प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण: बन्दरगाह निर्माणदेखि बीआरआईसम्मका एजेन्डा बन्दै

विजय दमासे

काठमाडौं। केही दिनअघि मात्रै भारत भ्रमण सकेर आउनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अर्को छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ ।

उहाँको चीन भ्रमणमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)देखि बन्दरगाह निर्माणसम्मका विषय उठाउने गरी सरकारी अधिकारीहरूले एजेन्डा बनाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेला उठाउनुपर्ने एजेन्डाका सूची अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकासलगायत मन्त्रालयलाई पठाउन भनिएको छ । अहिले मन्त्रालयहरूले एजेन्डा पठाइरहेका छन् । तिनलाई छिट्टै एकीकृत गरी अन्तिम रूप दिने तयारी छ । 

हाल मन्त्रालयहरूले पठाएको सूचीमा रसुवाको टिमुरेमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहलाई थप गति दिन छलफल हुनुपर्ने, मुस्ताङको कोरला र हुम्लाको यारी–पुलाङमा समेत सुक्खा बन्दरगाह बनाउन चीनले चासो देखाइसकेकाले निर्माणको काम अघि बढाउन सम्झौता गरिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै चीनसँग जोडिएका सडक पूर्वाधारको अवस्था कमजोर भएकाले त्यसको स्तरोन्नतिबारे सम्झौता गर्नुपर्ने प्रस्ताव तयार पारिएको छ ।

हाल चीनसँगको व्यापारमा तातोपानी र रसुवागढी गरी दुई नाका प्रयोगमा छन् । यी दुवै नाका पुग्ने नेपालतर्फको सडक नाजुक छ । केरुङ–रसुवागढी व्यापारिक नाकातर्फ चीनले नै रसुवागढीदेखि स्याफ्रुबेंशीसम्म सडक स्तरोन्नति गरिदिने इच्छा देखाएको छ । यसबारे सम्झौता गरिनुपर्ने सरकारी अधिकारीहरूले तयार पारेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । 

यस्तै नेपालबाट निर्यात गरिने वस्तुको परीक्षणमा चीनले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने एजेन्डा पनि उठ्ने सम्भावना छ । यसपटकको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा ‘मल्टी टेस्ट ल्याब’ निर्माणका लागि चीनसँग सहयोग माग्ने तयारी छ ।

चीनले दिइरहेको भन्सार छूट सुविधा नेपालले लिन नसकिरहेकाले त्यसबारे समेत सहजीकरणका लागि प्रयास गर्नुपर्ने मन्त्रालयहरूले पठाएको एजेन्डामा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीले करीब १ महीनाअघि दक्षिणी छिमेकी भारतको औपचारिक भ्रमण गरेर यो कार्यकालको आफ्नो पहिलो विदेश यात्रा शुरू गर्नुभएको थियो ।

बीआरआई जुन रूपले कार्यान्वयनमा जानुपर्ने हो, अनुदानको शर्तले गर्दा त्यो जान सकिरहेको छैन । बीआरआईबाट चीनले दिने भनेको ऋण सहयोगलाई अनुदानमा बदल्न प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रमणका क्रममा प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको छ । यसबारे अर्थका अधिकारीहरूले आवश्यक तयारी गरिरहेका छन् । 

केही समययता नयाँ दिल्लीले विशेष गरी ऊर्जाक्षेत्रमा अँगालेका कतिपय नीतिका कारण चिनियाँ लगानीका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारतमा विक्री हुन नसक्ने अवस्था बनेको छ । नेपालको अनुरोध हुँदाहुँदै पनि चिनियाँ ऋणमा बनेको पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारतीय शहरहरूमा सोझै उडान हुन सकेको छैन । पछिल्लो परिस्थितिका कारण कतिपय परियोजनाबाट चीनले हात झिक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने विश्लेषण गरिँदै छ । यसबारे पनि चीनलाई विश्वासमा राख्नेगरी प्रधानमन्त्रीले आफ्ना भनाइहरू राख्नुपर्ने जानकार बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा आर्थिक र पूर्वाधारका सवालमा नेपालको पहिलो रोजाइमा भारत परेको जस्तो संकेत मिलेको भन्दै कतिपय विज्ञले नेपालले दुवै छिमेकीलाई महत्त्व दिनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदूत राजेश्वर आचार्यका अनुसार भारत र चीन दुवैलाई विश्वासमा राखेर नेपाल अघि

बढ्नुपर्छ । पूर्वराजदूत आचार्य विश्वसनीयता बढाउने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणका क्रममा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । 

आचार्यले भने, ‘भारत र चीनबीच सय अर्ब डलरभन्दा बढीको व्यापार छ । तर, भारतले नेपालमा चिनियाँ लगानीमा उत्पादित बिजुली किन्दिन भनिरहेको छ, जुन अन्यायपूर्ण छ । चिनियाँ लगानीका परियोजनाहरू धमाधम फिर्ता गइरहेका छन् । यसबारे भारतसँग समेत परामर्श गरेर चीनलाई विश्वासमा राख्न जरुरी छ ।’

नेपाल सीमापार व्यापार संघका महासचिव भरत कार्कीले नेपालले विशेषगरी सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नतिदेखि बनिरहेका बन्दरगाह छिटो सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउनेसम्मका विषय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा उठाउनुपर्ने बताए । ‘सीमाबाट समान ल्याउन सडक पूर्वाधार कमजोर हुँदा निकै सास्ती भइरहेका छ । यसमा चिनियाँ सहयोगबाट स्तरोन्नति गर्न प्रधानमन्त्रीले लबिङ गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

निर्यातको हकमा चीनले दिएको छूटको समेत उपयोग गर्न नसकिरहेको नेपालले त्यसको उपयोग बढाउन के गर्ने र चीनले कस्तो सहयोग गर्नुपर्ने हो, एउटा धारणा बनाएर चीनसँग छलफल गर्न जरुरी रहेको उनी बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [0]