अर्थमन्त्रीका आँखा मौद्रिक नीतिमै 

विजय दमासे

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट निर्माणको काम चलिरहेका बेला मन्दी उन्मुख अर्थतन्त्रलाई सपार्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले वित्त नीतिभन्दा मौद्रिक नीतिलाई सुधार्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

निजीक्षेत्रले आगामी बजेटमार्फत वित्त र मौद्रिक दुवै नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने माग गरे पनि अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन खुकुलो मौद्रिक नीति आवश्यक भएको बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको कसिलो मौद्रिक नीति र सरकारले पूँजीगत खर्च कम हुँदा अर्थतन्त्र सुस्ताएको महतको बुझाइ छ । 

‘मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउँदा ब्याजदर कम हुन्छ, सस्तो ब्याजदरले व्यावसायिक लागत कम हुन्छ । उत्पादन सस्तो हुन्छ,’ बुधवार विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री महतले भने, ‘अर्थतन्त्र धराशयी भएको होइन ।

ओरालो लागेको पनि होइन, ढिलो गरी उकालो चढेको हो । आर्थिक वृद्धि सकारात्मक भएको छ । जुन रफ्तारमा उकालो लाग्नुपर्ने हो, त्यो गति सुस्त देखिएको हो ।’ यसले आगामी बजेटमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अर्थमन्त्रीले नचाहेको आशंका पैदा भएको छ । अर्थविद्समेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थमन्त्रीको यस्तो खाले सोच खराब रहेको बताए । उनका अनुसार वित्त नीतिमार्फत पूँजी परिचालन गर्ने सीमा छैन भन्दै मौद्रिक नीतिले गर्छ भन्ने अर्थमन्त्रीको तर्क गलत छ । वित्त नीतिमै पूँजी परिचालन गर्ने पर्याप्त ठाउँ रहेको उनले दाबी गरे ।

‘अर्थमन्त्रीले वित्त नीतिमा लचिलो र रचनात्मक हुने अवस्था छैन, मौद्रिक उपकरणबाट मात्रै अगाडि जान्छौं भनेको सुनियो । यो गलत हो,’ उनले भने, ‘वित्त नीतिमा खोज्ने र सृजनशील हुने हो भने पर्याप्त ठाउँ छ ।’ उनले मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाउनुपर्छ भन्ने अर्थमन्त्री महतको तर्क गलत भएको बताए ।
बुधवार संसद्मा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अहिले समग्र आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आएकाले नियन्त्रित र विस्तारकारी नीति उपयुक्त हुने बताए । केही क्षेत्रमा विस्तारकारी नीति लिनुपर्ने र केही क्षेत्रमा खर्च कटौती गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सार्वजनिक संस्थानमा व्यवस्थापकीय सुधारमार्फत नाफामा लैजाने नीति लिइनुपर्ने र उपलब्ध स्रोतसाधनलाई अधिकतम प्रयोग गरिनुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले बताए ।

सांसद डोलप्रसाद अर्यालले आगामी आवको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पुरानै विषय पुरानै शैलीमा आएको बताए । देशको विद्यमान आर्थिक अवस्था सुधारका विषयलाई बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताले समेट्न नसकेको उनको भनाइ छ । पुरानै नीतिबाट नयाँ परिणामको अपेक्षा गर्न नसकिने सांसद अर्यालको भनाइ छ ।

सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले बजेटका नीति र सिद्धान्त पुरानै शैलीको भएकाले त्यसले अहिलेको मसस्या समाधान गर्न नसक्ने बताए । नेपालले आफ्नो स्रोतसाधन उपयोग गरेर पूँजी निर्माण गर्नुभन्दा व्यापार र व्यापारीलाई प्राथमिकतामा राख्दा समस्या भएको सांसद शाहीको भनाइ छ । 
सांसद डा. शशांक कोइरालाले विदेशिन तयार नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारी पाउने र पैसा कमाउने अवस्था सृजना गर्न बजेटले कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।

प्रतिक्रिया [0]