लचिलो र विस्तारकारी मौद्रिक नीतिको दबाबमा राष्ट्र बैंक

यादव हुमागाईं

काठमाडौं । मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाको मिति नजिकिएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लचिलो र विस्तारकारी नीति अघि बढाउन दबाब थपिएको छ । 

चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा लिइएको कसिलो नीतिले अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब कम गराए पनि बैंकहरूको कर्जा प्रवाह, आयातनिर्यात, सरकारी राजस्व घट्नुका साथै आर्थिक गतिविधि सुस्त भएपछि पुनर्विचार गर्न केन्द्रीय बैंकलाई दबाब बढेको हो ।

सरकारका अधिकारी र निजीक्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा परिवर्तन गर्न गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि दबाब बढाएका छन् । 

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आइतवार बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (CBFIN) ले गरेको कार्यक्रममै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या वित्त नीतिले भन्दा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिएका थिए । उनले मंगलवार पनि त्यही ‘स्टेटमेन्ट’ दोहोर्‍याए । संसद्मा विनियोजन विधेयक २०८०/८१ को सिद्धान्त तथा प्राथमिकताबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले भने, ‘ब्याजदर बढेका कारण व्यवसायमा नाफा भइरहेको छैन । ऋण लिन खोज्नेहरू पोसाउँदैनन् । बैंकिङ क्षेत्रबाट पूँजी परिचालन गर्ने वातावरण बनाउन मौद्रिक नीतिमार्फत पनि सम्बोधन हुनुपर्छ ।’ 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति खुकुलो पार्ने र त्यसले ब्याजदर कम बनाउने विश्वास आफूलाई भएको पनि उनले बताए । कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि राष्ट्र बैंकले आव २०७७/७८ र २०७८/७९ मा लचिलो र विस्तारकारी मौद्रिक नीति लिएको थियो । त्यसले बजारमा नगद प्रवाह वृद्धि भई अर्थतन्त्र चलायमान भए पनि आयात वृद्धि र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानीका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या आउन थाल्यो । त्यसपछि चालू आवमा केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्यायो । 

राष्ट्र बैंकको कडाइले यतिबेला शोधनान्तर स्थिति सहज हुनुका साथै विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ । तैपनि अर्थतन्त्रमा मन्दी आएपछि मौद्रिक नीति पुनरवलोकन गर्नुपर्ने दबाब बढेको हो ।

चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौजाद (CRR) ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यस्तै बैंकदर १ दशमलव ५ प्रतिशत बिन्दुले बढाएर ८ दशमलव ५ प्रतिशत, नीतिगत दर ५ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत, निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशतबाट ५ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । तरलता व्यवस्थापनका लागि बैंकहरूले लिने स्थायी तरलता सुविधा (SLF) को समयसीमा पनि २ दिन घटाएर ५ दिन मात्र बनाइएको छ । 

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षासम्म आइपुग्दा केन्द्रीय बैंकले ओभरनाइट रिपोको दर १ दशमलव ५ प्रतिशत विन्दुले घटाएर ७ प्रतिशतमा झारे पनि अन्य नीतिगत दरहरू यथावत् छन् । 

राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरू बढाउँदा बैंकको लागत बढ्न गई कर्जा महँगो भएको र बजारमा नगद प्रवाह कम भएको राजनीतिक नेतृत्व र व्यवसायीको बुझाइ छ । राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरेमा ब्याजदर घट्ने र बजारमा नगद प्रवाह भई अर्थतन्त्र चलायमान हुने उनीहरूको अपेक्षा छ । 

व्यवसायीको संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमवार राष्ट्र बैंकलाई लिखित सुझाव बुझाउँदै मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाबाट नीतिगत सहुलियत माग गरेको छ । महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बुझाएको सुझावमा ब्याजदर कम गर्ने उपायस्वरूप तत्काल नीतिगत दर, बैंकदर र सीआरआर घटाउन सकिने उल्लेख छ । 

यसैगरी महासंघले कर्जाको पुनःसंरचना, पुनर्तालिकीकरण गर्न र पुनर्कर्जालगायत सुविधासमेत माग गरेको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि भन्दै दिएका त्यस्ता सुविधा कटौती गरिसकेको छ । तर, महासंघले अहिले पनि आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदा व्यवसायीमा ऋणको साँवाब्याज तिर्न सक्ने क्षमता कम हुँदै गएको, बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात पनि बढेकाले सहुलियत दिनुपर्ने तर्क गरेको छ । 

होटेल र अटोमोबाइल व्यवसायीले पनि यसअघि नै गभर्नरसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेर सहुलियत मागेका थिए । होटेल व्यवसायीले कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा मागेका छन् भने अटोमोबाइल व्यवसायीले व्यापारिक प्रयोजनका सवारीसाधनमा कायम गरिएको जोखिम भार १५० प्रतिशतलाई घटाएर १०० प्रतिशत गर्न माग गरेका छन् । सवारीसाधान आयात नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले गतवर्षदेखि नै यस क्षेत्रको कर्जामा जोखिम भार बढाएको थियो । 

केन्द्रीय बैंकमाथि शेयर धितो कर्जा नीति पुनरवलोनको समेत दबाब छ । राष्ट्र बैंकले २ वर्षअघि शेयर धितोमा कर्जा लिँदा एकाघरको व्यक्तिले अधिकतम चारओटा बैंक, वित्तीय संस्थाबाट गरी १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र पाउने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त नीति हटाउन व्यापक दबाब बढेपछि गतवर्षबाट चारओटा बैंकबाट मात्र लिन पाउने प्रावधान हटाए पनि १२ करोड रुपैयाँको सीमा कायमै छ । राष्ट्र बैंकको नीतिकै कारण शेयरबजार घटेको भन्दै यसलाई हटाउन लगानीकर्ताले दबाब दिँदै आएका छन् । 

२८ चैतमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर संकटउन्मुख बनेको अर्थतन्त्र पुनः लयमा फर्किन थालेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि केन्द्रीय बैंकले अझै लचिलो मौद्रिक नीतिमा फर्किने संकेत गरेको छैन । 

आइतवार सिबिफिनको कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिबाट धेरै अपेक्षा गरिएको र त्यसअनुसार सुविधा दिन सक्ने अवस्था नभएको बताएका थिए । ‘अन्य क्षेत्रबाट सहारा नपाएकाले मौद्रिक नीतिबाट धेरै अपेक्षा गरिएको छ,’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा छन्, सीमाबाहिर गएर केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । सीमाभन्दा बाहिर गएर केही काम गर्न खोज्यौं भने समग्र वित्तीय प्रणाली संकटमा पर्न सक्छ ।’

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ पनि अपेक्षाअनुसार सहुलियत दिन मौद्रिक नीतिमा ठाउँ नभएको बताउँछन् । ‘सबैको अपेक्षाअनुसार सहुलियत दिने स्पेस हामीसँग छैन,’ उनले भने, ‘छलफल चलिरहेको छ । सहुलियतबारे बोर्ड बैठकले निर्णय गर्छ ।’ तर, हिजो कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि सहुलियत दिँदा कुन परिस्थितिबाट गुज्रियौं, त्यसले कस्तो असर पार्‍यो भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । 

प्रतिक्रिया [0]