तीन सातामै ३५ अर्ब ८५ करोडको विकास ऋणपत्र जारी 

विजय दमासे

काठमाडौं  । आर्थिक वर्षको शुरुआतबाटै आन्तरिक ऋण उठाएको सरकारले तीन साताको अवधिमै ३५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ । 

गतवर्ष कात्तिकमा मात्र ऋण उठाएको सरकारले अहिले पछि ब्याज महँगो हुने भन्दै साउनबाटै आन्तरिक ऋण उठाउने क्रम जारी राखेको हो । यो आर्थिक वर्ष (आव) २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारी लक्ष्य छ । 

पछिल्लोपटक भदौ ११ मा राष्ट्र बैंकले १० अर्ब बराबरको ६ वर्ष अवधिको विकास ऋणपत्र २०८५ ‘ज’ जारी गरेको थियो । बैंक, वित्तीय संस्था, गैरबैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था र सर्वसाधारण नागरिकसमेतले विकास ऋणपत्र खरीद गरेका थिए । 

त्यसअघि साउन १८ र २८ मा १०/१० अर्ब रुपैयाँ तथा साउन ३२ मा ५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र जारी भइसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भदौ २५ गते पुन: १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गर्दै छ । त्यसपछि एकैपटक असोज १५, कात्तिक १७, मङ्सिर १३ र २७ मा प्रत्येकपटक १०/१० अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गर्ने तालिका बनाएको छ । 

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्रको ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुँदै आएको छ । ब्याज अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी हुन्छ । यी ऋणपत्र धितो राखेर कर्जा लिन/दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक, वित्तीय संस्था, गैरबैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले ऋणपत्र खरीद गर्न सक्ने प्रावधान छ । चालू आवको अवस्था हेर्दा सरकारको आम्दानी पोहोरको तुलनामा घटेको देखिन्छ । भदौ १५ गतेसम्ममा करबाट सरकाले ९० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको छ । दातृ निकायले दिएको अनुदानसमेत जोड्दा उक्त मितिसम्म सरकारले १ खर्ब १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । अघिल्लो आवमा सरकारले यो अवधिमा १ खर्ब ३ अर्ब १३ करोडभन्दा बढी कर उठाएको थियो । दाताको अनुदानसमेत गर्दा गतवर्ष भदौ १५ गतेसम्ममा सरकारले १ खर्ब १६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । 

चालू वर्षको भदौ १५ सम्ममा सरकारले ६८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा सरकारी खर्च ५१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी थियो । 

सरकारको आम्दानी पोहोरको तुलनामा घटे पनि खर्च भने मज्जाले धानेको देखिन्छ । तैपनि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन छाडेको छैन । यो क्रम निरन्तर चल्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । ‘हामीले लिएको सार्वजनिक ऋणको आगामी दिनमा ठूलो मात्रमा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘पछि ऋण उठाउँदा ब्याज अत्यधिक महँगो हुने भएकाले अहिले नै ऋण उठाउन थालिएको हो ।’ गतवर्ष सरकारले १२ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाएको थियो । नेपाल सरकारले आर्थिक विकासका लागि नपुग वित्त परिचालनको स्रोतका रूपमा आन्तरिक ऋण लिँदै आएको छ ।

चालू आवको भदौ १५ सम्म सरकारले ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा खर्च गरिसकेको छ । यो भनेको सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा भएको खर्च हो । यसपालिको रकम गतवर्षको तुलनामा धेरै छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा सरकारले १७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा खर्च गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा डलरको भाउ समेत बढेकाले त्यसको असर विदेशी ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा परिरहेको अर्थका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]