सडक विभागको बजेट खर्च ४ वर्षदेखि ७०% भन्दा कम: प्रगति ९०% पुर्‍याउन कार्यसम्पादन सम्झौता

२०८० भदौ, १

समाचार

काठमाडौं। आर्थिक वर्ष (आव) २०७०/७१ यता औसत ७० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको सडक विभागको बजेट खर्च पछिल्ला ४ आवमा भने त्योभन्दा तल छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विभागले ५३ प्रतिशतभन्दा पनि कम बजेट खर्च गरेको देखिन्छ ।

पछिल्ला ४ वर्षमा खर्च कम गरेको भए पनि यही समयदेखि विभागको कुल बजेट विनियोजन बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विभागले विनियोजित बजेटको ६८ दशमलव ७० प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

विभागका उपमहानिर्देशक रामहरि पोखरेलले कोरोना महामारीका कारण २ वर्ष खर्चमा कमी आएको बताए । यद्यपि बजेट खर्च घट्नुमा अन्य कारण पनि छन् । कतिपय अवस्थामा सरकारकै कमजोरीले समेत खर्च प्रगति सुस्त देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा विभागले १२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सकेन । सडक पूर्वाधारमा लगानी हुने बजेट सरकारको आन्तरिक स्रोतमात्र हुँदैन । विदेशी ऋण सहायता आउन समस्या हुँदा पनि खर्च कम भएको बताइएको छ । ‘कतिपय अवस्थामा विदेशी ऋणदाताका शर्त पूरा गर्न सकिँदैन,’ पोखरेलले भने, ‘यस्तो रकम बजेटको कुल अंकमा देखिन्छ । तर खर्च गर्न सकिने अवस्था हुँदैन ।’ उनका अनुसार बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन, ‘साइट क्लियरेन्स’, मुआब्जा लगायतमा ढिलाइ हुँदाको असर समेत खर्चमा पर्ने गरेको छ ।

निर्माण व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह सरकारको भुक्तानी कार्यशैली, सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन जस्ता कारण खर्च कम भएको बताउँछन् । ‘सरकारले समयमै बजेट दिँदैन र दिए पनि वर्षको अन्तिममा एकैपटक भुक्तानी दिन्छ,’ उनले भने, ‘निर्माण सामग्री सिमेन्टबाहेक डण्डी, बिटुमिन, इन्धनको मूल्य सर्वाधिक बढेको छ । यसले गर्दा काम गर्न कठिनाइ भएको थियो ।’

सार्वजनिक खरीद नियमावली पटक–पटक संशोधन हुँदा पनि समस्या भएको अध्यक्ष सिंहले बताए । २०७६ सालदेखि यो नियमावलीमा संशोधन गरिएको र त्यसबेलादेखि नै समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातबाट बढी बजेट विनियोजन हुने सडक विभागको खर्च कम भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएकै बेला कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ । बिहीवार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सचिव केशवकुमार शर्मासँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । मन्त्री ज्वालाले सचिवसँग र सचिवले विभागीय प्रमुखहरूसँग चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रगति ९० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेर कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् ।

सो अवसरमा मन्त्री ज्वालाले कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यान्वयनमुखी बनाउन निर्देशन दिए । ‘नीतिगत र व्यक्तिगत समस्या भए आउनुहोस्, मिलेर छलफल गरौं,’ मन्त्रीले भने, ‘तर झारा टार्ने उद्देश्यले काम नगर्नुहोस् ।’