नयाँ योजनाविनै कोशीको नीति तथा कार्यक्रम

वेदराज पौडेल

विराटनगर । जनता समादवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको एमाले नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारले बुधवार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । एमालेको कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारबाट दुई घटक बाहिरिए पनि उनले विश्वासको मत १ महीनापछि लिने बताउँदै आएका छन् । असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारीमा सरकार छ ।

प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेश गरे । बुधवारै बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख खापुङलाई बुझाएपछि खापुङले त्यसलाई प्रदेश सभामा पेश गरेका हुन् । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा यसपटक कुनै नयाँ र महत्त्वाकांक्षी योजना तथा नारा समेटिएको छैन ।

विशेषगरी आर्थिक क्षेत्रमा लगानी सम्मेलन गर्ने, अन्तरतह समन्वय, प्रदेशबाटै सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइको व्यवस्था गर्ने, पूर्वाधार संरचना अपांगता तथा वातावरणमैत्री बनाउने, कोशी प्रदेशको राजधानी क्षेत्रमा प्राप्त भएका जग्गामा प्रदेशका संरचना निर्माणको गुरुयोजना निर्माण गर्ने, भद्रपुर अस्पताललाई विशिष्टीकृत बनाउने, प्रदेश प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायत विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । कृषिमार्फत रोजगारी, प्रविधि तथा नागरिकमैत्री सेवा विस्तार गर्ने, विगतदेखि सञ्चालित बहुवर्षे आयोजना सम्पन्न गर्ने, विपद् व्यवस्थापनमा अन्तरनिकाय सम्बन्ध सुदृढ बनाउने, शिक्षालाई रोजगारमूलक एवं सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने विषय नीति तथा कार्यक्रममा छन् ।

प्रदेशको लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने, आन्तरिक राजस्व वृद्धिका लागि सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सुझाव कार्यान्वयन गरिने, स्थानीय तहका स्वीकृत रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी पदपूर्ति प्रणालीलाई छिटोछरितो, गुणस्तरीय बनाउन कानूनी र संरचनागत सुधार गर्दै लैजाने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको छ । यसैगरी प्रदेशस्तरीय सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्न आवश्यक कानून निर्माण गरिने भएको छ । प्रदेश सरकारको कार्यसञ्चालन गर्न प्रदेशको राजधानीभित्र प्राप्त हुने जग्गामा भौतिक संरचना निर्माणका लागि गुरुयोजना तयार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन थप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । कृषिक्षेत्रमा सानो लगानीबाट स्वरोजगार हुन चाहने युवालाई तरकारी, च्याउ, मह, पशुपालन आदि व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा सहयोग उपलब्ध गराइने, कृषि वस्तु उत्पादन, भण्डारण, आपूर्ति, गुणस्तर नियमनजस्ता कार्यलाई व्यवस्थित गर्दै लगिने, स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा शीतभण्डार निर्माण तथा सञ्चालनमा सहकार्य गरिने, ‘एक स्थानीय तह एक उत्पादन कार्यक्रम’ व्यवस्थित गर्दै लैजाने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा छन् । 

त्यसैगरी प्रदेशलाई औद्योगिक हबको रूपमा विकास गर्न उपयुक्त स्थानमा ‘कोशी औद्योगिक क्षेत्र’ स्थापनाका लागि अध्ययन गरिने भएको छ । अल्लो, बाँस, बेतबाँस, भेडाको उन, पशुको छाला जस्ता स्थानीय कच्चा पदार्थ संकलन तथा प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरी परम्परागत उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरिने बताइएको छ ।

प्रदेशभित्रका सबै नागरिकको घरमा आगामी २ वर्षभित्र विद्युत् सुविधा पु¥याउन कार्ययोजना स्वीकृत गरी सम्बद्ध निकायसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिने भएको छ । सामुदायिक क्याम्पसको गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पूर्वाधार विकासमा सहयोग गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कार्यान्वयन नै नहुने नीति तथा कार्यक्रम : विपक्षी प्रतिपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस, सत्ताबाट बाहिरिएको नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाले कार्यान्वय नै नहुने नीति तथा कार्यक्रमको टिप्पणी गर्नुको अर्थ नभएको बताएका छन् । विपक्षी गठबन्धन नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदले अल्पमतमा परेको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि गरिएको टिप्पणी निरर्थक हुने बताएका हुन् ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले संविधानको धारा १८४ छल्न मात्र नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको टिप्पणी गरे । यस खालको नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशवासीको अपेक्षा पनि पूरा गर्न नसक्ने बताए । नीति तथा कार्यक्रम कुनै निबन्धजस्तो भएको कांग्रेस कोशी प्रदेशका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले बताए । घोषणापत्र जस्तो कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै उनले त्यो कार्यान्वयन नहुने दाबी गरे ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले नीति तथा कार्यक्रम समय कटाउन मात्र ल्याइएको टिप्पणी गरे । सत्तारूढ दल नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सरकारले स्वाभाविक ढंगले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै छलफलपछि पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे । यसैबीच प्रदेश सभामा बहुमत गुमेपछि नेकपा एमाले नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको छ ।

बुधवार साँझ मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिश गरेको थियो । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सरकारको सिफारिशमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् ।
 

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस