दशकमा दामासाहीका ११ मुद्दा

हिमा वि.क.

काठमाडौं । पब्लिक, प्राइभेट र अन्य खालका कम्पनी खोल्न कम्पनी ऐन २०६३ भएजस्तै कम्पनी खारेजीका लागि सोही ऐन र दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३ प्रचलनमा छन् । कम्पनी खारेज गर्दा यी दुई ऐन आकर्षित हुने भए पनि दामासाहीको अभ्यास भने अत्यन्त न्यून देखिएको छ ।

दामासाही ऐन कार्यान्वयन हुन अदालतमा मुद्दा पुग्नुपर्छ । उक्त ऐनको परिच्छेद २ मा भएको व्यवस्थाअनुसार ‘अदालतको आदेशविना दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न हुँदैन ।’ ‘अदालतबाट आदेश भएकोमा बाहेक कुनै कम्पनीउपर दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ हुनेछैन,’ उक्त ऐनमा भनिएको छ । तर, कम्पनी खारेजीका मुद्दा लिएर अदालत पुग्नेको संख्या अत्यन्तै कम छ । 

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनीहरू खारेज हुने संख्या धेरै देखिए पनि दामासाही ऐनअनुसार अदालत पुगेर खारेज भएको संख्या अत्यन्त कम छ । कम्पनी टाट पल्टिएर ऋण र अन्य दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा दामासाही ऐनको प्रावधानअनुसार खारेज हुन्छ । ऋण र दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने कम्पनीको खारेजी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाटै हुन्छ । 

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार विगत ५ वर्षमा पब्लिक, प्राइभेट र अन्य गरी ३ हजार १०४ ओटा कम्पनी खारेज भएका छन् । यसमा प्राइभेट कम्पनीको संख्या ३ हजार ३५ छ । दामासाही ऐन कार्यान्वयनको बाटो खोल्ने उच्च अदालतको वाणिज्य इजलाशमध्ये उच्च अदालत पाटनको अभिलेखले सबैजसोले दामासाही ऐनअनुसार कम्पनी खारेज गर्न नचाहेको देखाउँछ । उच्च अदालत पाटन, वाणिज्य इजलाशको अभिलेखअनुसार २०७० यता ११ ओटा मात्रै मुद्दा दायर भएको छ । कम्पनी ऐनमा ‘सर्वाेच्च अदालतको सहमति लिई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अदालतको वाणिज्य इजलाश सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ । यस्तो अदालतमा उच्च अदालत पर्छन् । 

दामासाहीका मुद्दा उच्च अदालतमै दर्ता गर्नुपर्छ । सातओटै प्रदेशमा अहिले उच्च अदालत छन् । ती अदालतमा वाणिज्य इजलाश पनि छन् । त्यसमध्ये उच्च अदालत पाटनको वाणिज्य इजलाशको अभिलेखअनुसार २०७० सालयता दामासाहीसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत जम्मा ११ ओटा मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ । दामासाहीको लागि टाट पल्टिएको कम्पनी आफैले, उसका साहुले वा लिक्विडेटरले अदालतमा निवेदन दिन सक्छन् । 

कम्पनी ऐन २०६३ मा कम्पनीको तर्फबाट शेयरधनीले पनि यस्तो मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कम्पनीले मुद्दा नचलाएमा कम्पनीको चुक्ता पूँजीको साढे २ प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी शेयर लिएको शेयरधनीले एक्लै वा ५ प्रतिशत शेयर पुग्ने एकभन्दा बढी शेयरधनी मिलेर कम्पनीको तर्फबाट त्यस्तो सञ्चालक वा पदाधिकारी वा कम्पनी नियन्त्रण गर्ने व्यक्ति वा अन्य कुनै व्यक्तिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा छ । 

दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३ मा लागू भए पनि मुद्दा भने २०७० सालदेखि दर्ता भएको अभिलेख छ ।  कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका रजिस्ट्रार महेश बरालले दामासाही प्रक्रियाबाट कम्पनी खारेज गर्न आउनेको संख्या नै कम रहेको बताए । ‘मैले १ वर्ष जति भयो यो कार्यालयमा काम गरेको, १/२ महीनामा पनि दामासाही प्रक्रियाका लागि कार्यालयमा आएको तथ्यांक छैन । 

सम्बद्ध अदालतमा चाप भए अर्कै कुरा,’ उनले भने । उनका अनुसार दामासाहीमा पर्नेमा वित्तीय संस्था बढी छन् । अन्य कम्पनीहरू खासै देखिएका छैनन् । ‘दामासाहीमा जानभन्दा कम्पनी ऐनमा भएको लिक्वीडेशनको प्रावधानबाटै कम्पनीले आफ्नो दायित्व र अन्य भार व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ,’ बरालले भने, ‘अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा दामासाहीभन्दा पनि कम्पनी ऐनको लिक्वीडेशन प्रक्रियाबाट कम्पनी बन्द वा खारेज भएको देखिन्छ ।’ उनका अनुसार पहिलो बुझाइको कमी र अर्काे दामासाहीमा परेपछि क्रेडिट प्रोफाइल बिग्रने आशंका, सकभर दामासाहीमा नपरौं भन्ने चाहना सञ्चालकहरूको हुनसक्छ । त्यसले गर्दा पनि दायित्वहरू सम्बद्धले मिलेर व्यवस्थापन गरेको उनको आकलन छ ।

रजिस्ट्रार बरालले अदालततर्फ चाप हुन सक्ने अनुमान गरे पनि अदालतमा त्यस्तो अवस्था छैन । उच्च अदालत पाटनका उपरजिस्ट्रार तथा प्रवक्ता मन्दिरा शाहीले अदालतमा दामासाहीका मुद्दा एकदमै कम आउने गरेको बताइन् । कम्पनी टाट पल्टेको स्वघोषणा गरेर अदालतमा मुद्दा परेमात्र दामासाही ऐन आकर्षित हुने तर स्वयं कम्पनीले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट पनि कम्पनी खारेज गर्न सक्ने प्रावधानले लिक्वीडेशनमा जानेको संख्या कम भएको उनको भनाइ छ । बैंकिङ कसुर, शेयरधनीबीचको लेनदेनको कुरा र विभिन्न प्रमाणहरू बुझेर अदालतले कम्पनी खारेज गरिदिनसक्ने उनले बताइन् । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले छानबिनको क्रममा कम्पनी नचलेको अवस्थामा, जरीवाना तिर्न आह्वान गर्दा सम्पर्कमा नआउने र कम्पनी स्वयंले बन्द तथा खारेजीको घोषणा गर्दा पनि कम्पनी खारेजीमा जान्छन् । अदालतसम्म आइपुग्न भने मुद्दामामिला नै भएको हुनुपर्ने उनको तर्क छ । दामासाहीका लागि अदालत पुग्ने कम्पनीको संख्या कम हुनुका साथै एउटै क्षेत्रका बढी छन् । 

वाणिज्य इजलाशका एक अधिकारीका अनुसार त्यस्ता कम्पनीहरू वित्तीय क्षेत्रका बढी छन् । सम्झना, क्रिष्टल, हिमालय फाइनान्स दामासाहीसम्बन्धी ऐनबाट लिक्वीडेशनमा गएका छन् । दामासाहीमा परेका कम्पनीहरू खारेज हुन तथा मुद्दा मामिलाकै प्रक्रिया नै लामो हुँदा पनि मुद्दा दर्ता कम भएको ती अधिकारीको आकलन छ । कर्पाेरेट कानून व्यवसायी गोपाल पाण्डे भने दामासाहीमा जानका लागि कम्पनीहरूले कठिनाइ भोग्नुपरेको अनुभव सुनाउँछन् । ‘पहिलो त अदालतबाट आदेश पाउनै कठिन छ, दामासाही ऐनका प्रावधानहरू नै जटिल छन्,’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा पनि कार्यान्वयनका लागि निवेदन गर्न, मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउन र काम कारबाही सम्पन्न गराउनै अप्ठ्यारो छ ।’ 

दामासाही ऐनलाई व्यवसायीले विश्वास नै गर्न नसकेको उनले बताए । ‘खासगरी वित्तीय संस्था र बीमाका लागि यो ऐन अहिले र भविष्यमा पनि उपयोगी छ,’ उनले भने, ‘तर, तीबाहेक सामान्य कम्पनीका लागि भने यो ऐन विश्वासयोग्य र कार्यान्वयनयोग्य छैन ।’ स्वैच्छिक खारेजीमा जाने कम्पनीले लिक्वीडेटर नियुक्त गरेर खारेज गरेका हुन्छन् । दामासाही ऐनबाहेक अन्य अवस्थामा लिक्वीडेटरले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट कम्पनी खारेज गराउँछ । यस्तो संख्या धेरै हुन्छन् । दामासाहीका लागि मात्रै अदालत जानुपर्छ । 

अर्काे कुनै कारबाहीमा परेर कम्पनी रजिस्ट्रार, अदालतसम्म पुगेर कानूनी प्रक्रियाबाट खारेज हुने गर्छन् । दामासाही ऐनबाट खारेज हुने प्रक्रिया छुट्टै हुन्छ । यसका लागि अदालतसम्मै पुग्नुपर्छ । कम्पनीहरू टाट पल्टे, कम्पनीको सम्पत्ति दायित्वभन्दा कम भएमा दामासाही ऐनअन्तर्गत कामकारबाही हुन्छ । स्वैच्छिक खारेजीमा सम्पत्ति र दायित्वको प्रभाव नहुने हुँदा पनि कार्यालयमा खारेज हुनेको संख्या बढी हुने उनको भनाइ छ ।  

आर्थिक उदारिकरणद्वारा उद्योग, व्यापार र व्यवसायका क्षेत्रमा लगानी प्रर्वद्धन गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा गतिशीलता ल्याउन तथा कम्पनीको संस्थापना, सञ्चालन, प्रशासनलाई अझ बढी सुगम, सरल र पारदर्शी बनाउन २०६३ मा कम्पनी ऐन जारी गरिएको हो । यता साहूको ऋण तिर्न नसकी वा आर्थिक कठिनाइ भोगिरहेका कम्पनीको प्रशासन, दामासाहीसम्बन्धी कार्यविधि तथा त्यस्ता कम्पनीको पुन:संरचना गर्न २०६३ मै दामासाही ऐन ल्याइएको हो । 

प्रतिक्रिया [0]