श्रम मन्त्रालय वैदेशिक रोजगारीमै सीमित

प्रकाश जोशी

काठमाडौं । श्रमसम्बन्धी अनेक विषय सम्बोधनका लागि स्थापना गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अचेल वैदेशिक रोजगार मन्त्रालयमा सीमित बनेको छ ।

यो मन्त्रालयबाट मूलभूत रूपमा वैदेशिक रोजगारीका नयाँनयाँ गन्तव्यको पहिचान, रोजगारदाता मुलुकसँग श्रम सम्झौता तथा त्यसको नवीकरण र नेपाली श्रमिकलाई विदेश पठाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काममात्रै भइरहेको देखिन्छ । यही काम पनि मन्त्रालयले प्रभावकारी ढंगले गर्न नसकेको वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा बारम्बार दोहोरिने समस्याले देखाउँछन् ।

वर्षेनि मुलुकको श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने जनशक्ति र बढ्दो बेरोजगारीलाई दृष्टिगत गर्दै २०२८ सालमा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत श्रम विभाग स्थापना गरिएको थियो । त्यस बखत श्रमसम्बन्धी सबै समस्या श्रम विभागले नै हेर्ने गथ्र्यो । पछि २०३८ सालमा श्रम मन्त्रालय स्थापना भयो । स्थापना भएको ४ दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि यसले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेको छैन

रोजगारीका लागि आउने जनशक्तिलाई श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दक्ष, शीपयुक्त र उत्पादनशील बनाउने अभिभारा पनि श्रम मन्त्रालयकै हो । यो मन्त्रालयले बालश्रम निवारणका लागि पनि काम गर्नुपर्छ । 

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाई वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित शीप, प्रविधि र पूँजीको उपयोग आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धनमा गराउने दायित्व पनि यही मन्त्रालयको हो । तर, यसले नेपालमा वर्षेनि उत्पादन हुने जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने काम मात्रै गरिरहेको हुँदा श्रमको क्षेत्रमा निभाउनुपर्ने अन्य भूमिका र दायित्वमा चुकिरहेको छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई मन्त्रालयले मूलभूत रूपमा तीनओटा काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । ती तीनओटा काम स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण निर्माण, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हो । 

‘श्रम मन्त्रालय आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित छ । विभिन्न निकायबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आन्तरिक रोजगारी सृजना गर्ने कार्यमा मन्त्रालयको भूमिका कमजोर देखिन्छ,’ पूर्वसचिव भट्टराईले भने । श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको पाटोमा पनि मन्त्रालयले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको जानकार बताउँछन् । 

अहिले नेपालको श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष ५ लाख नयाँ जनशक्ति प्रवेश गर्ने अनुमान छ । तीमध्ये कतिले स्वदेशको सार्वजनिक एवं निजीक्षेत्रमा रोजगारी पाउँछन् भन्ने तथ्यांकसम्म सरकारी निकायसँग छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार स्न २०२२ मा ६ लाख २८ हजार जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएको छ । तथ्यांकअनुसार नेपाली श्रमिकहरू विश्वका १ सय ७८ देशमा रोजगारीका लागि जान्छन् ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार जनगणना २०७८ का बेला २१ लाख ६९ हजार नेपाली देशबाहिर थिए । वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली श्रमिक प्रशस्त मात्रामा गइरहे पनि यससम्बन्धी नीति नियमको समुचित कार्यान्वयनको सवालमा श्रम मन्त्रालय चुकेको विज्ञ बताउँछन् । श्रम, आप्रवासनविज्ञ सोम लुइँटेलका अनुसार वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी नीति नियम सही हिसाबले कार्यान्वयन भएका छैनन् । विप्रेषण भित्र्याउने कुरा प्राथमिकतामा परे पनि त्यसको सदुपयोग गर्ने काममा श्रम मन्त्रालयसँगै राज्य नै चुकेको छ । 

‘श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त पूँजी र प्रविधिको समुचित प्रयोग गर्न नसक्नुमा बारम्बार सचिवहरूको हेरफेर र मन्त्रीस्तरीय नेतृत्वमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी नै पुग्नु मूलभूत रूपमा जिम्मेवार छ,’ उनी भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको प्राथमिकता त देशभित्र रोजगारी सृजना गर्ने हुँदैन नि ।’ 

मन्त्रीको स्वार्थको टकरावले पनि समस्या आएको लुइँटेलको भनाइ छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता कविराज उपे्रती भने उद्योग, कलकारखानाको अभावका कारण देशमा आन्तरिक रोजगारीको स्थिति कमजोर रहेकाले आन्तरिक रोजगारीको पाटोमा मन्त्रालयको समन्वय प्रभावकारी नभए जस्तो देखिएको बताउँछन् । ‘स्रोतसाधनले भ्याएसम्म प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलगायतबाट रोजगारी सृजनाको काम भई नै रहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले मन्त्रालय वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गरेर त्यहीमार्पmत रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने काममै लागेको छ ।’ 

प्रतिक्रिया [0]