करप्रणालीमा लागत र समय घटाइँदै

विजय दमासे

काठमाडौं। सरकारले करप्रणाली सुधार्नका लागि चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटमा ल्याएका करसम्बन्धी कार्यक्रम लागू गराउन गृहकार्य थालेको छ । 

खासगरी करप्रणाली सुधार्नका लागि अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले गत जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा हरेक महीना करदाताले बुझाउनुपर्ने कर र विवरण चौमासिक रूपमा बुझाउने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेका थिए । 

यो व्यवस्थालाई व्यावहारिक रूपमै लागू गराउन अर्थ मन्त्रालय मातहतको आन्तरिक राजस्व विभागले गृहकार्य थालिसकेको छ । 

हाल सञ्चालनमा रहेको अनलाइन सिस्टमलाई बजेटमा आएको व्यवस्थाअनुरूपको फम्र्याटमा विकास गर्न गृहकार्य थालिइसकिएको विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन् । 

आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक राजुप्रसाद प्याकुरेलका अनुसार अहिले रहेको अनलाइन प्रणालीलाई चौमासिक रूपमा एकैपटक राख्न सक्नेगरी विकास गरिँदैन । यसका लागि विभागको कोर टीम लागिरहेको छ । असारको विवरण साउनमा राखिसकेपछि अब करदाताले साउनको विवरण भदौमा राखिरहनुपर्ने छैन । 

मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई वार्षिक १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने करदाताले हाल हरेक महीना कर र त्यसको विवरण पेश गर्ने व्यवस्था रहेको छ । विभागले बनाइरहेको नयाँ अपग्रेडसहितको सिस्टममा अबदेखि करदाताले ४/४ महीनामा कर दाखिला र कर विवरण पेश गरे पुग्नेछ । 

यसबाट कर सहभागिता लागत र समय घटी साना करदातालाई सुविधा पुग्ने विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ । विभागका अनुसार साउनको विवरण बजेटमा आएको व्यवस्थाअनुसार बुझाउने वातावरण बनाइँदै छ ।

त्यस्तै, विद्यमान करप्रणाली सुधारका लागि बजेटमा राखिएको उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नसमेत गृहकार्य भइरहेको छ । आगामी साताभित्रै उच्चस्तरीय समिति बनेर काम थाल्ने विभाग स्रोतले बतायो । चालू बजेटमा राखिएको आर्थिक कारोबारका सूचनाहरूलाई एकीकृत गर्दै निकायगत सूचनाप्रणालीबीच अन्तरआबद्धता र स्वचालित बनाउने कामसमेत विभागले अघि बढाउने भएको छ । स्वयम् निष्कासन प्रणालीअन्तर्गत अन्त:शुल्क लाग्दै आएका एकतिहाई वस्तुमा अन्त:शुल्क खारेज गरी मूल्य अभिवृद्धि कर छूटको सूचीलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने व्यवस्था समेत कार्यान्वयनमा लगिँदै छ ।

सरकारले बजेटमा सूचनाप्रणालीलाई थप बलियो बनाउँदै कारोबारको प्रकृतिअनुसार कारोबार रकमको न्यूनतम सीमा तोक्ने बताएको थियो । यस्तै अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत बीजक जारी गर्ने व्यवस्था मिलाई वार्षिक २५ करोडभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्ने करदातालाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसलाई समेत कार्यान्वयनमा लैजान विभागका अधिकारीहरूले आवश्यक तयारी गरिरहेको बताएका छन् । 

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार बजेटमा आएको गैरबासिन्दाले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा २ प्रतिशत विद्युतीय सेवा कर र नेपालमा उपभोग हुने विलासिताका वस्तु तथा सेवाको खरीद रकममा २ प्रतिशत कर लगाई असुल्नेजस्ता नीतिगत व्यवस्थालाई विभागले कार्यान्वयनमा लगिसकेको छ । 

प्रतिक्रिया [0]