायको उपस्थिति अहिलेसम्म नभएको स्पष्ट पारे । नेपाल राष्ट्र बैंक, कर, अध्यागमनका एकाइहरूबाट काम भइरहे पनि अरू निकायहरूको एकाइ छैन । 

केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि लगानीकर्तालाई सहज भएको दाबी गर्दै उनले थपे, ‘सेवा प्रवाहलाई पूर्णरूपमा सफल र प्रभावकारी बनाउन भने सकिएको छैन ।’ यद्यपि तोकिएका निकायका प्रतिनिधिहरू पनि चाहिएका बेला उपस्थित भएर लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने गरेको उनको दाबी छ । ‘अरू विभिन्न निकायबाट आउने प्रतिनिधिलाई पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरेर पठाउन हामीले अनुरोध गरेका छौं,’ तिवारीले भने, ‘यसमा कतिपय निकायको भएको छ र अझ बढीको होस् भन्ने अनुरोध हो ।’ 

यो केन्द्रमा उद्योग विभागका चारओटासहित १२ ओटा निकायगत एकाइ हुने व्यवस्था छ । त्यसमध्ये उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, प्रशासन तथा कानून र वातावरण एकाइ भने उद्योग विभागअन्तर्गतका हुन् । विभागकै मातहतमा भएकाले यी एकाइहरू स्थापना र काम गर्नमा समस्या नभए पनि अन्य सम्बद्ध मन्त्रालय र विभागको प्रतिनिधित्व कमजोर छ । 

‘अहिले केन्द्रमा भएका एकाइहरूमा पूर्णरूपमा अधिकार प्रत्यायोजन हुन सकेको छैन,’ विभागकी निर्देशक रमिला भण्डारीले भनिन्, ‘धेरै जसोको भने प्रतिनिधित्व अझै भएको छैन ।’

उनका अनुसार केन्द्रमा रहेका नेपाल राष्ट्र बैंक, अध्यागमन विभागका एकाइहरूबाट पनि प्रभावकारीरूपमा काम भइरहेको छ । एक दर्जन निकायगत प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा अहिले जम्मा पाँचओटा निकायको प्रतिनिधित्व रहेको उनले बताइन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (Nepal Electricity Authority), दूरसञ्चार प्राधिकरण, वन तथा वातावरण, ऊर्जा, भौतिक, श्रम, सामान्य प्रशासनका निकायहरूको प्रतिनिधित्व यो केन्द्रमा अहिलेसम्म हुन नसकेको भण्डारीले बताइन् ।

‘केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकलाई ती निकायहरूले आफ्नो काम, कर्तव्य, अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, अधिकांश निकायले यस्तो अधिकार महानिर्देशकलाई प्रत्यायोजन नगरेकाले एकल विन्दु सेवा केन्द्रको सेवा प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन ।’ 

‘जस्तै : औद्योगिक व्यवसाय ऐनले विभागको महानिर्देशकलाई यस्तो दिएको अधिकार छ,’ उनले उदाहरण दिँदै भनिन्, ‘तर, अध्यागमनको गैरपर्यटक भिसाको निर्णय गर्ने अधिकार महानिर्देशकलाई छैन । भूमि सूधारतर्फको निर्णय गर्ने अधिकार पनि महानिर्देशकलाई छैन ।’ अर्को, नेपाल राष्ट्र बैंकले उपसचिवस्तरको कर्मचारी केन्द्रमा खटाइदिएको छ । उपसचिवस्तरबाट हुने काम र अधिकार केन्द्रीय बैंकले दिएको छ । त्योभन्दा माथिल्लो निर्णयको अधिकार दिइएको छैन । 

केन्द्र स्थापना भएपछि सेवा प्रवाहमा केही सुधार देखिए पनि उल्लेख्य काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ । विभागको मुख्य कार्यालयमा रहेको केन्द्रमा निकायगत एकाइहरूमा रहेर सम्बद्ध कर्मचारीले आफ्नो तहबाट हुने काम त्यही एकाइ र त्योभन्दा माथिको कार्यका लागि सहजीकरण गर्छन् । केन्द्रबाट हुने काम प्रभावकारी बनाउन सम्बद्ध निकायले अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने र एकल विन्दु सेवा केन्द्रसम्बन्धी छाता ऐन ल्याउनु आवश्यक भएको उनले बताइन् । 

एकल विन्दु सेवा केन्द्रसँग सम्बद्ध छाता ऐनको विषयमा अहिले छलफल मात्रै भएको महानिर्देशक तिवारीले बताए । ‘छाता ऐन बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा द्विविधा छ,’ उनले भने, ‘यसमा दुईओटा मोडल हुन सक्छन् ः पहिलो अहिले भइरहेकै कानूनअन्तर्गत पनि पूर्ण अधिकारसहित प्रतिनिधि पठाइदिने, दोस्रोमा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरेर भर्चुअल माध्यमबाट काम गर्ने हो ।’

‘सबै प्रतिनिधि एकै स्थानमा बसेर पनि काम गर्नेभन्दा पनि अहिलेको भर्चुअल दुनियाँमा अनलाइन प्रणालीबाटै लगानीकर्ताका डकुमेन्ट चेकजाँच गरिदिने, सम्बद्ध मन्त्रालयहरूले पनि लगानीसम्बन्धी फाइललाई प्राथमिकता दिने भन्ने हो,’ उनले भने । २०७७ मा विभागले गरेको एक अध्ययनले पनि केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी छाता ऐनको अभाव रहेको उल्लेख गरेको थियो । 

केन्द्रमा ४१ कर्मचारीको दरबन्दी छ, जसमा कार्यकारी निर्देशक १, निर्देशक ७, उपनिर्देशक १, प्राविधिक इन्जिनियर, मेकानिकल, कम्प्युटर, केमिकल, इलेक्ट्रिकललगायत इन्जिनीयर तथा प्राविधिक गरेर ९ र वातावरण निरीक्षक, सर्वेयर कार्यालय सहयोगीलगायत २३ जना छन् । यीमध्ये ११ दरबन्दीमा पदपूर्ति हुन बाँकी छ ।

प्रतिक्रिया [0]