पेन्सन खर्च धान्नै मुश्किल 

संघीय निजामती विधेयक संसद्मा पुग्नै पाएन

विजय दमासे

काठमाडौं । अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई पेन्सन ख्वाउन कठिन हुन थालेको छ । औसत आयु वृद्धि र जागीर खाने उमेर कम हुँदा राज्यलाई पर्ने व्ययभार झन्झन् चर्किंदै गएको हो ।

निजामती सेवा ऐन समयसापेक्ष नहुँदा राज्यलाई व्ययभार बढ्दै गएको छ भने काम गरिरहन चाहने र काम गर्न सक्ने उमेरका सरकारी कर्मचारीले अवकाश लिनुपरेको छ । 

नेपालीको जन्मको आधारमा औसत आयु २०१६ सालमा ३५ दशमलव २ वर्ष र अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष थियो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले अवकाशको उमेर घटाएर ५८ वर्ष गरेको छ । न्यायाधीश र विश्वविद्यालयमा भने अवकाशको उमेर योभन्दा बढी छ । न्यायाधीशको उमेर हद ६६ वर्ष र विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको उमेर हद ६३ वर्ष छ ।

उक्त ऐन जारी हुँदाको बखत नेपालीको जन्मको समयको औसत आयु ५६ वर्ष पुगिसकेको थियो र ६० वर्षको उमेरमा अवकाश पाएका कर्मचारीलाई धेरै वर्ष पेन्सन दिइरहनु पर्दैनथ्यो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ जारी गर्ने समयमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्नयोग्य नागरिकको जन्म २०३१ साल (१८ वर्ष सेवा प्रवेशको अवधि तोकिँदा) भएको देखिन्छ । २०३१ सालमा नेपालीको जन्मको आधारमा औसत आयु ४१ वर्ष थियो ।  

उमेर हदमा राजनीति 

निजामती सेवा ऐन २०४९ लागू हुनुअघि अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष थियो । राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गठन गरेको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगको सिफारिशबमोजिम निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा उमेर हद ५८ वर्ष बनाइयो । जानकारहरूका अनुसार पञ्चायती व्यवस्थामा अभ्यस्त माथिल्लो ओहोदाका केही कर्मचारीले नयाँ सरकारलाई सघाउन आनाकानी गरेपछि उनीहरूलाई हटाउन अवकाशको उमेर घटाइएको थियो ।

शुरूमा त्यो केही समय मात्र रहने ठानिएकोमा पछि परिवर्तन गरेर ६० वर्ष पुर्‍याउन कसैले पहल गरेन । डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले समेत सार्वजनिक सेवाको अवकाश हुने उमेर हद ६० वर्ष पुर्‍याउन सिफारिश गरेकोे छ । ‘निवृत्तिभरणमा वृद्धि भएको दायित्व कम गर्न सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवाको अवकाश हुने उमेर ६० वर्ष पुर्‍याउनुपर्छ र यो उमेर पुगेपछि मात्र निजले निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

अवकाशको व्यवस्था नफेरिने तर औसत आयु बढ्ने गर्दा ५८ वर्षमा अवकाश पाएकालाई राज्यले लामो समय पेन्सन दिनुपरेको छ । अहिले नेपालीको औसत आयु ७१ वर्षभन्दा माथि पुगिसकेको छ । निजामती सेवामा काम गरेकाहरूको औसत आयु अझ धेरै भएको जानकारहरू बताउँछन् । अवकाश पछिको १३ वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सरकारले पेन्सन ख्वाउनुपरेको छ । 

पेन्सन खानेको संख्या बढेको बढ्यै

पेन्सन खाने कर्मचारीको संख्या बढेको बढ्यै छ । २०८० वैशाख १४ सम्ममा यस्तो संख्या २ लाख ९४ हजार छ । पछिल्लो ५ वर्षको औसत हेर्दा पेन्सन खाने निजामती कर्मचारी औसत ३ हजार ३९ जना थप भएका छन् । त्यसैगरी प्रहरी २ हजार ८२५, शिक्षक २ हजार ७५०, नेपाली सेना ४ हजार ३२० थपिएका छन् ।

निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद खरेलका अनुसार वार्षिक अवकाश पाएर पेन्सन खान आउने कर्मचारीको थप संख्या सेना, प्रहरी, शिक्षकसहित औसतमा १२ हजार ९ सय ३५ छ । उनले भने, ‘पछिल्लो ५ वर्षको औसत वृद्धिदर ६ दशमलव ४५ प्रतिशत छ ।’ 

उनका अनुसार गतवर्ष सरकारी कर्मचारीको तलब भारी वृद्धि भएको थियो । झन्डै १५ प्रतिशत तलब वृद्धि भएपछि त्यसको असर निवृत्तिभरणमा समेत पर्‍यो । तर, सरकारले माग गरेको बजेट समयमै उपलब्ध नगराउँदा गत चैत, वैशाखमा अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई पेन्सन ख्वाउन समस्या प¥यो । ‘तलव वृद्धि हुन्छ भन्ने हामीलाई जानकारी भएन । निवृत्तिभरणका लागि ६५ अर्ब बजेट माग गरिएकोमा ५२ अर्बमात्रै विनियोजन गरियो । ठूलो मात्रमा बजेट अपुग भएपछि थप बजेट निकासा गर्न पत्राचार गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘केही निकासा भएको छ, केही निकासा हुने चरणमा छ ।’ 

सरकार गैरजिम्मेवार

संघीय सरकारले संसद्मा पेश गर्ने अन्तिम तयारी गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०७९ मा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर बढाइएको छ । ५८ वर्ष रहेको उमेर हदलाई ६० वर्ष बनाइएको छ । विधेयकको परिच्छेद ७ मा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर हद पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउँछ ।’ तर, २०८० असार मसान्तसम्म नेपाल स्वास्थ्यबाहेक अन्य सेवाको निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ वर्ष कायम रहेनछ ।

विधेयकअनुसार निवृत्तिभरण पाउने अवस्था र ५० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश पाउनेछन् । विधेयकमा भनिएको छ, ‘निवृत्तिभरण पाउने अवस्था भएको, उमेरको हद ५० वर्ष पुगेको र एउटै श्रेणी वा तहमा १५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको निजामती कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिन चाहेमा निजलाई एक श्रेणी वा तह माथिको पदमा बढुवा गरी स्वैच्छिक अवकाश दिन सकिनेछ ।’ 

यस्तो व्यवस्था गर्न लागिए पनि विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । संघीय निजामती सेवा विधेयक छिट्टै संसद्मा दर्ता गरिने प्रधानमन्त्री र संघीय मामिला तथा सामानय प्रशासनमन्त्रीले बारम्बार सार्वजनिक कार्यक्रमदेखि संसद्सम्म उठाउँदै आए पनि अहिलेसम्म पुगेको छैन । संसद् सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले यससम्बन्धी विधेयक अहिलेसम्म संसद्मा दर्ता नभएको जानकारी दिए । 

संसद्मा विधेयक नलगेको विषयमा बुभ्mन खोज्दा संघीय मामिलामन्त्री अमनलाल मोदी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । मन्त्रालयस्थित उच्च स्रोतका अनुसार उक्त मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई परामर्शका लागि कानून न्याय तथा संसदीय मामिला र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । दुवै मन्त्रालयबाट फिर्ता नआएकाले विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । चालू बजेट अधिवेशनमा विधेयक पेश हुने नहुने टुंगो छैन । 

विधेयक नासुसहित केही तल्लो दर्जाका कर्मचारीको असहमतिका कारण अघि बढ्न नसकेको र असहमतिलाई सम्बोधन गर्ने आवश्यक तयारीका लागि सम्बद्ध मन्त्रालयलाई भनिएको कानून मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]