वैदेशिक ऋणमा सधैं महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य

विजय दमासे

काठमाडौं। सरकारले ल्याउने बजेट तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमुखीभन्दा पनि बढी महत्त्वाकांक्षी हुने गरेको भन्दै आलोचना भइरहँदा सरकारले वैदेशिक ऋणको लक्ष्यमा समेत सधैं हावादारी लक्ष्य राख्ने गरेको पाइएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले राखेको लक्ष्य र प्राप्तिको स्थिति हेर्दा लक्ष्यहरू हावादारी प्रमाणित भएका हुन् । पछिल्लो ५ वर्षका बजेटमा लिइएको वैदेशिक ऋणको लक्ष्यलाई यथार्थ प्राप्तिसँग तुलना गर्दा कुनै वर्षमा पनि सरकारले लक्ष्य भेट्न सकेको देखिँदैन ।

विगत ५ वर्षमा बजेटले लिएको लक्ष्यको तुलनामा औसतमा ५१ दशमलव ६३ प्रतिशत मात्र वैदेशिक ऋण प्राप्त भएको छ । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा सरकारले २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको थियो । प्राप्ति भने मात्र १ खर्ब २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबर भएको छ । यो लक्ष्यको ४२ दशमलव १५ प्रतिशत हो ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आव २०७१/७२ देखि २०७९/८० सम्मको स्थिति हेर्दा आव २०७३/७४ मा लक्ष्यको अनुपातमा प्राप्ति सबैभन्दा कम छ । उक्त वर्ष लक्ष्यको २९ दशमलव ६४ प्रतिशतमात्रै वैदेशिक ऋण लिएको देखिन्छ । यस्तै आव २०७२/७३ मा लक्ष्यको अनुपातमा सबैभन्दा बढी ऋण प्राप्त भएको छ । उक्त वर्ष लक्ष्यको ७४ दशमलव ६८ प्रतिशत वैदेशिक ऋण प्राप्त भएको देखिन्छ । आव २०७९/८० को प्राप्ति २०७५/७६ पछिको सबैभन्दा कम हो ।

अनुदानमा देशकेन्द्रित (द्विपक्षीय) सरकार ऋणमा भने बहुपक्षीय दाता (अन्तरराष्ट्रिय बैंक तथा संस्था) मा बढी भर परेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष पनि लक्ष्यअनुसार ऋण प्राप्त हुन नसकेको तथ्यले देखाएको छ । सरकारले चालू आव २०८०/८१ को बजेटमा २ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ बराबर वैदेशिक सहयोग जुटाउने लक्ष्य राखेको छ । यो वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम लागू गर्न बहुपक्षीय र द्विपक्षीय गरी दुई दर्जनभन्दा बढी दाताबाट ४९ अर्ब ९४ करोड अनुदान र २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबर ऋण लिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा त्यस्तो लक्ष्य प्राप्त नभएकाले यो वर्ष पनि सरकारले भनेअनुसारको ऋण उठाउन नसक्ने स्पष्ट देखिन्छ । 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनमा ऋण प्राप्ति लक्ष्यअनुसार नहुनुमा वैदेशिक ऋण कम उपयोग हुनु र लक्ष्य निर्धारण वस्तुनिष्ठ हुन नसक्नुलाई कमजोरीका रूपमा औंल्याइएको छ । त्यस्तै अधिकांश खर्च तेस्रो चौमासिकमा हुने र यस्तो खर्चको शोधभर्ना सोही आवमा हुन नसक्ने, शोधभर्ना प्रणालीमा हुने ढिलासुस्ती एवं कमजोर ऋण उपयोग क्षमता, अन्तरनिकाय समन्वयमा कमजोरी, आयोजनाको पर्याप्त तयारी नहुँदै कार्यान्वयनमा जानुजस्ता कारणले वैदेशिक ऋण लक्ष्यअनुसार प्राप्त हुन नसकेको बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस