स्टार्टअप उद्यम नीतिको मस्यौदा तयार

हिमा वि.क.

काठमाडौं। सरकारले स्टार्टअप उद्यम तथा व्यवसायलाई वित्तीय सहयोगदेखि पाठ्यक्रममा पनि यस विषयमा जानकारी राख्ने गरी राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति २०७९ को मस्यौदा तयार पारेको छ । गत फागुनमा ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यविधि २०७९’ कार्यान्वयनमा ल्याएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उक्त नीतिको मस्यौदा तयार पारेको हो । 

मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदा नीतिमा सातओटै प्रदेशमा १–१ स्टार्टअप संवद्र्धन केन्द्र र बिजनेश ल्याब सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । प्रारम्भिक सोचको चरणमै स्टार्टअपलाई संवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले केन्द्र, इन्नोभेसन सेन्टर र बिजनेश ल्याबहरू सञ्चालनमा ल्याउने नीति मन्त्रालयले ल्याएको छ । यस्ता केन्द्र, सेन्टर तथा ल्याबले सोचलाई उद्यमसँग जोड्न र विचारलाई बजारीकरण गर्न आवश्यक साधनस्रोत उपलब्ध गराउन, मेन्टरसिप, कोचिङ, तालीम, बजारीकरण, नेटवर्किङलगायतमा भूमिका खेल्नेछन् । 

त्यसैगरी उद्यमशीलता विकासका लागि इकोसिस्टमलाई प्रवर्द्धन र सुदृढ गर्न व्यावसायिक सल्लाह, सहयोगलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रणनीति पनि नीतिले लिएको छ । सरकारले यस्ता उद्यमी व्यवसायीलाई सघाउन कोषको व्यवस्था गरेको छ । वित्तीय सहयोग र स्टार्टअप अवधारणालाई स्थापित गराउन एक परिषद् गठनको व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ । 

उद्यमीलाई वित्तीय सहयोग गर्न तीनओटै तहमा यस्ता कोष स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । मस्यौदा नीतिले संघ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट कोष सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान राखे पनि विदेशी सहयोग लिनका लागि भने संघीय अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्टार्टअप उद्यम नीतिअनुसार संघीय तहमा स्टार्टअप उद्यमीलाई वित्तीय सहयोग गर्न छुट्टै ‘नेपाल स्टार्टअप कोष’ हुनेछ ।

उक्त कोषमा सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका विभिन्न स्रोतबाट रकम जम्मा गरिनेछ । व्यवसायलाई परियोजना धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ । संघीय सरकार र विकास साझेदारबाट स्टार्टअपका लागि गरिने लगानी यही कोषबाट एकद्वार प्रणालीमार्फत लगानी गर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

सरकारले कोषको रकम प्रतिस्पर्धाका आधारमा निश्चित प्रतिशत उपलब्ध गराउनेछ । सम्भाव्य स्टार्टअप उद्यमीले पेश गरेको परियोजना प्रस्तावमा नवप्रवर्तनकारी सोच, व्यवसायको तीव्र वृद्धि वा विस्तारको सम्भाव्यता, उत्पादन हुने वस्तु, सेवाको परिणाम र गुणस्तर, बजार प्रवेशको आधार र अवस्थाको व्यावसायिक परीक्षण गर्न यो कोषबाट रकम उपलब्ध गराइने मस्यौदामा उल्लेख छ । 

यसैगरी यस्तो कोष प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै स्थापना गरी सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा संघ, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहबाट र विभिन्न संघ/संस्थाबाट प्राप्त भएको रकम राख्न सकिनेछ । तर, वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्नुअघि भने अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान नीतिमा राखिएको छ ।

स्टार्टअप उद्यम व्यवसायको विकास र सञ्चालनमा देखिएका समस्या समाधानसहित यसको अवधारणालाई नवउद्यमी र युवा वर्गमा स्थापित गर्न समन्वय र सहजीकरण गर्न परिषद् गठन गर्ने भनिएको छ । परिषद्मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अध्यक्ष हुने र त्यसमा राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ र उद्योग मन्त्रालयका सचिव र निजीक्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, महिला उद्यमी महासंघका अध्यक्ष र उद्योग विभागका महानिर्देशक सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

स्टार्टअप उद्यम व्यवसायको विकास, प्रवर्द्धन, सहजीकरण गर्न कानूनी, संस्थागत, संरचनागत प्रबन्ध गर्ने र पूर्वाधार निर्माण र विकास, वित्तीय सुविधालगायत उद्देश्य राखेको नीतिले यसको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न १० ओटा रणनीति तय गरेको छ । यस्तै स्टार्टअप उद्यमलाई औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पनि स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । अहिलेको न्यूनतम विदेशी लगानीको सीमा घटाउनुका साथै विदेशमा व्यवसाय विस्तारको सम्भावनालाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मस्यौदा नीतिमा छ । 

प्रतिक्रिया [0]