ललिता निवास जग्गा प्रकरण : निर्णय गर्नेमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्यो

विजय दमासे

काठमाडौं। काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सर्वाेच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि समेत अनुसन्धान गर्न आइतवार आदेश दिएको छ । उक्त आदेशसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ ।

निर्णय गर्ने वा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनेलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याई अह्राए खटाएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवं सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरीद गर्नेमा मात्र अनुसन्धान केन्द्रित भएकाले यसले समग्र न्याय प्रणालीप्रतिको आमविश्वासलाई समेत जोखिममा पारेको आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलाशले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा आइतवार सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश गरेको हो । आदेशमा विभिन्न मितिमा भएको ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपानबाट समेत गरी अगामी दिनमा अविलम्ब अनुसन्धान सिध्याउन भनिएको छ ।

 ललिता निवासको ११४ रोपनी जग्गा कब्जा गरेको प्रकरणमा २०४९ सालदेखि विभिन्न मितिका सरकारका पालामा भएका निर्णयहरू विवादमा पर्दै आएका छन् । त्यस क्रममा पूर्व 

प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णयहरू पनि यस प्रकरणमा जोडिएका थिए । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने भन्दै नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना दिएको थियो । त्यस्तै डा. भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्तित्वमै नरहेको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ललिता निवासको जग्गा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित गर्ने तत्कालीन मुख्य सचिवहरू माधवप्रसाद घिमिरे र लीलामणि पौडेल पनि अनुसन्धानको दायरामा पर्ने भएका छन् । घिमिरेको सडक दुर्घटनामा निधन भइसकेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग

अनुसन्धान आयोगले यसै प्रकरणमा १७५ जनाविरुद्ध २०७६ साल माघ २२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । मुद्दामा ११० जनालाई भ्रष्टाचार कसुरमा र ६५ जनालाई उनीहरूले किनेको जग्गा जफत गर्न प्रतिवादी बनाइएको छ । तत्कालीन समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई उक्त प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो र सामान्य सोधपुछसमेत नगरी अन्यका विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार र पूर्वमन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री पनि भएका पूर्वसचिव छविराज पन्त तथा पूर्वसचिव एवं अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीपकुमार बस्न्यात र पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो । 

मुद्दा चलाइएको लामो समय भए पनि कुनै फैसला आएको छैन । पछिल्लो समय गत मङ्सिरको चुनावपछि बनेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका थपमाथि अनुसन्धान थालेपछि फेरि यो विषय चर्चामा आएको थियो । 

यसै प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अहिले पनि २० जनालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । अब मुख्य निर्णयकर्तालाई समेत प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सक्ने छ । 

यसो भनिएको छ सर्वोच्चको आदेशमा:

‘मिति २०६६/१२/२९ र मिति २०६७/१/३१, मिति २०६७/४/२८ तथा मिति २०६९/६/१८ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको ‘पिरामिड’को माथिल्लो तह) बाट समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नू/गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (३) बमोजिम यो आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

प्रतिक्रिया [0]