सरकार निजीक्षेत्रका माग सुन्छ मात्र पूरा गर्दैन किन ?

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज। वीरगञ्जका उद्यमी व्यापारीले बितेको साढे २ महीनायता उद्योग व्यापारका समस्यालाई लिएर सरकारका स्थानीय निकायदेखि सरोकारका विभाग र मन्त्रालयमा पटकपटक चक्कर लगाए । उनीहरूले ती सबै निकायमा भेटेका पदाधिकारी बेग्लाबेग्लै भए पनि उद्यमीका सरोकार एकै थिए । 

उनीहरूले मूलत: सरकारले हालै लागू गरेको आयातित वस्तुमा अनिवार्य लेबलको व्यवस्था, भन्सार मूल्यांकनको प्रक्रिया र भन्सारबाट जाँचपास भएका वस्तु भन्सारको गेट वा राजमार्गमा रोकेर ‘अनुसन्धानका क्रममा दिइने हैरानी’ समाधानको माग उठाउँदै आएका छन् । 

सरकारले गत जेठ १५ गते चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट ल्याएयता वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, मातहतमा विभाग र स्थानीय कार्यालय सबैमा तिनै 

माग उठाए । 

आफ्ना समस्या लिएर बारम्बार काठमाडौं धाएका व्यापारीले अघिल्लो हप्ता अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई वीरगञ्जमै बोलाएर आफ्ना पीडा सुनाउन भ्याए । 

उद्यमी व्यापारीहरूको अधिक सरोकार राख्ने मन्त्रालय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्व वीरगञ्ज क्षेत्रकै रमेश रिजालले गरिरहेका छन् । मन्त्री रिजाल गृहनगर आएको मौका होओस् वा मन्त्रालयमै पुगेर उद्यमीहरूले आग्रह गर्न छोडेका छैनन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रिजाल र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई मात्र भेटेन, वीरगञ्जमा दुईओटै भन्सारका प्रमुखलाई छलफलमा राखेर समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्‍यो । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको व्यापार समितिले अर्थ र उद्योग मन्त्रीलगायत विभागीय प्रमुखहरूलाई भेट्यो । वीरगञ्जकै उद्यमी सुबोध गुप्ताले नेतृत्व गरिरहेको यो समितिका माग पनि फरक थिएनन् । 

सरकारका स्थानीय कार्यालयदेखि मन्त्रीसमेतले प्रत्येक पटकको भेटमा निजीक्षेत्रका मागलाई ‘जायज’ भन्छन् । सम्बोधनका लागि पहल गर्ने आश्वासन लिएर फर्किने उद्यमी बारम्बार त्यही माग लिएर ती पदाधिकारीकहाँ पुगिरहेका छन् । अवस्था यस्तोसम्म बन्यो कि, वीरगञ्जका उद्यमीहरूले राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाविरुद्ध संघर्ष नै घोषणा गरे । 

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले माग पूरा नभए वीरगञ्ज भन्सारबाट मालसामान नै नछुटाउने चेतावनीसमेत दियो । तथापि, निजीक्षेत्रका माग पूरा हुन सकेका छैनन् । सरकारले निजीक्षेत्रका माग सुनेर किन बेवास्ता गरिरहेको छ ? 

महासंघ मधेश प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठ सरकार र निजीक्षेत्रबीच विश्वासको सम्बन्ध नभएकाले यस्तो भइरहेको बताउँछन् । निजीक्षेत्रले उठाएको जायज विषयलाई पनि सरकारले शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरेको लाठको अनुभव छ । 

सरकारले निजीक्षेत्रका जायज माग सम्बोधनको आश्वासन दिने, तर पूरा नगर्ने प्रवृत्तिका कारण निजीक्षेत्र दिनप्रतिदिन समस्याग्रस्त बन्दै गएको निचोड उद्यमीको छ । कोरोना महामारीयता अर्थतन्त्र नै समस्यामा परेको भन्दै यस्तो अवस्थामा लगानीमैत्री नीति लिनुपर्नेमा सरकारका नीति पूर्वाग्रही देखिएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालको भनाइ छ । 

सरकारले अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने नाममा उद्योग व्यापारलाई मात्र कस्ने नीति लिएको र त्यसको परिणाम प्रत्युत्पादक निस्किएको बुझाइ आमव्यापारीको छ । विगतमा सरकारले लिएको आयात नियन्त्रणको उपायले अवैध कारोबार बढाएको र राजस्वमा नकारात्मक प्रभाव परेपछि सरकार आफै त्यो नीतिबाट पछि हटेको अनुभव छ, महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानीको ।

‘सरकारले निजीक्षेत्रलाई विश्वास नगर्नु भनेको अर्थतन्त्रलाई नै समस्यामा पार्नु हो । सरकार निजीक्षेत्रप्रति अनुदार भएर हुँदैन,’ टेमानी भन्छन् । निजीक्षेत्रका मागमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने महासंघ व्यापार समितिका अध्यक्ष सुुबोध गुप्ता बताउँछन् । ‘माग सुन्नेमात्र, तर पूरा नगर्ने प्रवृत्ति देखियो । उद्योग व्यापारलाई समस्यामा पारेर अर्थतन्त्रको अग्रगति कसरी सम्भव हुन्छ ?’ गुप्ताको प्रश्न छ । उद्यमी व्यापारी र तिनका संस्थाका अगुवाले निहित हितका कुरामात्र गर्दै आएको बुझाइ सरकारी पक्षको छ । स्वयम् व्यापारीहरू पनि यो कुरा स्वीकार गर्छन् । तर, सीमित व्यक्तिको गलत प्रवृत्तिका कारण समग्र निजीक्षेत्रलाई शंका गर्नु उचित नहुने तर्क महासंघ मधेश प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष लाठको छ । व्यापारीका सबै नेता इमानदार नभएको पनि उनी स्वीकार गर्छन् । 

लाठ भन्छन्, ‘केहीले पद र पहुँचको दुरुपयोग गरेका पनि होलान् । तर, सबैलाई अविश्वास गरेर हुँदैन । सरकारलाई व्यापारीले आफ्नो स्वार्थको कुरामात्र गर्छन् भन्ने लाग्छ भने निजीक्षेत्रका विश्वासयोग्य विज्ञलाई राखेर सल्लाहकार समिति बनाओस् । त्यसको परामर्शमा नीति बन्यो भने समाधान निस्किन सक्छ ।’ अहिले सरकारले ल्याएका विज्ञहरूले अर्थतन्त्रको समस्या र सरोकारबारे ‘ग्राउन्ड रियालिटी’ नै नबुझेको दाबी उनको छ ।

प्रतिक्रिया [0]