आयातित वस्तुमा लेबलको व्यवस्था स्थगन गर्न निजीक्षेत्रको माग

अभियान संवाददाता

काठमाडौं। आयातित वस्तुमा उत्पादक र वितरकको स्पष्ट लेबल राखेर मात्र विक्रीवितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था स्थगन गर्न निजीक्षेत्रले माग गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, व्यापार समितिले बुधवार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई भेटेर यस्तो माग गरेको हो । सरकारले यही साउन १ गतेदेखि आयातित वस्तुमा लेबल अनिवार्य गरेपछि आयात नै समस्याग्रस्त भएको व्यवसायीले बताए । यस्तो बाध्यकारी व्यवस्थाले समग्र आयात तथा निर्यात कारोबारमा अनावश्यक अवरोध सृजना भएकोबारे अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको व्यापार समितिका अध्यक्ष डा. सुबोधकुमार गुप्ताले बताए ।

यो नियम गृहकार्य र पूर्वाधारविनै लगाइएकाले यसबाट भन्सार विभाग समेत अन्योलमा परेको दाबी आयातकर्ताको छ । व्यवस्था कार्यान्वयन भए/नभएकोबारे सरकारले अनुगमनको व्यवस्था मिलाएको छ । ‘अनुगमनमा खटिने कर्मचारी अनुगमनको प्रक्रिया बुझेको र अनुगमन गरिने वस्तु वा सेवाबारे जानकारी भएको हुनुपर्दछ,’ गुप्ताले भने, ‘अनुगमन प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन अनुगमन समितिमा निजीक्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ ।’ अनुगमनको मूल उद्देश्य वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर कायम गर्नेमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । व्यापारीलाई अमर्यादित तरीकाले कारबाही गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनुपर्ने गुप्ताले बताए ।

यस्तो बाध्यकारी व्यवस्थाले समग्र आयात तथा निर्यात कारोबारमा अनावश्यक अवरोध सृजना भएकोबारे अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, व्यापार समितिका अध्यक्ष डा. सुबोधकुमार गुप्ताले बताए ।

उद्यमीहरूको आग्रह सुनेपछि अर्थमन्त्री महतले कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै जाने आश्वासन दिएको गुप्ताले जानकारी दिए । ‘सरकार निजीक्षेत्रका मागप्रति सकारात्मक छ । हामी व्यापार सहजीकरणको पक्षमा छौं । उपभोक्ता हित संरक्षण र अवैध व्यापार नियन्त्रणलाई पनि उद्देश्यमा राख्नैपर्दछ । समस्याको निकासमा हामी सहकार्य गर्न सक्छौं,’ अर्थमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी व्यापार समितिका सदस्य माधव राजपालले बताए ।

तहगत सरकारले नियमन र करका नाममा व्यापारलाई समस्याग्रस्त बनाउने काम गरेको भन्दै उद्यमीले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यस्ता अवरोध हटाउन उनीहरूले माग गरे । 

बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा हुनुपर्ने, साना उद्यमीको हकमा कर सहज बनाउनुपर्ने, नेपाल–भारत सिमानामा हुने चोरी पैठारी तथा निकासी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा प्रविधिमैत्री बनाइनुपर्ने जस्ता विषयमा पनि अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष समेत रहेका राजपालले बताए । भन्सारमा आयातकर्ताले पेश गरेको बिलबिजकलाई मान्यता दिनुपर्ने उनले बताए ।

व्यापारलाई उद्योगको तुलनामा बढी कर लिइएको भन्दै न्यायोचित कर निर्धारण गर्न व्यापारीको माग थियो । व्यापारीलाई पनि ट्रेडमार्क राख्न अनुमति दिइनुपर्ने उनीहरूले बताए । निजीक्षेत्रको आवश्यकताको आधारमा शीप विकास र जनशक्ति तयारीको नीति लिन, व्यापारमा एकद्वार प्रणाली प्रभावकारी तुल्याउन र भीसीटीएसलाई जरीवानामुक्त बनाउन पनि निजीक्षेत्रले आग्रह गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]