निजीक्षेत्रको प्रश्न: चालू पूँजीमा उद्यमीलाई कस्ने, उधारो असुली कानूनमा किन उदासीन ? 

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । निजीक्षेत्रले कोरोना महामारीयता थलिएको उद्योग व्यापारलाई लयमा फर्काउन सरकार उदासीन देखिएको आरोप लगाएको छ । उद्यम व्यापार मन्दीको मारमा परेको अवस्थामा सरकारले ल्याएका नीतिका कारण अधिकांशले पूँजी व्यवस्थापनमा समस्या भोगिरहेको उनीहरूले बताएका छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ र बैंकहरूले बढाएको ब्याजदरको मारले मन्दीले थलिएको बजारमा अझ समस्या थपेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले बताए । उद्योग व्यापार र समग्र अर्थतन्त्रको उत्थानको लागि निजीक्षेत्रले दिएको सुझावलाई सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको उपाध्यक्ष गौतमले आरोप लगाए । 

‘आर्थिक मन्दी, उच्च बैंक ब्याजले उद्योग व्यापार क्षेत्र मारमा परेको बेला जारी चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको व्यवस्थाले थप समस्या सृजना गरेको छ । यसको उद्देश्य सही भए पनि लागू गर्ने समय उपयुक्त नभएको भनेर पटकपटक सुझाव दिइएको थियो,’ उनले भने, ‘बजारको अवस्थामा सुधार नहुँदासम्मका लागि मार्गदर्शन स्थगित राख्नुपर्छ ।’ 

निजीक्षेत्रले यसलाई अहिले स्थगित गरी लागू गर्दा चरणबद्ध रूपमा ल्याउन माग गरेको थियो । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको व्यवस्थामा सुधार गरिँदै जाने भने पनि अमूर्त कुरा गरेकाले समस्याको निकासमा ढुक्क हुने अवस्था नभएको संघका अर्का उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए । 

मार्गदर्शनले कारोबारमा २५ प्रतिशतसम्म मात्रै चालू पूँजीको नाममा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । बजारमा छाएको मन्दीका कारण मालसामान बेचेको ६ महीनासम्म पनि उधारो असुली हुन नसकेकाले चालू पूँजीमा लगाइएको यो सीमाले उद्यम चलाउनै समस्या भएको उद्योगी बताउँछन् । 

सरकारले उद्योगीले बजारमा दिएको उधारो उठाउने कानून ल्याउन भने चासो नदिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको व्यापार समिति सभापति सुबोधकुमार गुप्ता बताउँछन् । व्यापारीको पैसा बजारमा डुबोस्, त्यसमा सरकारलाई कुनै मतलब छैन,’ गुप्ताले भने, ‘तर, चालू पूँजी कर्जामा भने कस्ने काम  गरेको छ ।’ 

नेपालमा व्यापार प्राय: उधारोमा चल्ने गरेकोमा भुक्तानी ६ महीनासम्म रोकिँदा उद्यमीले पूँजी अभावको समस्या खेपिरहेको उनीहरूले बताएका छन् । यसले गर्दा उद्योगी व्यवसायीलाई बैंकबाट अनावश्यक थप ऋण लिनुपर्ने बाध्यता रहेको र यसले तरलता अभाव र ब्याजमा दबाब बढेको उपाध्यक्ष राजपाल बताउँछन् । 

नेपाली युवा उद्यमी मञ्च वीरगञ्जका अध्यक्ष सन्दीप अग्रवाल बैंकले दिएको कर्जा धित्तो राखेको सम्पत्ति लिलाम विक्री गरेर भए पनि असुल्ने तर उद्योगी व्यवसायीको उधारो असुल गर्न सक्ने कुनै प्रभावकारी नियम नभएको गुनासो गर्छन् । ऋणीले प्रत्येक महीना उधारोको विवरण बुझाएको हुन्छ । बैंकले त्यस्ता बक्यौतालाई खराब कर्जा कालोसूचीमा राख्ने अभ्यास शुरू गर्नुपर्छ । यसका लागि उधारो असुलीसम्बन्धी कानून ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् । 

उच्च ब्याजदरका कारण अर्थतन्त्र नै महँगो हुन गएकाले बैंकको ब्याज नियन्त्रणका लागि सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने माग उद्योगी व्यापारीको छ । बैंकहरूले बचतमा दिने ब्याजदर ४ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने उनीहरूको माग छ । 

बचतमा दिने ब्याजदर ४ प्रतिशतमा सीमित गर्न सके ऋणको ब्याज एकल अंकमा राख्न सकिने संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवाल बताउँछन् । व्यावसायिक ऋणमा बैंकहरूले लिने प्रिमियम २ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने पनि उनले बताए । 

प्रतिक्रिया [0]