निर्यातको नगद अनुदान भुक्तानीमा समयसीमा : दुई वर्षसम्म कुरेका व्यवसायी कार्यान्वयनमा सशंकित

हिमा वि.क.

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटमार्फत निर्यातको नगद अनुदान ३/३ महीनामा भुक्तानी गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले अनुदान भुक्तानीको समयसीमा तोकेकै बेला व्यवसायीले लामो समयसम्म अनुदान भुक्तानी नभएको गुनासो गरेका छन् ।

कतिपय व्यवसायीले निर्यात गरेको २ वर्षसम्म पनि अनुदान नपाएको बताए । झन्झटले गर्दा अनुदान लिने प्रक्रिया नै छाडिदिएको बताउने पनि छन् । सरकारले ५ वर्षअघि ‘निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ लागू गरेको हो । २०७९ सालमा कार्यविधि संशोधन गर्दै सरकारले अनुदान पाउने वस्तुको सूचीमा सिमेन्ट, क्लिंकर, फुटवेयरलगायत थपेको छ । कार्यविधिमा सूचीकृत वस्तु निकासी गर्ने व्यवसायी भने कार्यान्वयन झन्झटिलो हुँदा अनुदानका लागि प्रयास नै गर्न छाडेको बताउँछन् । नेपाल अदुवा उत्पादक तथा व्यापारी संघका महासचिव हेमन्तराज बोहोराले अनुदान लिन निकै सास्ती खेप्नुपरेको बताए ।

 

‘नयाँ कार्यक्रमबाट यो प्रक्रियामा सुधार भए होला नत्र त हामीले अनुदान लिने प्रक्रिया अघि बढाउनै छाडिदिएका छौं,’ बोहोराले भने, ‘डकुमेन्टेशनको प्रक्रिया नै झन्झटिलो छ, बैंक, विभागलगायत धाउनुपर्छ भने कहिले के पुगेन कहिले के भनिदिँदा समस्या हुन्छ ।’ उनले ठूला निकासीकर्ता तथा व्यवसायीले भने अनुदान पाउने गरेको बताए । 

यस्तै गुनासो नेपाल तयारी पोशाक संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेको छ । ठूला निकासीकर्ताले अनुदान छिटो पाउने, सानाले ढिलो पाउने अवस्था रहेको उनले बताए । पाण्डेले भने, ‘साना निकासीकर्ताले पनि समयमै अनुदान पाउने गरी सरकारले फन्ड बनाउनुपर्छ । अहिले त २ वर्षअघि कै अनुदान पाएका छैनौं ।’ निर्यातमा पाइने अनुदान लिने प्रक्रिया ज्यादै झन्झटिलो रहेकोमा पाण्डे पनि सहमत छन् ।

‘उद्योग विभाग, सम्बद्ध घरेलु उद्योग, तोकिएका वाणिज्य बैंकमा कागजात पुर्‍याउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकसम्म पुग्नुपर्छ,’ पाण्डेले भने, ‘केन्द्रीय बैंकमा बल्लतल्ल डकुमेन्ट पुग्दा अर्थ मन्त्रालयबाट रकम आएको छैन भन्ने जवाफ आउँछ । यी र यस्ता कारणले अनुदान पाउन गाह्रो छ ।’ सरकारले ल्याउने कार्यक्रम कहिल्यै पनि नराम्रो नहुने तर कार्यान्वयन सधैं प्रभावहीन हुने उनले बताए । 

उनले ३/३ महीनामा अनुदान भुक्तानी हुने घोषणा कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरे । सरकारले ल्याउने कार्यक्रम राम्रा हुने गरे पनि कार्यविधि बनेर लागू हुने विषयमा सधैं सन्देह रहने बताए । ‘अनुदान उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सहज बनाउने हो भने निकासी प्रज्ञापनपत्र (एल्लो–पेपर), विदेशी मुद्रा आएको र भन्सारबाट निकासी भएको प्रमाण हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यही आधारमा अनुदान दिनुपर्छ । यसलाई पेपरलेस बनाउनुपर्छ ।’

नेपाल अलैंची व्यवसायी संघका अध्यक्ष निर्मल भट्टराईले पनि अनुदान पाउने टुंगो नभएको बताए । ‘चालू आव २०७९/८० को १० महीना बितिसक्दा पनि अनुदान पाइएको छैन,’ भट्टराईले भने, ‘अनुदान पाउने निश्चित समय र सहज अवस्था छैन ।’ उनले नगद अनुदान ४ देखि ६ महीनाको अवधिमा पाउने गरेको बताए । 

नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष प्रचण्ड शाक्य एल्लो पेपरकै आधारमा निर्यातकर्ताको बैंक खातामा अनुदान रकम पठाए साना निकासीकर्ता लाभान्वित हुने बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले अनुदान लिन निर्यात भएका वस्तुका फरक–फरक बिल तथा कागजात सम्बद्ध  निकायमा बुझाउनुपर्छ ।

चालू आवदेखि सिमेन्ट तथा क्लिंकर निर्यातकर्ताले पनि अनुदान पाउन थालेका छन् । गत असारदेखि सिमेन्ट निर्यात शुरू गरेका व्यवसायीहरूले कार्यविधि कार्यान्वयन नै नभएको गुनासो गरे । 

पाल्पा सिमेन्ट निर्यात गर्दै आएका आरएमसी ग्रूपका कार्यकारी निर्देशक राजेशकुमार अग्रवालले सरकारले ल्याएको कार्यक्रमले भुक्तानीमा एकरूपता देखिने भए पनि कार्यविधि नै कार्यान्वयनमा नआएको बताए । ‘सरकारले यो कार्यविधि एकतर्फी रूपमा मात्रै लागू गरेको छ,’ नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका अग्रवालले भने, ‘कार्यविधि पूर्णरूपमा संशोधन गर्नुपर्छ । रकम भुक्तानी गर्ने बैंकहरूले रकम निकासा गर्ने र सरकारले त्यसबापत शोधभर्ना दिने  व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’

उद्योग विभागका एक अधिकारी व्यवसायीले उत्पादन गरेको कार्यविधिको सूचीमा समाविष्ट वस्तुमा भ्यालू एडिसन छ कि छैन भनेर प्रमाणित गर्ने काम विभागले गर्दै आएको बताउँछन् ।

२०७५ सालदेखि कार्यान्वयनमा रहेको कार्यविधि व्यवसायीमैत्री नै रहेको दाबी गर्दै उनले थपे, ‘वर्षभरिमा गरेको कारोबार र उद्योगीले नै गर्ने स्वघोषणालाई आधार मानेर विभागले प्रमाणीकरण गर्ने भएकाले गाह्रो छैन । कार्यविधि निकै सरल छ, सरकारले व्यवसायीको स्वघोषणालाई नै मुख्य आधार मान्ने भएकाले समस्या नहुनुपर्ने हो । कार्यविधिले नै दुईओटा बिल पेश गर्न भन्छ, त्यसमा एउटा कच्चा पदार्थ खरीद गरेको र उत्पादन निकासी गरेको परिमाण राख्नुपर्छ ।’

जेठ १५ गते आगामी आवको बजेट भाषण गर्दा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विभिन्न ३६ प्रकारका वस्तुको निर्यातमा दिइँदै आएको नगद अनुदानलाई निरन्तरता दिन ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए । निर्यातको नगद अनुदान ३/३ महीनामा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

चालू आव २०७९/८० को बजेटले निर्यातको उच्च सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायत वस्तुलाई पनि अनुदान पाउनेको सूचीमा राखेको छ । बजेटमै सरकारले वस्तु निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । कार्यविधिको दोस्रो संशोधनमार्फत अनुदान पाउने वस्तुको संख्या थपेर ३६ पुर्‍याइएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस