एमसीसीका परियोजना : पाँच वर्षमै सक्ने गरी कार्यान्वयन चरणमा

विजय दमासे

काठमाडौं । अमेरिकी सहायता नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बाट प्राप्त हुने अनुदानबाट बन्ने परियोजना कार्यान्वयन (इन्ट्री इन्टु फोर्स–ईआईएफ) चरणमा प्रवेश गरेको छ । 

अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत र एमसीसीका उपाध्यक्ष क्यामरन एस अलफोर्डले ईआईएफ आदानप्रदान गरेपछि परियोजना कार्यान्वयन शुरू भएको हो । अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ (२०१७ सेप्टेम्बर १४) मा भएको सम्झौता २०७८ फागुन १५ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भएको थियो । सम्झौता भएको ६ वर्षपछि परियोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ । एमसीसी ईआईएफकै लागि उपाध्यक्ष क्यामरन मंगलवार नेपाल आइपुगेका थिए । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सम्झौता आदानप्रदानपछि पाँचवर्षे अवधिको सम्झौता शुरू भएको हो । 

ईआईएफसम्बन्धी पत्र आदानप्रदान कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा महतले मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल) अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक आयोजनाले समग्र पूर्वाधार क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । उनले भने, ‘आजबाट हामीले एमसीसी कार्यान्वयन शुरू गरेका छौंं । यो कोसेढुंगासम्ममा आइपुग्न धेरै उतावचढाव भोग्नुपरेको थियो ।’

अर्थमन्त्री डा महतले नेपालले पूर्वाधारका क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए । ‘एमसीए नेपालअन्तर्गतका सडक आयोजनाले नागरिकलाई उत्पादनमा जोड्न र उद्यम व्यवसायका लागि सहजता दिनेछ । अर्कोतर्फ नेपालमा जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना रहेकाले प्रसारण लाइनले नेपालभित्रको प्रसारण प्रणाली सहज बनाउने मात्र नभई भारतसँगको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ,’ अर्थमन्त्री महतले भने ।

अर्थसचिव एवं एमसीए–नेपाल सञ्चालक समिति अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद पोखरेलले नेपालको विद्युत् व्यापारका लागि प्रसारण आयोजना महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । जग्गा अधिग्रहणको काममा तीव्रता दिएर चाँडै सक्ने र परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा अनुगमनको काम प्रभावकारी ढंगले गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे ।

एमसीए–नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) खड्गबहादुर विष्टले जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाको काम आगामी डिसेम्बरसम्ममा सकिसक्ने तयारी रहेको बताए । प्रसारण लाइनको ठेक्का प्रक्रिया शुरू भइसकेको उनको भनाइ छ । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थम्पसनले दुई देशबीच ७५ वर्षदेखि कायम रहेको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको स्मरण गर्दैै एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टले दीर्घकालका लागि नेपालको समृद्धिलाई उकास्ने विश्वास व्यक्त गरे । एमसीसीका कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरनले एमसीसीअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा ईआईएफ एक महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा रहेको बताए । 

एमसीसी सम्झौताअनुसार कार्यान्वयनमा गएको पाँच वर्षमा (२०८५ भदौ १३ भित्र) परियोजना सक्नुपर्ने हुन्छ । आयोजना कार्यान्वयनका लागि गठित एमसीए–नेपालअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी आयोजना सञ्चालन हुनेछन् । तोकिएको समयमा परियोजना पूरा नभए नेपालले एमसीसीमार्फत रकम प्राप्त नगर्ने शर्त छ ।

एमसीसी सम्झौताअनुसार ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’ अर्थात् कार्यान्वयन शुरू भएको पाँच वर्षमा (२०८५ भदौ १३ भित्र) परियोजना सक्नुपर्ने हुन्छ । आयोजना कार्यान्वयनका लागि गठित एमसीए–नेपालअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी आयोजना सञ्चालन हुनेछन् । तोकिएको समयमा परियोजना पूरा नभए नेपालले एमसीसीमार्फत रकम प्राप्त नगर्ने शर्त रहेको उल्लेख छ ।

विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने, विद्युत् नियमन आयोग ऐन लागू गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयनको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय प्रसारण लाइनका लागि नेपाल र भारत सरकारबीच कार्यसञ्चालन, कार्ययोजना र प्रसारण लाइनसम्बन्धी सम्झौता गर्ने, प्रतिनिधिसभाबाट सम्झौता अनुमोदन तथा आयोजना निर्माणस्थलमा पहुँचका लागि जग्गा प्राप्ति र रूख कटानी सम्पन्न गर्नुपर्ने शर्त छन् ।

समग्र परियोजनामा हुने खर्चको अनुमान ६३ करोड अमेरिकी डलर रहेकोमा हाल उक्त लागत बढेर ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ । यो सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । एमसीसीअन्तर्गतका आयोजनामा नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।

एमसीसी आर्थिक वृद्धिमार्फत गरीबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले खुलेको स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहयोग निकाय हो । एमसीसीले ३० ओटा देशसँग अनुदान सम्झौता गरिसकेको छ । एमसीसीअन्तर्गत नेपालमा ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन, तीनवटा सबस्टेशन तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ७७ किलोमिटर स्तरोन्नतिजस्ता निर्माण कार्यहरू रहेका छन् । विद्युत् प्रसारण लाइन परियोजनाका लागि ५८ करोड २४ लाख डलर छुट्ट्याइएको छ । सडक सुधारका लागि पाँच करोड ४९ लाख डलर छुट्ट्याइएको छ । यसबाहेक कार्यक्रम सहायता तथा अनुगमन र मूल्यांकनमा पनि खर्च हुनेछ ।

नेपालले हालसम्म समयमै काम नसकेर विदेशी दाताबाट पाउनुपर्ने सहयोग नपाइरहेको अवस्थामा एमसीसीलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ । एमसीसीका आयोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न नभए खर्च गर्न नसकेको अनुदान एमसीसीले फिर्ता लैजान्छ । 

प्रतिक्रिया [0]