१० अर्ब पूँजीको पूर्वाधार निर्माण कम्पनी कामविहीन

विजय दमासे

काठमाडौ। चार वर्षअघि सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा स्थापना भएको १० अर्ब अधिकृत पूँजी र ५ अर्ब जारी पूँजी भएको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी कामविहीन छ । निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्न तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ असार २५ गते स्थापना गरेको यो कम्पनी स्पष्ट नीतिको अभावमा कामकाजविहीन बनेको हो । अहिलेसम्म सामान्य परामर्शबाहेक निर्माण क्षेत्रको अन्य कुनै महत्त्वपूर्ण काम यसले गर्न पाएको छैन । 

कम्पनीलाई पूर्वाधार विकासका प्राय: सबै क्षेत्रमा संलग्न हुने अधिकार दिइएको छ । तत्कालीन सरकारले सडक, विमानस्थल, द्रुतमार्ग, राजमार्ग, रेलमार्ग, सुक्खा बन्दरगाह, बन्दरगाह, नहर, पाइपलाइन, सबस्टेशन लगायत पूर्वाधार निर्माणका काममा संलग्न गराउने उद्देश्यले कम्पनी स्थापना गरेको थियो । ओली सरकारको पतनपछि गठन भएका सरकारको प्राथमिकतामा यो कम्पनी नपरेको देखिन्छ । लामो समयसम्म स्पष्ट नीति नबन्दा उद्देश्य प्राप्तिमा यो कम्पनी पछि परेको हो । कम्पनीले परिणाममुखी काम गर्न नसकेको सरकारी अधिकारीहरू नै स्वीकार्छन् ।

कम्पनी सचिवसमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव राजेशकुमार थापा उद्देश्यअनुसार कम्पनी अघि बढाउन विद्यमान कानूनले नदिएको बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारी स्वामित्वको यो कम्पनीलाई जुनसुकै बेलामा पनि सार्वजनिक सरोकारका खरीद तथा निर्माण कार्यमा लगाउन सक्ने उद्देश्य राखिएको छ । तर, हालको खरीद ऐनले प्रतिस्पर्धाविना कसैलाई कुनै काम लगाउन नसक्ने व्यवस्था गरेकाले यसलाई अघि बढाउन कठिनाइ भएको छ । ‘खरीद ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले त्यसका लागि पहल गरिसकेको छ । नीतिगत जटिलता सुधारेपछि कम्पनीले उद्देश्यअनुसार निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्न सक्नेछ,’ उनले आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा बताए । 

नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) देवेन्द्र केसीले नीतिको अभावमा कम्पनीले परिणाममुखी काम गर्न नसकेको बताए । उनका अनुसार खरीद ऐनमा भएका कानूनी व्यवस्था सुधार गरे मात्रै पूर्वाधार निर्माण कम्पनीले काम गर्न सक्छ । अहिले कम्पनीले सामान्य परामर्शको काम मात्रै गरेको छ । निर्माणसँग सम्बद्ध अरू कुनै काम गर्न सकेको छैन । ‘इन्जिनीयरिङ विषयका सम्पूर्ण क्षेत्रमा सामान्यत: संरचना निर्माणका क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन, प्लानिङ, डिजाइन, निर्माण सुपरिवेक्षण तथा सोको व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने भनिएको छ तर नीतिगत रुपमा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छैन,’ उनले भने । कानूनी जटिलता फुकाउन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक संसद्मा दर्ता भएकाले केही आशा पलाएको केसीले बताए । 

नीतिगत व्यवस्था गर्दै सरकार

कम्पनी स्थापनाको ४ वर्षसम्म चासो नदेखाएको सरकारले यो कम्पनीलाई अधिकार दिन बल्ल पहल गरेको देखिन्छ । संसद्मा हालै दर्ता भएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सार्वजनिक ऐन २०६३ का दफाहरूलाई सुधार गर्न खोजिएको छ । 

हाल कम्पनीले राखेका उद्देश्य प्राप्त गर्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्न लागिएको छ । विधेयकमा कुनै निर्माण कार्य तत्कालै गर्नुपर्दा प्रक्रिया पूरा गरी खरीद गर्न नसक्ने भएमा वा पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत गर्ने सरकारले निर्णय गरेमा, विशेष परिस्थितिमा सोझै पूर्वाधार निर्माण कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा लगाउन सक्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।

संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा कम्पनीलाई सबै किसिमका ठेक्का व्यवसाय सञ्चालन गर्न, भवन, कारखाना, हवाई मैदान, द्रुतमार्ग, राजमार्ग, सडक, सहायक मार्ग, रेलमार्ग, ड्राइपोर्ट, ड्याम मार्ग, लघु रेलमार्ग (साइडिङ) पुल, सुरुङ वा जलमार्ग, रोपवे, विमानस्थल, ह्यांगर, बन्दरगाह, सेतुबन्ध, तटवर्ती मार्ग निर्माण गर्न दिने व्यवस्था राख्न खोजिएको छ । त्यस्तै नहर, जहाजघाट, पाइपलाइन, जलमार्ग, जलाशय, पानी ट्यांकी, पोखरी, सेतुबन्ध बाँध, सिभिल इन्जिनीयरिङ निर्माण कार्य, वर्कशप, ग्यारेज, होटेल, गोदाम, भण्डार, शीत भण्डारस्थल निर्माण पनि कम्पनीलाई दिन खोजिएको छ । 

यसबाहेक बजार, पसल, नगर, निवास, नयाँ बस्ती तथा बसोवास, एकीकृत शहरी विकास, शहरी पूर्वाधार विकास, आवास विकास र जग्गा एकीकरण आयोजना, नयाँ शहर निर्माण तथा शहरी पुनरुत्थान, अर्बन रिजेनरेशन, इनार ड्रिलिङ तथा खनाइ, पुनर्वास विकास, सुधार, सुप्रवर्द्धन तथा कृषियोग्य जमीनको नाली, ढल वा ढल निकास, नदी बग्ने मार्ग, जल परिवहन, जलविद्युत्गृह निर्माण कार्य, बाढी नियन्त्रण, मनोरञ्जनात्मक सुविधा, पौडीपोखरी, मत्स्यपोखरी, सार्वजनिक, औद्योगिक, कृषियोग्य एवं अन्य सबै प्रकारका भवन तथा जीवनउपयोगी सुविधाको निर्माण कार्य यो कम्पनीले गर्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्था गरिँदै छ । 

सरकारले यसअघि २०१८ सालमा नेशनल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी नेपाल (एनसीसीएन) स्थापना गरेको थियो । लगातार ६ वर्ष घाटामा गएपछि सरकारले २०६७ सालमा एनसीसीएन खारेज गरेको थियो । रमाइलो पक्ष त अहिलेको पूर्वाधार निर्माण कम्पनी परामर्शको काम गरेरै नाफामा चलिरहेको छ । कम्पनीमा नौ जना कर्मचारी छन् । निर्माणको काम गर्नुपरेको छैन । उपकरणसमेत खरीद गर्नुपरेको छैन । धेरै व्ययभार नभएका कारण पनि कम्पनीले गर्दै आएको केही परामर्शको कामले खर्च धानिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]