एमसीसीका परियोजना भदौबाट पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजान तयारी तीव्र

२०८० असार, ३

समाचार

काठमाडौं । आगामी भदौदेखि अमेरिकी सहयोग निकाय, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतका परियोजनालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी तीव्र पारिएको छ । कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल)ले जग्गा प्राप्तिदेखि निर्माणमा सहभागी हुने कम्पनी छनोटसम्मको कामलाई पछिल्ला दिनमा तीव्रता दिएको हो । एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले आगामी भदौको मध्यबाट परियोजना निर्माणको काम अघि बढाउन आफूहरू क्रियाशील भएको बताए । उनका अनुसार त्यसका लागि एमसीए नेपालले ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्न लागेको हो । पूर्वतयारीअन्तर्गत अन्य काम सकिए पनि जग्गा मुआब्जा नटुंगिएको कार्यकारी निर्देशक विष्टले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार जग्गा प्राप्तिका निम्ति नौ जिल्लामा सूचना प्रकाशित भइसकेको छ । काठमाडौं जिल्लाको २ किलोमीटर मात्रैको सूचना प्रकाशित गर्न बाँकी छ । त्यसमा लप्सीफेदी पर्ने भएकाले त्यसलाई रोकिएको छ । त्यहाँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्थानीयबीच विवाद छ । त्यसलाई हल गराएर काम अघि बढाइँदै छ । अन्य ९ जिल्लाका ३१३ किलोमीटरमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर र परासी गरी १० जिल्ला छोएर प्रसारण लाइन जानेछ । यीमध्ये कतिपय जिल्लामा मुआब्जाको काम सकेर पूर्ण कार्यान्वयनमा जाने तयारी छ ।

‘सूचना प्रकाशनपछि जग्गाधनीले जग्गाको तीनपुस्तेसहित जग्गाको डिटेल ल्याउनुपर्छ । १० जिल्लामध्ये ६ जिल्लाबाट त्यस्तो डिटेल आइसकेको छ । बाँकी ४ जिल्लाको ल्याएर त्यसको आधारमा एउटा कमिटी र मापदण्ड बनाएर जग्गाको मूल्य तोकिनेछ,’ विष्टले भने । चाँडोभन्दा चाँडो जग्गाको मूल्य निर्धारण गरेर एमसीसी परियोजनालाई जतिसक्दो छिटो पूर्ण कार्यान्वयनमा लगिने उनले जानकारी दिए ।

एमसीए नेपालका अनुसार एमसीसीअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कम्पनी छनोटको काम पनि चलिरहेको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ६ ओटा प्रस्ताव परेका छन् । विश्वव्यापी रूपमा आ≈वान गरिएको बोलपत्रमा मेगा इन्जिनीयरिङ एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड र पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेडको संयुक्त उपक्रम, कल्पतरू पावर ट्रान्समिशन लिमिटेड, केईसी इन्टरनेशनल लिमिटेड, ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड र लार्सन एन्ड टर्बाे लिमिटेडबाट बोलपत्र प्राप्त भएको छ । यी प्रस्ताव परीक्षण गर्न ९० दिन आवश्यक पर्ने र परीक्षणपछि कम्पनी छनोट गरेर बाँकी प्रक्रिया अघि बढाइने एमसीए नेपालका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर अनुदान र नेपालका तर्फबाट १३ करोड डलर (हालको विनिमय दरअनुसार ८२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) को आयोजनामा करीब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । आयोजनामा अहिलेसम्मको खर्च पूँजीगतभन्दा चालूतर्फ बढी छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एमसीए नेपाललाई १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ । त्यसमा सरकारले २ अर्ब २१ करोड १३ लाख दिनेछ । ८ अर्ब ६३ करोड ४ लाख रुपैयाँ भने एमसीसीबाट आउनेछ । कुल बजेटमा चालूतर्फ १ अर्ब १ करोड ७३ लाख रुपैयाँ छ । पूँजीगततर्फ प्रसारण लाइन र सबस्टेशन बनाउन ५ अर्ब ३६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ र सडक निर्माणको लागि १ अर्ब ४ करोड छुट्ट्याइएको छ । पूँजीगत परामर्शका लागि १ अर्ब २८ करोड १४ रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।

परियोजनाअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइनले नेपालबाट भारतसम्म पूर्वाधार तयार गर्नेछ । बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा बन्ने सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणलाई उक्त पूर्वाधारले सहजीकरण गर्नेछ । ३१५ किलोमीटर लामो डबल सर्किटयुक्त ४०० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत ४०० केभी क्षमताका तीनओटा नयाँ सबस्टेशन निर्माण गरिनेछ । सरकारले आयोजनाको पूर्वतयारीको काम गर्न चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९ अर्ब २७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । आयोजनाको तयारीको कामले सोचअनुसार गति नलिएको भन्दै कतिपय जानकारले ५ वर्षभित्रै परियोजना सम्पन्न हुनेमा आशंका गरेका छन् ।