उद्योगमा वैदेशिक लगानी : तीन वर्षभित्रै २० प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य

२०८० साउन, २०

समाचार

काठमाडौं। सरकारले हालै तयार गरेर लागू गरेको त्रिवर्षीय मध्यकालीन खर्च संरचनामा उद्योगको क्षेत्रमा अति महत्त्वाकांक्षी अपेक्षा राखेको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ देखि २०८२/८३ सम्ममा ९० हजार कम्पनी स्थापना हुने अनुमान सरकारको छ । त्यस अवधिमा ३३० ओटा ठूला उद्योग दर्ता हुने सरकारको अनुमान छ । तीन वर्षमा मझौला उद्योग ३६० ओटा र घरेलु तथा साना उद्योग २५५ ओटा दर्ता हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।

ती उद्योगबाट ६ लाख ७० हजार थप रोजगारीका अवसर सृजना हुने अनुमान छ । उक्त अवधिमा ४५ ओटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ । औद्योगिक ग्राम स्थापना घोषणा ४५० ओटा र १० ओटा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यस अवधिमा औद्योगिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध कानून निर्माण तथा कार्यान्वयन भई औद्योगिक विकास गर्ने, कम्पनी प्रशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य पूर्ण स्वचालित प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने, नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुको उच्च गुणस्तर कायम गरिसक्ने र उद्यमी तयार गरिसक्ने सरकारको योजना छ ।

चालू आवमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नवप्रवर्तकहरूलाई व्यवसाय शुरू गर्न शुरुआती पूँजी उपलब्ध गराउन पूँजी कोष सञ्चालन गर्ने, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गरी पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने, रुग्ण उद्योगसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको विस्तृत विश्लेषण सहितको अध्ययन गर्ने, उद्योग र नवप्रवर्तनसम्बन्धी दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार प्रगति विवरण तयार पार्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मध्यकालीन खर्च संरचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै आगामी ३ वर्षमा सेवाग्राहीलाई कम्पनी प्रशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा अनलाइन प्रणालीबाट उपलब्ध गराउने सरकारी लक्ष्य प्राप्त गर्ने भनिएको छ । एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमार्फत लगानीकर्तालाई सबै प्रकारका सेवा एकद्वारबाट दिने, उद्योग क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी कम्तीमा २० प्रतिशतले बढाउने, औद्योगिक र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणको लागि नीतिगत, कानूनी एवं संस्थागत सुधार गरी वैदेशिक लगानी थप वृद्धि गर्ने, औद्योगिक लगानीसम्बन्धी कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा

लैजाने भनिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेर कार्यान्वयनमा लगिसकेको उक्त त्रिवर्षीय खर्च संरचनामा जोखिम समेत औंल्याइएको छ । ‘औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण कार्यमा तीन तहका सरकार र निजीक्षेत्रबीच समन्वय र सहकार्य विकास नभएसम्म औद्योगिकीकरणमा कठिनाइ आउन सक्छ ।

औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम, विशेष आर्थिक क्षेत्र र त्यस आसपास बसोवास गर्ने अव्यवस्थित बस्तीको व्यवस्थापन समयमै हुन नसके औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका कार्य समयमै हुन नसकी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान नबढ्न सक्दछ,’ खर्च संरचनामा जोखिम आंैल्याउँदै भनिएको छ ।

यस्तै औद्योगिक उत्पादनमा नवीनतम प्रविधिको उपयोग बढाउन नसके उत्पादन लागत वृद्धि भई नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता न्यून हुन सक्ने जोखिमसमेत देखाइएको छ । हालसम्मको प्रगतिमा उद्योग विभागमा ३ सय ९ नयाँ उद्योग दर्ता भई कुल लगानी ३ खर्ब ४३ अर्ब पुगेको र २८ हजार ५२७ नयाँ रोजगारी सृजना हुने प्रस्ताव गरिएको मध्यकालीन खर्च संरचनामा उल्लेख छ । ‘विदेशी लगानीतर्फ २ सय ९५ परियोजनामार्फत ५४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ,’ खर्च संरचना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘जसअनुसार नयाँ रोजगारी १६ हजार ९ सय ५ संख्यामा सृजना हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।’

प्रतिवेदनअनुसार निकासी प्रवर्द्धनलाई टेवा पुर्‍याउन ७ सय ५७ ओटा निर्यात उद्योगको भ्यालू एडिसन प्रमाणित गरिएको, निर्यातमा नगद अनुदान प्रयोजनका लागि १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निकासा दिइएको छ ।