कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झार्न सम्भव छ ? 'निक्षेपमा दोहोरो अंकको ब्याजदरले समस्या'

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । निजीक्षेत्रले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई भेटेर कर्जाको ब्याजदरलाई एकल अंकमा सीमित राख्न माग गर्दै आएको छ । यही वैशाखदेखि वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदरलाई एकल अंकमा झारेका पनि छन् । तर, उद्यमी व्यवसायीको माग अझै पूरा भएको छैन । 

निजीक्षेत्रले सरकारका प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर भेटेर कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा सीमित गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । नेपाल बैंकर्स संघले मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर घटाएर ९ दशमलव ९९ प्रतिशत बनाएको छ । यसअघि १२ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । बैंकर्सको यो निर्णयबाट कर्जाको ब्याज एकल अंकमा झर्ने सम्भावना भने देखिँदैन । 

‘निजीक्षेत्रले कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा सीमित राख्न माग गरेकोमा निक्षेपमा करीब दोहोरो अंककै हाराहारीमा राखिएको छ । यसले निजीक्षेत्रको समस्या सम्बोधन भएन,’ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले आर्थिक अभियानसँग भने । 

एकल अंकको ब्याजदरबारे व्यापारी र बैंकर्सका आआफ्नै तर्क र बुझाइ छन् । उद्योग व्यापारको वातावरणका लागि निक्षेपमा न्यून ब्याज दिएर भए पनि कर्जाको ब्याज घटाउनुपर्ने तर्क निजीक्षेत्रको छ । बचतमा अति न्यून ब्याजले अर्थतन्त्रलाई थप समस्यामा पार्ने दाबी बैंकर्सहरूको छ । 

बचतमा नै १० प्रतिशत हाराहारी ब्याज दिएपछि उद्यमीले लिने कर्जामा एकल अंकको ब्याजदर सम्भव नभएकाले निक्षेपमा ब्याज घटाउनुपर्ने सुझाव अग्रवालको छ । ‘विगतमा ७ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको ब्याज अहिले दोब्बर पुगेको छ । उद्योग व्यापार खुम्चिएर २५ प्रतिशतमा झरिसक्यो । सरकारले तत्काल ब्याजदर घटाउन प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने धराशयी हुने दिन टाढा छैन,’ उनले चेतावनी दिए । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ब्याजदर घटाउने सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिपछि बैंकर्स संघले बचतमा ब्याज घटाउने निर्णय गरेको थियो । बैंकर्स संघको यो निर्णयको प्रभाव देखिन समय लाग्ने र चालू त्रैमासको अन्त्यसम्ममा परिणाम देखिने वीरगञ्ज बैंकर्स ग्रूपका अध्यक्ष रोहिणी आचार्यले बताए । 

अहिले वाणिज्य बैंकहरूको आधारदर नै ९ दशमलव ५ देखि ११ प्रतिशतसम्म रहेकाले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झर्ने सम्भावना नरहेको आचार्यले बताए । यो त्रैमासमा औसत आधारदर १० प्रतिशतमा झर्‍यो भने आगामी आवदेखि कर्जाको ब्याज १२ प्रतिशत हाराहारी आउनसक्ने आचार्यको भनाइ छ । 

अध्यक्ष अग्रवाल अहिले औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई निकास दिन ‘कल डिपोजिट’मा १ प्रतिशत र अन्य बचतमा ४ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन नहुने तर्क गर्छन् । बचतमा ब्याज घटाएपछि बैंकको आधारदर स्वतः घट्ने हुँदा बैंकहरूले २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम जोड्न नपाउने व्यवस्था मिलाएर कर्जाको ब्याजदरलाई एकल अंकमा सीमित गर्न सकिने उनको भनाइ छ । 

बैंकर्स संघले संस्थागत बचतमा ७ दशमलव ९९ प्रतिशत र साधारण बचतमा ५ दशमलव ४ देखि ७ दशमलव ४ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने निर्णय गरेको थियो ।  

संघका महासचिव आशिष लाठ पनि प्रिमियममा नियन्त्रण नगरेसम्म कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झार्न नसकिने बताउँछन् । ‘अब आधारदर मात्र हेरेर भएन । बैंकहरूले तरलता अभाव देखाएर शून्य दशमलव ५ प्रतिशतको प्रिमियम बढाएर ५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएका छन्,’ लाठले भने । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले औसत ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिन पाउने भनेको छ । व्यवसायीले यसमा २ प्रतिशतको सीमा तोक्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । ‘कुनै पनि व्यापारमा कानूनतः २० प्रतिशतभन्दा नाफा लिन पाइँदैन । यस आधारमा पनि प्रिमियम २ प्रतिशतमा सीमित राख्नुपर्छ,’ अग्रवालले आर्थिक अभियानसित भने । 

तर, बैंकर्स ग्रूपका अध्यक्ष आचार्य दीर्घकालीन कर्जाका लागि १२ प्रतिशतसम्मको ब्याजदर खराब नभएको तर्क गर्छन् । ‘ब्याजदर धेरै नै कम हुँदा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी जाने, आयात बढ्ने र यसबाट विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा नकारात्मक असर पुग्नेजस्ता समस्या आउँछन्,’ उनले भने, ‘कोरोना संक्रमण उत्कर्षमा रहेका बेला ब्याजदर घट्दा यस्तै समस्या देखिएको थियो ।’

बढ्दो ब्याजदरका कारण उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नसकिएको उद्योगीको गुनासो छ । ‘पूँजीको लागत दोहोरो अंकमा छ । मानव संसाधनको खर्च पनि अनियन्त्रित र अव्यवस्थित छ । यसले अर्थतन्त्रकै समग्र क्षमता कमजोर भइरहेको छ,’ संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले भने । 

सरकारले पूँजीगत बजेट खर्च नगर्दा पनि तरलतामा दबाब परेको र यसबाट ब्याजदरमा प्रतिकूल प्रभाव परेको अध्यक्ष अग्रवाल बताउँछन् । ‘सरकारले आफ्नो खर्च क्षमता पनि बढाउनुपर्छ । निर्माण व्यवसायीको अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी रोकिँदा तरलतामा चाप परेको छ,’ उनले भने ।  

प्रतिक्रिया [0]