संसद् बन्धक : व्यवस्थाप्रति वितृष्णाको खतरा

विजय दमासे

काठमाडौं। संसद् कानून, नीतिनियम र विधिको शासनका विषयमा छलफल गरिने थलो भए पनि अनेक बहानामा लामो समयसम्म संसद् बैठक प्रभावित हुन थालेको छ । जनताबाट निर्वाचित सांसदले बनाएको नियमअनुसार नै संसद् बैठक सञ्चालन हुने भए पनि पछिल्लो समय संसद् बैठक विधिबाट चल्नेभन्दा पनि एकअर्कामाथि रिस पोख्ने, प्रतिरोध साँध्ने थलो बन्दा जनजनका मुद्दा ओझेलमा पर्न थालेका छन् । सामान्य विषयमै लामो समय संसद् अल्झँदा जनताका मुद्दा संसद्मा उठ्न सकेका छैनन् भने कानून निर्माणको कामसमेत प्रभावित भएको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउने विषयमा समझदारी नहुँदा साउन १० गतेयता प्रतिनिधिसभाले नियमित काम अघि बढाउन सकेको छैन भने राष्ट्रिय सभाको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन ।

मुलुकको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा छ, नयाँ संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दर्जनौं कानून बनाउनुपर्ने थलो संसद् लामो समय बन्धक बन्दा सिंगो दलीय शासन र संसदीय व्यवस्थाप्रति नै जनविश्वास गुम्ने खतरा बढेको छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा ११ र राष्ट्रिय सभामा दुईओटा विधेयक विचाराधीन छन् । अरू कैयौं विधेयक संसद्मा प्रवेश गराउने तयारी भए पनि ती विधेयकले प्रवेश पाउन सकेका छैनन्् । संसद् अवरोधका कारण सांसद्हरूले समेत कुनै पनि बिल पेश गरेर छलफलमा ल्याउन सकेका छैनन् ।

संसद् जनताको सम्पत्ति भएको र त्यहाँको कामकारबाही रोकिँदा जनताका मुद्दा उठाउन नपाउँदा आफूहरू चिन्तित भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताए । उनका अनुसार दलहरूले आआफ्नो अडान त्यागेर मध्यमार्गी बाटोबाट समाधान खोज्न जरुरी छ । संसद् बैठक नै नबसे पनि रास्वपा बाहेकका सांसद्हरूले भने बैठक अवरुद्ध भएको दिनमा समेत दैनिक २ हजार भत्ता बुझ्ने गरेको पाइएको छ । अहहिले जेटसम्बन्धी अत्यावश्यकबाहेक कुनै पनि नयाँ कानून संसद्ले बनाउन सकेको छैन । संसद् सचिवालयका अनुसार सांसदहरूको पछिल्लो तलब ६६,०७० रुपैयाँ छ । त्यसबाहेक विशेष भत्ता, सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी खर्चबापत उनीहरूले मासिक ६ हजार अतिरिक्त रकम पाउँछन् । काठमाडौंमा घर भएका सांसदले मासिक ९ हजार र नभएका सांसदले १८ हजार रुपैयाँ घरभाडा पाउँछन् ।

संसद् सचिवालयका अनुसार काठमाडौंमा घर नभएका सांसदले मासिक ९०,०७० रुपैयाँ र उपत्यकामा घर भएका सांसदले मासिक ८१,०७० रुपैयाँ तलब बुझ्छन् । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार संसद्मा हाजिरी जनाएबापत प्रत्येक सांसदले दैनिक १ हजार भत्ता र थप १ हजार यातायात भत्ता पाउने व्यवस्था छ । यस्तो भत्ता सदन वा संसदीय समितिको बैठक बसेको दिन मात्रै उनीहरूले पाउने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले अभियानलाई जानकारी दिए । संसद् सचिवालयले सवारीसुविधा उपलब्ध गराएका बाहेक आफ्नै सवारी भएका वा नभएका सबै सांसदले बराबर १ हजार रुपैयाँ यातायात सुविधा पाउँछन् । सवारी सुविधा उपलब्ध नगराइएको सदस्यलाई संघीय संसद्को कुनै सदनको वा कुनै समिति वा उपसमितिको वा दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा भाग लिएको प्रत्येक दिनको निमित्त यातायात सुविधाबापत रकम दिइने कानूनी व्यवस्था नै गरिएको छ । गिरीका अनुसार एक जना सांसद्ले एकै दिन संसदीय समितिको बैठकमा र संसद्को बैठकमा पनि हाजिर गरेका छन् भने एक ठाउँको मात्रै भत्ता पाउँछन् । सदन अवरुद्ध भएको दिन पनि सांसदहरूको हाजिरी भने हुने गरेको छ । हाजिरीका आधारमा उनीहरूले भत्ता पाउने भएका व्यवस्थाका कारण संसद् बैठक अवरुद्ध भए पनि सांसद्को सेवासुविधा नरोकिएको गिरीले बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद्ले संसद् अवरोध भएका दिनको भत्ता नलिने बताइसकेको र त्यसको जानकारी सभामुख देवराज घिमिरेलाई दिइसकेको छ । हालै उक्त दलका सभापति रवि लामिछानेले सभामुखसँग भेटेर आफूहरूले यसअघि लिएको भत्ता पनि मिलान गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिएका छन् । ‘यसबारे संसद् सचिवालयले प्रक्रिया अघि बढेको बताएको छ । सचिवालयका प्रवक्ता गिरीका अनुसार रास्वपाका सांसद्हरूले दिएको लिखित जानकारी लेखा समितिसम्म पुगिसकेको छ । उक्त पार्टीका सांसद्हरूसँग थप स्पष्टता लिएर कुन परिस्थितिमा नलिने भनेको हो त्यसबारे आवश्यक निर्णय संसद् सचिवालयले लिँदै छ । कहिले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण त, कहिले पशुपतिमा जलहरी काण्डले संसद् बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।

समिति बैठक पनि प्रभावित

सांसदहरू दलीय जोडघटाउमा केन्द्रित हुँदा संसदीय समितिहरू प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । निर्वाचन सकिएको ६ महीनापछि बनेका १० ओटा विषयगत समिति अझै नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बिहीवार आह्वान गरिएको थियो । तर, एमालेले बहिष्कार गरेका कारण गणपूरक संख्या नपुग्दा बस्दै नबसी स्थगित भयो । सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बेरुजु सम्परीक्षण सम्बन्धमा छलफल हुने विषय राखिएको थियो । नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं सार्वजनिक लेखा समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति अर्जुननरसिंह केसीले एमालेका कारण बैठक बस्न नसकेको बताए । उनका अनुसार अहिले संसद् नचलिरहेको समयमा समितिहरू जागरुक हुँदा संसद्लाई चलाउन निकास निस्किन सक्ने भएकाले पनि बैठक बोलाइएको थियो । राष्ट्रिय समस्याका रूपमा रहेको बेरुजु, आर्थिक हिनामिना र अनियमितताबारे छलफल गर्न लागे पनि कोरम नपुग्दा बैठक बस्न नसकेको हो ।

प्रतिक्रिया [0]