पुरानै ढर्रामा बजेट: ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, खर्च कटौतीमा जोड

विजय दमासे

काठमाडौं । आर्थिक सुधारको नारा दिएको सरकारले अधिकांश कार्यक्रम पुरानै राखेर आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट ल्याएको छ । बजेटमा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको कुरा गरिएको छ तर विगतमा निकै विवादित भई खारेज भइसकेको सांसद विकास कोषलाई ब्यूँताइएको छ । अर्थतन्त्र संकटमा परेका बेला सरकारले नयाँ र उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम ल्याउने धेरैको अपेक्षा थियो । 

सोमवार संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही अर्ब घटाएर बजेट पेश गरेका छन् । १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेटमा अधिकांश कार्यक्रम पुरानै छन् । चालू आवका लागि १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याइएको थियो । 

अर्थमन्त्री डा. महतले चालूतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । उक्त खर्चका लागि १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्वबाट स्रोत जुटाइनेछ । त्यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब जुटाउने लक्ष्य छ । बजेटले कृषि, पर्यटन र सम्पन्न हुने आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको बजेटमा त्यो प्राप्त गर्ने ठोस योजना भने छैन । बजेटले नयाँ आयोजना निर्माणको घोषणा गरेको छैन । रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम पनि छैन । धेरै नारा दिएर नयाँपन दिन खोजेबाहेक आर्थिक संकटको सँघारमा रहेको निजीक्षेत्र र आम नागरिकमा उत्साह भर्ने कार्यक्रम बजेटमा छैन ।

पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटले आर्थिक संकटको नाडी छाम्न नसकेको बताए । ‘बजेटले अहिलेको समस्या समेटेन । अर्थतन्त्रको संकटलाई समाधान गर्ने पाटो छैन,’ उनले भने, ‘समग्रमा भन्दा बजेटले अर्थतन्त्रको नाडी छाम्नै सकेन ।’ बजेटमा स्रोत व्यवस्थापनको सुनिश्चितता नै नभएको उनको दाबी छ ।

बजेट दुरुपयोग भएको र संघीयताको मर्मविपरीत रहेको भन्दै २ वर्षअघि खारेज गरिएको संघीय सांसदको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रमलाई अर्थमन्त्री महतले ब्यूँताएका छन् । आफूले चाहेअनुसार खर्च गर्ने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका छुट्टै आयोजनालाई निश्चित रकम छुट्ट्याइने ‘पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ शुरू गर्न सांसदहरूले दबाब दिँदै आएका थिए । सांसद विकास कोष ब्यूँताउँदै अर्थमन्त्री महतले त्यसका लागि ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । यो शीर्षकमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा जाने ५ करोड रुपैयाँ सम्बद्ध सांसदको प्रत्यक्ष संलग्नतामा खर्च हुनेछ । 
कांग्रेस सांसद उदयशमशेर जबराले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा विनियोजन गरिने बजेटले अधुरा योजना पूरा हुने दाबी गरे । ‘सांसद विकास कोषको बजेट सबै पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्ने भनेको छ । सानो योजनामा बजेट राख्न सकिँदैन । पाँच करोडमा बढीमा पाँच योजना राख्न पाउने भनेको छ,’ उनले भने, ‘वितरणमुखी योजना सांसदले राख्ने भएकाले न्यूनतम १ करोडको योजना राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।’

बजेटमा २० ओटा सरकारी संस्था खारेज गर्नुका साथै उस्तै प्रकृतिका संस्थालाई एकआपसमा गाभिने भनिएको छ । यो कार्यक्रम नौलो होइन । अघिल्ला बजेटहरूमा समेत सरकारी बोर्ड, प्रतिष्ठान खारेज गर्ने भनिएकोमा अहिलेसम्म काम भएको देखिँदैन । गाँजालाई वैधानिकता दिनेबारे बहस चलिरहेका बेला सरकारले बजेटमा आगामी वर्ष गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ । सदनमा गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उद्घोष गर्दा अर्थमन्त्री आपैm हाँसेका थिए भने सांसदहरूले ताली बजाएका थिए । डा. महतले सय रुपैयाँ अधिकृत पूँजी राखेर कम्पनी खोल्न पाउने कानून बनाउने घोषणा गरेका छन् । यो काम अनलाइनबाटै गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने पनि भनिएको छ ।

अर्थमन्त्री महतले सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता खारेज गरेको घोषणा गरे । तर, प्रोत्साहन नहुँदा सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रले असहयोग गर्ने खतरा छ । बजेटमा सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संस्थानका लागि नयाँ सवारीसाधन र फर्निचर तथा फर्निसिङ खरीद नगर्ने, अत्यावश्यक बाहेक नयाँ भवन निर्माण नगरिने उल्लेख छ । साथै इन्धन, कार्यालयसम्बन्धी सामानलगायत प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिने भनिएको छ । सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेबाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिने बताइएको छ । यसअघि यस्ता नारा अघि सारिए पनि कार्यान्वयन पक्ष एकदम कमजोर छ । सरकारी सवारीसाधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न पदाधिकारीलाई सवारीसाधनको सट्टा तोकिएको मापदण्डको आधारमा एकमुष्ट नगदै दिने भनिएको छ ।

सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा आगामी आव नयाँ संरचना र दरबन्दी सृजना नगर्ने अर्थमन्त्रीले बताए । ‘सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरवलोकन गरी छरितो बनाइनेछ,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायले आगामी आवको मङ्सिरभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।’ सरकारका नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सृजना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा सेवा करार लिन नपाइने व्यवस्था गरेको उनले बताए ।

सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारीसाधन लगायतका सामान ६ महीनाभित्र लिलाम गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरिएको छ । 
विदेशी लगानीकर्ताको सहभागितामा पूर्वाधार फन्ड स्थापना गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ । पूर्वाधार आयोजनामा निजी पूँजी परिचालन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको सहभागितामा पूर्वाधार फन्ड स्थापनासम्बन्धी कानून बनाउने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरे ।  

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले लगानी प्रोत्साहनको अपेक्षा गरिएको भए पनि बजेटले धेरै विषयलाई सम्बोधन नगरेको बताए । उनका अनुसार लगानी प्रोत्साहित गर्न बजेट चुकेको छ । ‘बजेटमा दुईओटा आद्यौगिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने र दुईओटालाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अगाडि बढाउने कुरा आएको छ । यसको चाँडै कार्यान्वयन भएमा नतिजा देखिनेछ,’ उनले भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले अघिल्लो वर्षमा जस्तो बजेटको अंकमा हुने प्रतिस्पर्धा नदेखिएको बताए । ‘यसअघिका वर्षहरूमा बजेटको आकारमा प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यो वर्ष त्यस्तो देखिएको छैन । यसले परिस्थिति अप्ठ्यारो रहेको पनि देखिन्छ । साथै, राजस्व संकलनमा पनि विगतको जस्तो प्रतिस्पर्धा देखिएको छैन ।’
आगामी वर्षको बजेटले अहिलेको समस्यालाई आत्मसात गर्न खोजेको जस्तो देखिएको नेपालले बताए । साथै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने भनेर कृषिक्षेत्रलाई अलि बढी प्राथमिकता दिए जस्तो देखिएको नेपालले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बजेटमा केही सुधारको कुरा रहेको बताए । ‘सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा केही रिफर्म गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘ग्रोथ न्यून राख्दा कार्यान्वयनमा आपैm विश्वस्त नभएको जस्तो देखिन्छ ।’ उत्पादन बढाउने गरी केही शुरुआत गरे पनि पूर्ण रूपमा नलागेको देखिएको उनले बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सीमित साधनस्रोत भएको मुलुकमा बजेट वितरणमुखी देखिएको बताए । ‘उत्पादन बढाउन जडीबुटीजन्य, खानीजन्य, कृषिको विकास गर्ने कुरा ल्याए पनि आर्थिक संकट छ । वितरणमुखी भएकाले केही समस्या हुन्छ कि भन्ने लाग्छ,’ उनले भने ।

नेपाल सरकारले हिमालको पानीलाई ब्रान्डिङ गर्ने गरी ‘वाटर फ्रम द हिमालय’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । हिमालको पानीलाई ब्रान्डिङ गरी नेपालको हिमाली क्षेत्रको मिनरल वाटर तथा प्रशोधित पानी निर्यात गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताइएको छ । नेपाललाई हिमालको पानी निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने राम्रो अवसर रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । त्यसैगरी वातावरणलाई नकारात्मक असर नपर्ने गरी मापदण्ड बनाई वातावरणीय अध्ययनबाट उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुंगा र गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार गरिने बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]