सेजका लागि छानिएका ठाउँ नै गलत

हिमा वि.क.

काठमाडौं। विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) प्राधिकरणले पछिल्लोपटक २०८० असार २६ गते भैरहवा र सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)का प्लट उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि भाडामा दिने सूचना जारी गर्‍यो । यसअघि २०८० वैशाख १७ गते पनि प्राधिकरणले उही बेहोराको सूचना जारी गरेको थियो । 

दुई महीनामै प्राधिकरणले ती सेजमा उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि व्यवसायीलाई दुईपटक सार्वजनिक आह्वान गरे पनि उद्योगी व्यवसायीबाट उत्साहजनक ‘रेस्पोन्स’ आएन । प्राधिकरणले व्यवसायीलाई सेजमा आउन बोलाउने क्रमलाई निरन्तरता दिने, व्यवसायीले चासो नदेखाउने सिलसिलाबीच भएको एक अध्ययनले सेजका लागि छानिएका ठाउँ नै उपयुक्त नभएको देखाएको छ । आंशिक सञ्चालनमा आइसकेका र निर्माणाधीन अवस्थाका सेज दुवै उपयुक्त स्थानमा नरहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले पूर्वउद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिसचिव चन्द्रकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा सम्पन्न अध्ययनपछि तयार गरेको ‘नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र : वर्तमान अवस्था, समस्या र प्रभावकारी सञ्चालनका उपायहरू’ विषयक प्रतिवेदनमा सेजका लागि छनोट गरिएका स्थान नै उपयुक्त नभएको उल्लेख छ । ‘संसारमा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई सफल बनाउने प्रमुख कारक तत्त्वमध्ये स्थान विशेष रहेको हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपालमा सञ्चालनमा आइसकेका र निर्माणाधीन सेजका लागि चयन गरिएका ठाउँ र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासको तुलना गर्दा नेपालमा सेज स्थापना गरिएका ठाउँ उपयुक्त नभएको देखिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सेजका लागि चयन गरिएका ठाउँ सडक र रेलवेसँग जोडिएको, सुक्खा बन्दरगाहसँग गाँसिएको, नजिकको समुद्री बन्दरगाहसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौताले आबद्ध भएको र हवाई कार्गाे एवं अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको शीघ्र पहुँचमा हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा यस्तो अवस्था नरहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । भैरहवा र सिमरामा तयार भइसकेका बाहेक पाँचखालको सेज निर्माणाधीन अवस्थामा छ । 

जुम्ला, गोरखा र नुवाकोटमा थप सेज प्रस्ताव गरिएका छन् । यी ठाउँ पनि निर्यात प्रवर्द्धनका लागि उपयुक्त नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सुगम स्थानको भैरहवा सेज पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै प्रतिवेदनमा हाल प्रस्ताव भएका स्थान र संख्याअनुसार सेजको उपयोग कति हुन्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहेको उल्लेख छ ।

प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनले मुख्य उद्योगका लागि तोकिएका क्षेत्रमा त्यसैका सहायक उद्योग सञ्चालन अनुमति नदिइएको देखाएको छ । सिमरालाई गार्मेन्ट सेज भनिएको छ । तर, त्यहाँ टाँक, धागो, कपडा, इम्ब्रोइडरी, डाइङजस्ता उद्योग, फेशन डिजाइनिङ सेवा, अर्ध र पूर्णदक्ष कामदारलाई शीप सिकाउने स्कूल खोल्न अनुमति नदिइएको प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारिएको छ । 

प्रचलित नीति तथा कार्यविधि पनि सेजमैत्री नरहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । वन ऐन २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, श्रम ऐन २०७४ र निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ले समेत सेजमा स्थापित उद्योगलाई कुनै स्थान नदिएको उल्लेख गरिएको छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०१६ र वाणिज्य नीति २०७२ पनि ती क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगका विषयमा मौन रहेको उल्लेख गरिएको छ । 

यस्तै विद्युत् वितरण विनियमावली २०६९ को दफा ९ ले सेज कम्पाउन्डमा एकभन्दा बढी उद्योगका लागि ११ केभी वा ३३ केभीको फिडर लिन पाउने भनेको छ । तर, त्यहाँका उद्योगलाई सहुलियत मूल्यमा बिजुली उपलब्ध गराउने प्रावधान उक्त विनियमावलीलगायत विद्युत् सम्बन्धमा हालसम्म विद्यमान ८ ओटा नीतिहरूमा कहीँ उल्लेख गरिएको छैन । नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा भैरहवा सेजबाट कार्यान्वयन भएको हो । तर, उक्त सेज पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा र सिमरा सेजको अवस्थासमेत उस्तै हुँदा मुलुकमा सेज अवधारणाले काम गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

प्रतिवेदनमा अन्य देशका सेजको सफलताका कारणसमेत उल्लेख गरिएको छ । स्थान लाभ र देशको समष्टिगत आर्थिक स्थिति, औद्योगिक लगानीका लागि सहयोग, लागत र व्यापारको परिमाण र कारोबार मूल्य, शीपको स्तर र मानव संसाधनको उपलब्धताले अन्य मुलुकका सेज सफल भएको भनिएको छ । यस्तै व्यवस्थापन र सेवाको गुणस्तर, सरकारी नीति, कानून, नियम र राजनीतिक तथा सरकारको स्थिरतालाई सेज सफल हुनुको कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । 

प्रतिवेदनमा सेज सफल बनाउन गर्नुपर्ने कामसम्बन्धी सुझाव पनि छ । सेज निर्माण र विकास, निर्माण सम्पन्न सेजको सञ्चालन, आवधिक योजनाको कार्यान्वयन, समष्टिगत आर्थिक नीतिमा सुधार, मौद्रिक नीति, कर नीति, वित्त नीति, विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ मा सुधार गरेर सेज सफल बनाउन सकिने बताइएको छ । यस्तै औद्योगिक नीति, वन तथा वातावरण नीति, श्रम नीति, वाणिज्य तथा निर्यात नीति, ऊर्जा, यातायात तथा पूर्वाधार, भूमि नीतिमा पनि सुधारको खाँचो औंल्याइएको छ । 

प्रतिवेदनअनुसार विश्वभर ५ हजार ३८३ ओटा सेज छन् । त्यसमध्ये एशिया महादेशमा मात्रै ४ हजार ४६ सेज छन् । अल्पविकसित मुलुकमा १७३ ओटा सेज छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा सेजको संख्या ३७३ पुगेको छ । 

प्रतिक्रिया [0]