कोशी प्रदेश सरकारको बेरुजू, १ अर्ब ४९ करोड

२०८० बैशाख, १८

समाचार

विराटनगर । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा कोशी प्रदेश सरकारको बेरुजू १ अर्ब ४९ करोड ५८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रदेशको पाँचौं लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । महालेखाले प्रदेशको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई बुझाएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा प्रदेश सरकारको रू. १ अर्ब ४९ करोड ५८ लाख ५९ हजार बेरुजूमध्ये असुल गर्नुपर्ने ३२ करोड १० लाख ७६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरी नियमित गर्नुपर्ने १ अर्ब ५ करोड ९२ लाख ५२ हजार र पेश्की ११ करोड ९५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार पेश्कीबाहेकको बेरुजू ३ दशमलव १० प्रतिशतमा झरेको छ । अघिल्लो (चौथो) लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यो ३ दशमलव २५ प्रतिशत थियो ।

प्रदेश सरकारको पहिलो लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बेरुजू ३ दशमलव ३८ प्रतिशत, दोस्रो लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ दशमलव २१ प्रतिशत र तेस्रो लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ दशमलव ६४ प्रतिशत देखिएको थियो ।

यसैगरी प्रदेशका अन्य सार्वजनिक संस्था एवं समितितर्फ १४ करोड ६४ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ । असुल गर्नुपर्ने १ करोड ७३ लाख २१ हजार, नियमित गर्नुपर्ने १२ करोड ८८ लाख ९३ हजार र पेश्की २ लाख ४० हजार रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रदेश सरकार मातहतका १८७ कार्यालय तथा समिति र अन्य १७ ओटा संस्थाको ४९ अर्ब १ करोड ९४ लाख ३७ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजू प्रदेशको कृषि मन्त्रालयको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सबैभन्दा कम बेरुजू देखिएको छ । कृषि मन्त्रालयको बेरुजू २२ करोड ८३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ (१३ दशमलव शून्य १ प्रतिशत) रहेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य मन्त्रालयको ६ करोड ७३ लाख ५९ हजार रुपैयाँ (१ दशमलव ९८ प्रतिशत) रहेको छ ।

सरकारी कार्यालयतर्फ सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयमा बढी र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयमा कम बेरुजू देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यालयले १८७ प्रदेश कार्यालय र १७ संस्था तथा समितिको लेखापरीक्षण गरेकोमा २५ कार्यालयमा बेरुजू देखिएको छैन ।

प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्ममा ३ अर्ब ५५ करोड ७४ लाख ५४ हजार पेश्की फछ्र्योट हुन बाँकी रहेकोमा एक वर्षमा १ करोड १९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ फछ्र्योट भएको छ । यससँगै ३ अर्ब ५४ करोड ५४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ फछ्र्योट हुन बाँकी छ । बहुवर्षीय आयोजनाको दायित्व ३७ अर्ब ८० करोड ७७ लाख ८४ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

#abhiyandaily #aarthikabhiyan #newbusinessage #politics #agriculture #Nepal