स्टार्ट अप कर्जाका लागि ८४ परियोजना प्रस्ताव, १४ क्षेत्रमध्ये कृषि र सफ्टवेयरमा बढी

हिमा वि.क.

काठमाडौं । स्टार्ट अप व्यवसाय कर्जा (Start up business loan) का लागि हालसम्म उद्योग विभागमा ८४ ओटा परियोजनाको प्रस्ताव आएको छ । स्टार्ट अप उद्यम कर्जाका लागि विभागले परियोजना प्रस्ताव माग गरेको १८ दिनमा कर्जाका लागि त्यति प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।

उद्योग विभागले चैत १६ गते स्टार्ट अप (Start up) उद्यमको कर्जाका लागि परियोजना पेश गर्न २१ दिने सूचना जारी गरेको थियो । वैशाख ६ गते बुधवार यसको म्याद सकिँदै छ । यस्तो उद्यम गर्न चाहनेका लागि सघाउन ‘स्टार्ट अप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७९’ ल्याइएको थियो । त्यसअनुसार अहिले कर्जा (Loan) उपलब्ध गराउन परियोजना प्रस्ताव गर्न माग गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार यस्तो कर्जा विभिन्न १४ ओटा क्षेत्रमा स्टार्ट अप (Start up) उद्यम गर्नका लागि पाइनेछ । 

कार्यविधिमा तोकिएका दर्जनभन्दा बढी क्षेत्रमध्ये दुईओटामा बढी परियोजना प्रस्ताव गरिएको छ । सबैभन्दा धेरै परियोजना प्रस्ताव कृषि तथा पशुपक्षीमा आधारित र सफ्टवेयरसँग सम्बद्ध रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । कार्यविधिले तोकेका क्षेत्रमा कृषि तथा पशुपक्षी, वन (जडीबुटी, वन पैदावार), पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बद्ध, विज्ञान प्रविधि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, मानव स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रका स्टार्ट अप उद्यमका लागि कर्जा पाइनेछ ।

यस्तै शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवा, पूर्वाधार निर्माण, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा सुधारसँग सम्बद्ध, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बद्ध, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज र सुरक्षित बनाउन सहयोग गर्ने, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन र फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरणसँग सम्बद्ध क्षेत्रका परियोजनाले यस्तो कर्जा पाउनेछन् ।

विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले निर्धारित समयमा आएका परियोजना प्रस्तावको प्राविधिक समितिले अध्ययन गर्ने र उपयुक्त देखिएका परियोजनालाई कार्यविधिले तोकेअनुसार कर्जा दिने जानकारी गराए । यो प्रक्रिया सकेर कर्जा प्रवाह गर्न बढीमा २ महीना लाग्ने उनको भनाइ छ ।

परियोजना प्रस्तावपछि विभागका महानिर्देशक संयोजक हुने ‘स्टार्ट अप उद्यम कार्यान्वयन समिति’ले काम गर्नेछ । कार्यान्वयन समितिले कर्जा प्रवाहका लागि प्रस्ताव आह्वानदेखि मापदण्ड पूरा गरे/नगरेको तुलनात्मक विवरण, प्रस्तावित परियोजना मूल्यांकन, छनोट र सिफारिशसम्बन्धी काम, छनोट तथा सिफारिश भएका परियोजनालाई कर्जा प्रवाहका लागि सम्बद्ध बैंकमा लेखी पठाउनेछ । यी कार्य गरिसक्दा समय लाग्ने महानिर्देशक तिवारीको भनाइ छ ।

विभागले परियोजना प्रस्तावको मूल्यांकन गर्दा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको, परियोजना सञ्चालनबाट अपेक्षित नवप्रवर्तनीय काम गरेको, आगामी १ वर्ष वा पूर्णकालीन थप रोजगारी सृजनाको सम्भावना, उत्पादित वस्तु वा सेवा विक्रीको बजार सम्भावनाजस्ता आधार हेर्नेछ । यी लगायत परियोजनामा प्रत्यक्ष श्रमको स्रोत, कच्चा पदार्थको स्रोत, उद्यमीको शैक्षिक योग्यता र अनुभव, सोचलाई उद्यमशीलतामा रूपान्तरण गर्न सकिने सम्भावना, पूर्वाधारको उपलब्धताका आधारमा प्रस्ताव मूल्यांकन गरेर कर्जा उपलब्ध गराइने विभागले उल्लेख गरेको छ । 

उक्त कार्यविधिमा परियोजना धितो राखेर अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने प्रावधान छ । यसपटक यस्तो कर्जा बढीमा १०० जनालाई उपलब्ध गराउने विभागको योजना छ । कार्यविधिको प्रावधानअनुसार कर्जा २ किस्तामा उपलब्ध हुन्छ । पहिलो किस्तामा ५० प्रतिशत कर्जा उपलब्ध हुनेछ । पहिलो किस्ता भुक्तानी लिएको ६ महीनापछि दोस्रो किस्ता पाइनेछ । 

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस