अर्थमन्त्रीले पहिलोपटक बजेटमा राखेको 'ट्रान्सफर प्राइसिङ' के हो ? 

रमा सुवेदी

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटमा ट्रान्सफर प्राइसिङको माध्यमबाट कराधार क्षयीकरण, मुनाफाको स्थानान्तरण तथा आयको खण्डीकरणबाट हुन सक्ने कर छली नियन्त्रण गरिने उल्लेख गरेपछि यसबारे चासो बढेको छ । नेपालमा त्यति धेरै नसुनिएको ट्रान्सफर प्राइसिङ बजेटमा आएपछि चासो बढेको हो ।  

एउटै मालिक वा साझा नियन्त्रणमा चल्ने व्यवसाय वा सहायक कम्पनी वा सम्बद्ध कम्पनीहरूले एकआपसमा वस्तु वा सेवा किनबेच गर्दा तिर्ने मूल्यलाई ट्रान्सफर प्राइस भनिन्छ । यस्तो कारोबारमा कम्पनीले आफ्नै कुनै एकाइ, सहायक वा सम्बद्ध कम्पनीको नाफालाई नियोजित रूपमा घाटामा गएको देखाएर उसको कर दायित्व कम गर्न वा एउटा कम्पनीको नाफालाई अर्को एकाइ, सहायक कम्पनीमा सार्न सक्छन् । करको दर धेरै भएको देशमा कम्पनीले आर्जन गरेको नाफालाई करको दर न्यून भएको देशतिर सार्न पनि ट्रान्सफर प्राइसिङको उपायले सहयोग गर्छ । यसमा कम्पनीले कम्पनीभित्रकै कुनै एकाइ, शाखा वा सहायक/सम्बद्धलाई पैसा लिएर आफ्नो सेवा वा वस्तु बेच्छन् । यो बजारबाटै वस्तु वा सेवा किने जस्तै हो । 

ट्रान्सफर प्राइस र बजारको प्रचलित मूल्यबीचको अन्तर धेरै हुनु हुँदैन भन्ने अन्तरराष्ट्रिय मान्यता छ । तर, कम्पनीले अवस्थाअनुसार बजारमा प्रचलित दरभन्दा बढी वा कम मूल्यमा आफ्नो वस्तु वा सेवा बेचेको हिसाब देखाउँछन् । अनुसन्धान, प्याटेन्ट र रोयल्टीजस्ता बौद्धिक सम्पत्तिमा पनि यो लागू हुन्छ । मातृ कम्पनीको कर दायित्व घटाउन कम्पनीहरूले मुनाफा सार्ने कानूनी तकनिकी नै ट्रान्सफर प्राइसिङ हो । यो अभ्यासले कम्पनीहरूको कर खर्च घट्छ । राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व पाउँदैन । कर आम्दानीको ठूलो अंश कम्पनीहरूले यसरी लुकाउने प्रवृत्ति बढिरहँदा पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वका अधिकांश देश ट्रान्सफर प्राइसिङमार्फत हुने कर छली नियन्त्रणमा लागेका छन् । आफ्ना सहायक वा सम्बद्ध कम्पनीमाझ मुनाफा बाँड्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले यसको धेरै प्रयोग गर्ने गरेका छन् । कर बचाउन वा नाफा सार्न सीमापार व्यापार व्यवसाय नभएका, एउटै देशमा मात्रै व्यापार सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीहरूले पनि यसको प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । 

९० को दशकमा यसको अभ्यास व्यापक थियो । एमाजन, एप्पल, गूगल, स्टारबक्ससहित कैयौं अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले लामो समयसम्म विश्वभर कमाएको नाफामा तिर्नुपर्ने करलाई सकेसम्म थोरै बनाउन नाफाजति ट्रान्सफर प्राइसिङकै उपाय प्रयोग गरेर ट्याक्स हेभन देशतिर सारे । अमेरिका, बेलायतलगायत कैयौं देशले यसको चर्को विरोध गर्न थाले । ट्रान्सफर प्राइसिङकै सहाराले नाफा सारेको पुष्टि भएपछि यीमध्ये अधिकांश कम्पनीलाई अर्बौं डलर जरीवाना तिराइयोे । 

केही महीनाअघि मात्रै भारतमा बीबीसीको कार्यालयमा आयकर विभागले छापा मार्‍यो । सन् २००२ मा गुजरातमा भएको दंगा र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शुरुआती राजनीतिक जीवनबारे एउटा डकुमेन्ट्री प्रकाशन गरेलगत्तै मोदी सरकारले ट्रान्सफर प्राइसिङको सहारा लिएर बीबीसीले भारतमा कमाएको नाफा देशबाहिर पठाएको आरोपमा बीबीसीको कार्यालयमा छापा मार्‍यो । यो मामिलामा बीबीसीले भारतमा अझै मुद्दा खेपिरहेको छ । 

नेपालमा पनि अहिले व्यवसाय गरिरहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले मातृ कम्पनीसँग परामर्श, व्यवस्थापन र वस्तु खरीदजस्ता शीर्षकमा सेवा लिएर बजारमा प्रचलित दरभन्दा अस्वाभाविक बढी भुक्तानी गर्ने गरेको अधिकारीहरूको दाबी रहँदै आएको छ । 

रोयल्टीबापत अस्वाभाविक रकम तिर्ने, रोयल्टी नै नतिरी समूहका कम्पनीहरूले साझा अदृश्य सम्पत्ति चलाइरहने, कर्पोरेट करको दर न्यून भएको देशमा धेरै कारोबार भएको देखाउने, निब्र्याजी ऋण आदानप्रदान गर्ने, उपयुक्त कारणविनै कम्पनीको नाफा वा घाटामा तीव्र कमी देखाउने यसका अन्य केही उदाहरण हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]