दलहरूको लेखापरीक्षणमा निर्वाचन आयोगको शंका

२०८० जेठ, १७

समाचार

काठमाडौं । राजनीतिक दलहरूको लेखापरीक्षण जाँचबुझ गर्न निर्वाचन आयोगले विशेषज्ञ कर्मचारी पठाइदिन पत्राचार गरेसँगै महालेखापरीक्षक कार्यालयले टोली पठाउने तयारी गरेको छ ।

राजनीतिक दलहरूले बुझाएको आयव्ययको विवरणसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सही रहेको वा नरहेको विषयमा थप परीक्षण गराउन आवश्यक देखिएपछि महालेखाका कर्मचारीबाटै लेखापरीक्षण गराउने निर्णय आयोगले गरेको थियो । सोहीअनुसार टोली खटाउन लागिएको हो ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार सोही टोलीबाट आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेश गर्ने दलहरूको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, लेखासम्बन्धी कागजातलगायत विवरण जाँचबुझ गरिनेछ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा राजनीतिक दलहरूले आव समाप्त भएको ६ महीनाभित्र लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने र त्यो प्रतिवेदन आफै सार्वजनिक गरेर निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी प्राप्त भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई आयोगले लेखापरीक्षण गराउन सक्ने ऐनमा स्पष्ट उल्लेख छ । दलहरूले गराएको अडिट रिपोर्ट छानबिन गर्न र दलहरूको अम्दानी/खर्च विवरण आयोगले हेर्न पाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार जसजसले रिपोर्ट बुझाए तिनीहरूलाई सार्वजनिक गर्न निर्वाचन आयोगले ताकेता गर्दै आएको छ ।

रिपोर्ट नबुझाएकालाई किन नबुझाएको, किन कारबाही नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोध्दै आएको र कारबाहीसमेत गर्ने गरेको बताउँछन्, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया । ‘दलहरूले बुझाएको रिपोर्ट निर्वाचन आयोगले तोकेको ढाँचाअनुसार छ कि छैन आयोगले हेर्न जान्दैन ।

त्यसलाई छानबिन गर्न आयोगमा भएको लेखापालले जान्दैन । त्यसैकारण आयोगले निर्णय नै गरेर महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई पाँचजनाको एउटा टोली आयोगमा पठाइदिन आग्रह गरेका छौं,’ आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा थपलियाले थपे, ‘उक्त टोलीबाट दलहरूले पेश गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ठीक छ/छैन परीक्षण गराउँदै छौं ।’ आयोगले उपसचिव, शाखा अधिकृत र सुब्बासरहका कर्मचारीको पाँच सदस्यीय टोली पठाउन आग्रह गरेको हो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाका अनुसार यसलाई शंकाभन्दा पनि निर्वाचन आयोगको उद्देश्यअनुरूप विवरण ठीक छ/छैन भनेर हेर्नु रहेको र ठीक नभए ठीक गर भनेर आदेश दिनु हो । ‘त्यतिमात्रै नभएर किन ठीक नपठाएको भने दलहरूलाई स्पष्टीकरण पनि सोध्छौं । किनभने लेखापरीक्षण तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
लेखापरीक्षक मगाउनुको अर्को उद्देश्य निर्वाचनसम्बन्धी र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन यसै वर्ष संशोधन गर्न लागिएकाले त्यसमा थपघट गर्नुपर्ने कुरा पत्ता लगाउनु रहेको थपलियाको भनाइ छ ।
राजनीतिक दलले माघभित्र आयोगमा गत आव २०७८/७९ को आयव्ययको विवरणसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने थियो । आयोगमा दर्ता कायम भएका ११६ राजनीतिक दलमध्ये ९ ले समयावधि सकिएपछि प्रतिवेदन बुझाएका छन् । १६ ले प्रतिवेदन नै बुझाएका छैनन् ।

प्रतिवेदन बुझाएका राजनीतिक दलको आयव्ययको विवरणसमेत झारा टार्ने हिसाबले पेश गरिएको र अस्पष्ट देखिएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए । उनका अनुसार सोही कारण आयोग पदाधिकारीको वैशाख २६ गतेको बैठकले दलले आयोगमा बुझाएको आयव्ययको विवरण र दलको कार्यालयमा रहेको विवरणसँग भिडाएर लेखापरीक्षण जाँच्ने निर्णय गरेको थियो ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयका उप–महालेखापरीक्षक महेश काफ्लेका अनुसार छिट्टै आयोगले माग गरेअनुसारको टोली पठाउने तयारी छ । ‘सबै राजनीतिक दलले आफ्नो आम्दानी/खर्चको अडिट गराएर त्यसको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नुपर्छ ।

उनीहरूले पेश गरेपछि आयोगले अध्ययन गर्ने हो र कहीँ अस्वाभाविक छ कि, केही कैफियत छ कि हेर्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यसमा अरू त्यस्तो कुनै कानूनी व्यवस्था छैन । यो सबै निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । दलहरूले गरेको अडिट कानूनसम्मत छ कि छैन त्यसको छानबिन गर्न आयोगले पत्राचार गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले टोली पठाउने क्रममा छ ।’

काफ्लेका अनुसार महालेखाले आगामी हप्ता टोली पठाउने तयारी गरेको छ । दलहरूको लेखापरीक्षण महालेखाले नहेर्ने तर संवैधानिक निकायहरूले माग्छन् भने असहयोग नहुने काफ्लेले बताए । उनका अनुसार विशेषज्ञ टोलीले अध्ययन गरेर उचित सुझाव आयोगलाई दिनेछ ।