उद्योगका समस्या लिएर संघीय मन्त्रालयमा वीरगञ्जका उद्यमी,  कोरिडोर घोषणादेखि नदी  प्रदूषण नियन्त्रणसम्म एजेन्डा 

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज  । बारा–पर्साका उद्योगी व्यापारीले वीरगञ्ज–पथलैया कोरिडोरलाई ‘औद्योगिक कोरिडोर’ घोषणा गर्न माग गरेका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीले आइतवार संघीय राजधानी काठमाडौंमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाललाई भेटेर यस्तो माग गरेका हुन् । 

बारा–पर्सा क्षेत्रका औद्योगिक र व्यापारिक समस्या र तिनको समाधानको सुझाव बोकेर उद्यमीहरू त्यहाँ पुगेका हुन् । कोरिडोर घोषणा नहुँदा उद्योग प्रतिष्ठानहरू सरकारले दिने सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएकाले तत्काल मापदण्ड पुर्‍याएर कोरिडोर घोषणा गर्न माग गरिएको संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले जानकारी दिए । 

उद्योगमन्त्री रिजालले सरकार सबैभन्दा ठूलो बारा–पर्सा  Corridor लाई मापदण्डसहितको औद्योगिक कोरिडोर बनाउन तत्पर रहेको र त्यसका लागि द्रुतमार्गबाट प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन दिएको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । मन्त्रालय र सम्बद्ध विभागीय प्रमुखसहितको छलफलमा कोरिडोर बनाउन आवश्यक प्रक्रियाबारे पनि छलफल भएको थियो । 

यस क्षेत्रमा सबैभन्दा पहिलो Dry port र एकीकृत जाँच चौकीजस्ता भौतिक पूर्वाधार भएर पनि औद्योगिक कोरिडोर घोषणा नहुँदा लगानी भित्रिन नसकेको अध्यक्ष अग्रवालले दाबी गरेका थिए । उद्योगसँग सम्पत्ति कर लिन नपाइने भए पनि स्थानीय सरकारहरूले जबरजस्ती लिइरहेको उद्यमीहरूले मन्त्रीसमक्ष गुनासो गरे । 

विगत ४ दशकदेखि कोरिडोरका उद्योग र स्थानीयको विवादको कारण बनेको सिर्सिया River pollution नियन्त्रणका लागि पनि सहकार्य गरिने भएको छ । सिर्सिया प्रदूषण नियन्त्रणको नाममा उद्योगलाई कारबाहीमात्र भएको गुनासो संघका पदाधिकारीले गरेका थिए । उनीहरूले कोरिडोरका उद्योगबाट निस्किने फोहोर पानी व्यवस्थापनमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

औद्योगिक नाला, Water treatment plant र Dumping site को माग उद्यमीले राखेका छन् । कोरिडोर भएर बग्ने सिर्सिया नदी प्रदूषण नियन्त्रण अभियानलाई पनि यही प्याकेजमा अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए । 

सिर्सिया नदीको प्रदूषण नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्य गरिने र त्यसका लागि विस्तृत अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाउन उद्योग मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने भएको छ । 

बाराको सिमरामा निर्माण गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) अपेक्षाकृत सञ्चालन हुन नसकेकाले सेजमा जग्गाको भाडादर न्यून गर्नुपर्ने, निर्यातको बाध्यकारी व्यवस्था हटाउनुपर्ने र उद्योगका लागि प्रक्रिया एकद्वार प्रणालीबाट हुनुपर्ने माग संघले अघि सारेको छ । बारा पर्सा क्षेमा नयाँ उद्योगका लागि थप जग्गा व्यवस्थापनको माग पनि उनीहरूले गरेका छन् । 
भारतबाट आयात हुने सिमेन्टको कच्चा पदार्थ प्mलाई एसमा अहिले लिँदै आएको प्रतिटन हजार रुपैयाँ भन्सार महशुललाई सय रुपैयाँमा झार्नुपर्ने माग उद्यमीले गरेका छन् ।

भारतमा पीसीसी सिमेन्टमा ३५ प्रतिशतसम्म फ्लाइ एस मिसाउने गरिएकोमा नेपालमा यो ३० प्रतिशतमात्र मिसाउन पाउने व्यवस्थामा सुधारको खाँचो पनि उनीहरूले औंल्याए ।

त्यसैगरी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री Nrayankaji shrestha सँगको भेटमा उद्योगीले उद्योग प्रतिष्ठानमा सुरक्षा व्यवस्थाका लागि विगतमा सशस्त्र प्रहरीको औद्योगिक सुरक्षा बल रहेकोमा त्यो हटाइएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

‘औद्योगिक सुरक्षा बलको खारेजीसँगै सुरक्षासँग सम्बद्ध समस्या बढेका छन् । स्थानीय प्रशासनले जिल्लाको समग्र प्रशासन सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले औद्योगिक सुरक्षा ती निकायको प्राथमिकतामा पर्दैन । औद्योगिक सुरक्षा बल पुनः स्थापना हुन जरुरी छ,’ संघको टोलीमा सहभागी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले भने ।

मन्त्री श्रेष्ठले उद्योग र उद्यमीको सुरक्षामा सरकार गम्भीर रहेको भन्दै प्रत्याभूतिको आवश्यक व्यवस्था मिलाइने बताएको संघका पदाधिकारीहरूले जानकारी दिए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँगको भेटमा उद्यमीले कोरिडोरमा नियमित विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।

 NEA ले विनासूचना दैनिक ८/९ घण्टा विद्युत् काट्ने गरेको र यसबाट उद्योगको उत्पादन प्रभावित भएको उद्यमीहरूले गुनासो गरेका थिए । उद्योगमा नियमित विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन उनीहरूले माग गरेका छन् । 
 

प्रतिक्रिया [0]