काठमाडौं। साउनदेखि प्रतिस्पर्धाको आधारमा ब्याजदर तोक्न थालेका बैंकहरूले ब्याजदर बढाउन थालेका छन् । असारको तुलनामा साउनमा ब्याजदर घटाएका वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप घट्न थालेपछि भदौमा ब्याजदर बढाएका हुन् ।
ब्याजदर घटाउन र लगानी बढाउन बैंक, वित्तीय संस्थासँग अर्थ मन्त्रालयमा आइतवार छलफल भएको थियो । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले बैंकरहरूसँगको उक्त छलफलमा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकमलाई निक्षेपका रूपमा गणना गर्न दिने संकेत गरेका थिए । सरकारले उक्त सुविधा दिने औपचारिक निर्णय गर्न भने बाँकी छ । सरकारले त्यस्तो सुविधा दिए बैंक ब्याजदर प्रभावित हुने एक बैंकरले बताए ।
‘अर्थमन्त्रीज्यूले हामीसँगको छलफलमा स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा दिने बताउनुभएको छ,’ ती बैंकरले भने, ‘त्यो निर्णय आएमा तरलता वृद्धि भई ब्याजदर घट्न सक्छ ।’
मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्रीले रेमिट्यान्स बढिरहेको र तरलताको अवस्था सहज भए पनि बैंकहरूले लगानी नगर्दा आर्थिक गतिविधि बढ्न नसकेको भन्दै सहजीकरण गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसपछि बैंकरहरूले लगानी बढाउन स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधा मागेका हुन् । बैंक, वित्तीय संस्थामा तरलता अभावसँगै सरकारले अघिल्लो वर्ष स्थानीय तहको सञ्चित रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न सक्ने सुविधा दिएको थियो । उक्त सुविधा असारबाट सकिएपछि बैंकहरूको निक्षेप १ खर्ब रुपैयाँले घटेको थियो ।
वित्तीय प्रणालीमा तरलता सहज भएको भन्दै साउनदेखि बैंकहरू आफैले ब्याजदर निर्धारण गर्दै आएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघले डेढ वर्षपछि बैंकहरूले आफै ब्याज तोक्न पाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसपछि साउनमा पाँचओटा बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदा ११ ओटाले घटाएका थिए । यस्तै ६ ओटाले स्थिर राखेका थिए । बढी ब्याज भएका बैंकहरूले निक्षेप खोस्न थालेको भन्दै भदौमा केही बैंकहरूले ब्याज बढाएका हुन् । ब्याजदर निर्धारणसम्बन्धी राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले प्रत्येक महीना ब्याजदर परिवर्तन गर्दा साविकको ब्याजदरमा १० प्रतिशत मात्र घटबढ गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
बैंकहरूले हरेक महीना लागू हुने ब्याजदर अघिल्लो महीनाको अन्तिम दिन सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सोमवारसम्म बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले ५५ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४८ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । अघिल्लो दिनको तुलनामा निक्षेप ४ अर्ब रुपैयाँले घट्दा कर्जा कर्जा ४ अर्ब नै बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष (आव) मा ५७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको निक्षेप साउन २९ गतेसम्म १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ घटेको छ ।
निक्षेप घटेपछि सोमवार बैंकहरूको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८३ दशमलव ६९ प्रतिशत कायम भएको छ । यसअघि गत आवको अन्तिममा सीडी रेसियो ८१ प्रतिशतसम्म झरेको थियो । बैंकहरूले ९० प्रतिशत सीडी रेसियोसम्म कर्जा दिन सक्ने प्रावधान छ । निक्षेप घटेसँगै बैंकहरूले अनिवार्य नगद मौज्दात कायम गर्न अन्तरबैंक सापटी लिँदा यसको ब्याजदर पनि सोमवार ६ दशमलव ३३ प्रतिशत कायम भएको छ ।