सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ‘ग्रे लिस्ट’को जोखिम कायमै

विजय दमासे

काठमाडौं। फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को एशिया प्यासिफिक ग्रूप (एपीजी) मा नेपाललाई सम्पत्ति शुद्घीकरण मामिलामा ‘ग्रे लिस्ट’बाट जोगिन १ वर्ष समय दिइएको छ । क्यानडामा सम्पन्न एफएटीएफ एपीजीको २३औं वार्षिक बैठकले नेपाललाई शर्तसहित थप १ वर्ष दिएको हो । नेपालबाट राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहितको टोली एपीजीको वार्षिक बैठकमा भाग लिन गएको थियो । असार २४–२९ सम्म आयोजित एशिया प्यासिफिक ग्रूप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी)को वार्षिक प्लेनरी बैठकमा सहभागी भई अधिकारीसहितको टोली स्वदेश फर्किएको छ ।

नेपालले अबको १ वर्षमा ऐन संशोधन गरेर सम्पत्ति शुद्घीकरणका सम्भावित क्षेत्रमा नियमन गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि नेपालको प्रगतिको मूल्यांकन हुनेछ । उक्त अवधिमा नेपालले सहकारी, घरजग्गा र बीमाक्षेत्रबाट भइरहेको सम्पत्ति शुद्घीकरणलाई न्यूनीकरण गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ । शर्तहरू पूरा गर्न नसके ग्रे लिस्टमा पर्नेछ । यो नेपाललाई अन्तिम मौका हो । ‘ग्रे लिस्टमा राख्नुअघि सुध्रिनका लागि प्राय: सबै राष्ट्रले १ वर्ष समय पाउँछन् । अहिले नेपालले पनि त्यही सुविधा पाएको हो, यो नेपालका लागि अन्तिम मौका हो,’ बैठकमा सहभागी एक उच्च अधिकारी भने ।

ग्रे लिस्टमा राख्नुअघि सुध्रिनका लागि प्राय: सबै राष्ट्रले १ वर्ष समय पाउँछन् । अहिले नेपालले पनि त्यही सुविधा पाएको हो, यो नेपालका लागि अन्तिम मौका हो ।

बैठकमा एपीजीका सदस्य राष्ट्रहरू र पर्यवेक्षक/समीक्षकका रूपमा फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ), विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, यूएन अफिस अफ ड्रग्स एन्ड क्राइम (यूएनओडीसी) लगायत संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए । गभर्नर अधिकारीको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एवं सम्पत्ति शुद्घीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय समन्वय समितिका संयोजक उदयराज सापकोटा, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव एवं पारस्परिक मूल्यांकन मूल समितिका संयोजक धनराज ज्ञवालीका साथै पारस्परिक मूल्यांकनमा प्रत्यक्ष सहभागी निकायका प्रतिनिधि पनि बैठकमा सहभागी थिए । बैठकमा नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा भइरहेका कानून निर्माण र संशोधनसम्बन्धी विषयले उच्च प्राथमिकता पाएको थियो । सरकारले गत माघमै यस सम्बन्धमा सहकारी ऐन, मालपोत ऐन, धितोपत्र ऐन, पर्यटन ऐन लगायत १९ ओटा ऐन संशोधनको लागि प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छ । तर, अहिलेसम्म ती ऐन अघि बढ्न सकेका छैनन् । यसले नेपाल खतरामुक्त हुन नसकेको हो । 

अब एपीजीको बैठकले पारित गरेको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा दिइएको सुझावअनुसार काम भए/नभएको प्रतिवेदन नेपालले पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यसपटकको बैठकले पारित गरेको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छैन । उक्त बैठकले यस वर्ष सम्पन्न भएका नेपाल, ब्रुनाइ र लाओसको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन पारितसमेत गरेको छ । साथै मंगोलिया, थाइल्यान्डलगायत देशको वार्षिक प्रगति विवरणउपर छलफल गरी ती देशका अनुगमन प्रतिवेदन पारित गरेको छ । बैठकमा नेपालको यससम्बन्धी कानून निर्माण/संशोधनसम्बन्धी विषयले उच्च प्राथमिकता पाएको थियो ।

प्लेनरी बैठकले पारित गरेको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनको फलोअप प्रतिवेदन एपीजीमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यस अवसरमा पारित भएका पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन एफएटीएफमार्फत ग्लोबल नेटवर्कमा सञ्चार भएपछि सुझावमा रहेका बुँदाहरू कार्यान्वयनमा लैजाने एक्सन प्लानसहितको प्रतिबद्घता सरकारले एफएटीएफसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मुलुक प्रत्यक्ष निगरानीमा रहनुअघि एफएटीएफले नेपाललाई अब्जरभेशन अवधि प्रदान गर्छ । उक्त अवधिमा सुझाइएका कार्यहरू कार्यान्वयन हुने अपेक्षा राखिएको हुन्छ ।

गभर्नर अधिकारीले बैठककै क्रममा सेन्ट्रल बैंक अफ श्रीलंकाका गभर्नर डा. पी नन्दलाल विरासिंघेसँग साइडलाइन बैठकसमेत गरेका थिए । उक्त बैठकमा नेपाल र श्रीलंकाको वर्तमान आर्थिक स्थिति, दुई केन्द्रीय बैंकबीचको सम्बन्ध र द्विपक्षीय सहयोगबारे छलफल भएको गभर्नरको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । 

प्रतिक्रिया [0]