सरकारी उदासीनताले अन्योलमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात 

प्रकाश जोशी

काठमाडौं । सरकारले पर्यावरणमा असर नपर्ने गरी प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग गर्ने कुरा बारम्बार दोहोर्‍याई रहे पनि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात बारेको अन्योल कायमै छ । व्यापारघाटा कम गर्ने तथा राजस्वमा योगदान दिई देश विकासमा सहयोगी बन्ने यी स्रोतको निर्यातबारे उचित निर्णय लिन नसक्दा उपयोगको फाइदाबाट राज्य वञ्चित छ । 

नेपालको पूर्व–पश्चिम फैलिएको महाभारत शृंखलामा प्रचुर मात्रामा चट्टान रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । यसबाट पर्याप्त मात्रामा ढुंगा, गिट्टी उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ । खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार अहिलेसम्म १४ जिल्लामा ९२ ओटा ढुंगाखानी मार्किङ गरिसकिएको छ । अन्य ठाउँमा खानी पत्ता लगाउने काम चलिरहेको विभागका सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाले जानकारी दिए । 
‘महाभारत शृंखलामा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै ढुंगाखानी छन् । विभागले खानी पहिचान गर्ने काम निरन्तर गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘महाभारत क्षेत्रबाहेक चुरे एवं खोला र नदीबाट पनि व्यवस्थित तरीकाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन गर्न सकिन्छ ।’

सूचना अधिकारी बाँस्कोटाका अनुसार पहिचान भएका खानीबाट ५०० घनमीटर प्रतिदिनका दरले ढुंगा निकाल्न सकिन्छ । उत्पादन लागत खासै पर्दैन । स्थानीय तहले प्रतिघनमीटर २५ रुपैयाँका दरले राजस्व लिने गरेका छन् । ‘भारतको जुन क्षेत्रमा निकासी गर्ने हो, त्यही नजिकको खानीबाट उत्पादन गर्दा ढुवानी खर्च पनि धेरै लाग्दैन,’ उनले भने ।

यसरी निर्यात हुने ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबाट राज्यले राम्रो राजस्व संकलन गर्न सक्ने बताउँदै सूचना अधिकारी बास्कोटाले अहिले भारतको उत्तर प्रदेश र विहारमा पर्याप्त निर्माण कार्य भइरहेकाले त्यहाँ माग धेरै रहेको जानकारी दिए । उनले समय सधैं एउटै कायम नरहने भएकाले बेलैमा विचार नपुर्‍याए पछुताउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने धारणा राखे । 

विगत केही वर्षदेखि चुरेक्षेत्रको पर्यावरणलाई असर गरेको भन्दै नेपालबाट गिट्टी, बालुवा निकासीमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा भारत निर्यात गरेर व्यापारघाटा कम गर्ने बताए पनि देशभित्रको व्यापक विरोध र सर्वोच्च अदालतले समेत रोक लगाउँदा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । 

पर्यावरणवादी र चुरे संरक्षण अभियन्ताहरूले वातावरण विनाश र प्राकृतिक स्रोतको दोहन हुने भन्दै ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने सरकारी कदमको विरोध गरेका थिए । यसै सम्बन्धमा परेको रिटमा सुनवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले पनि ‘प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदि निकासी गर्ने सम्बन्धमा संविधानको भावना र मर्मअनुकूल हुने गरी विधायिकाद्वारा निर्मित कानूनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म त्यसअनुसारको निकासी गर्ने गराउने कार्य नगर्नू/नगराउनू’ भन्ने आदेश जारी गर्‍यो । 

आव २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले खानी विभागले पहिचान गरेका सम्भाव्य स्थानबाट वातावरणीय मूल्यांकनका आधारमा ढुंगा र चट्टानको उत्खनन तथा प्रशोधन गरी निर्यात गर्ने भने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुरूपको कानून नबन्दा उक्त योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको देखिन्छ ।

आगामी आवको बजेट आउने मिति नजिकिँदै गर्दा पनि ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन र निकासी सम्बन्धमा कुनै कानूनी व्यवस्था हुन सकेको छैन । वाणिज्य विज्ञ एवं पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरे राज्यलाई फाइदा हुने विषयमा समेत कानून नबन्नुमा नीति निर्माताहरूमा तदारुकताको अभाव र उदासीनता जिम्मेवार रहेको बताउँछन् ।

‘सरकार सञ्चालकहरूमा क्रियाशीलताको अभाव देखिन्छ । त्यही कारण कानून निमार्णमा ढिलाइ भइरहेको हो । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा भारत र बगंलादेश निर्यात गरेर राम्रो फाइदा लिन सकिने खानी तथा भूगर्भ विभागको अध्ययनले देखाएको छ । त्यसै गर्नुपर्छ,’ उनले भने । आफूसँग भएको वस्तुको व्यापार विस्तार गरे मात्रै समृद्धिको बाटोमा अग्रसर हुन सकिने पूर्वसचिव घिमिरेको भनाइ छ । 

प्रतिक्रिया [0]