तीन वर्षभित्र १२ लाख श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्ने लक्ष्य

विजय दमासे

काठमाडौं। सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष योजनामा ३ वर्षभित्र १२ लाख श्रमिकलाई समेट्ने लक्ष्य तय गरेको छ । सरकारले यसै वर्ष तयार गरेर लागू गरेको त्रिवर्षीय मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म ५० हजार रोजगारदाता र प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गर्ने र तिनमा कार्यरत १२ लाख श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत गर्ने लक्ष्य छ ।

चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ भित्रै १० लाख श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्ने लक्ष्य छ । आव २०८१/८२ सम्ममा ११ लाख र २०८२/८३ भित्र १२ लाख श्रमिकलाई योजनामा समावेश गर्ने भनिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार साउन २१ गतेसम्म औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत ४ लाख २९ हजार ९५७ कामदार/कर्मचारी कोषमा आबद्ध भई योगदान गरिरहेका छन् । १८ हजार ११९ रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठान कोषको दायरामा आएका छन् । योगदानकर्ताको ३९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कोषमा जम्मा भइसकेको छ । कोषले हालसम्म ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको देखिन्छ । कोषमा पछिल्लो समय सूचीकृत हुने योगदानकर्ताको संख्या बढिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू अनिवार्य कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने नियम ल्याएपछि सूचीकृत हुनेको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । 

कोषका अनुसार अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएका २ लाख ६५ हजार ९७० जनाले योगदान गर्न थालिसकेका छन् । यो संख्यासमेत जोड्दा अहिलेसम्म स्वदेश र विदेशका कम्पनीमा काम गरेर योगदान गर्ने श्रमिकको संख्या ६ लाख ९५ हजार ९३३ नाघेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागिता बढाउन सरकारले चालू आव २०८०/८१ मै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई योगदानमा समावेश गराउँदै छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गरी स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रका व्यक्तिलाई समेट्ने प्रक्रिया छिट्टै शुरू गर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषका अधिकारी बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७९ सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छ ।

कोषले शुरुआती चरणमा घरेलु, कृषि, निर्माण र यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई आबद्ध गराउने योजना बनाएको छ । सरकारले तोकेको पारिश्रमिकलाई आधार मानेर योगदान गर्न सकिने, स्वरोजगार श्रमिकले पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्न सक्ने, सरकारले तोकेको न्यूनतम रकमको तीन गुणासम्म जम्मा गर्नसक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत योगदानकर्ताले औषधि उपचार, स्वास्थ्य, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना, अशक्तता, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना लगायत ६० वर्षपछि बाँचुन्जेल पेन्सन पाउँछ ।

कोषका उपकार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थीका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २० दशमलव ३७ प्रतिशत रकम मासिक रूपमा कोषमा जम्मा गरेपछि औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकसरह सुविधा प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । कोषले उपलब्ध गराउने कतिपय सुविधामा असीमित दायित्व पनि छ । अनौपचारिक/स्वरोजगार श्रमिकहरू ऐच्छिक रूपमा आबद्ध हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मध्यकालीन खर्च संरचनाको लक्ष्य समेट्ने गरी नै कोष अघि बढेको पन्थीले बताए । 

बैंक, वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी भने कोषमा आउन मानिरहेका छैनन् । खाइपाई आएको सुविधा नघट्ने सुनिश्चितता नहुँदासम्म उक्त योजनामा सहभागी नहुने उनीहरूको अडान छ । आफूहरू अनिच्छुक हुँदाहुँदै पनि कोषले सहभागी हुन ताकेता गरिरहेपछि बैंक, वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी अदालत पुगेका छन् । उक्त मुद्दाको छिनोफानो हुन बाँकी छ । यसले गर्दा कोषले योगदानलाई बाध्यात्मक बनाउन सकेको छैन । 

प्रतिक्रिया [0]