काठमाडौं । अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धी सबै क्षेत्रलाई समेटेर सरकारले पहिलोपटक ‘राष्ट्रिय होटेल तथा रेस्टुरेन्ट सर्वेक्षण–२०८०’ गर्ने भएको छ । होटेल क्षेत्रको सानो आकारको सर्वेक्षण २०६० सालमा गरेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले यसका सबै क्षेत्र समेटेर सर्वेक्षण गर्न लागेको हो ।
अर्थतन्त्रमा सेवाक्षेत्रको योगदान बढ्दै जाँदा त्यही क्षेत्रमा पर्ने आवास तथा भोजन सेवा र यसका उपक्षेत्रहरूको एकीकृत र विस्तृत सर्वेक्षण हुन नसकेका बेला कार्यालयले सर्वेक्षण गर्न थालेको छ । हाल मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा सेवा क्षेत्रको योगदान ६२ प्रतिशत पुगेको छ । सर्वेक्षणका लागि कार्यालयमा भदौ १० गते कार्यालयको प्राविधिक समितिको पहिलो बैठक बसेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०७५’ ले पनि यस क्षेत्रको सबै सूचना उपलब्ध नगराएको र पहिलो सर्वेक्षण पनि पुरानो भएको छ । त्यसले हालको अवस्था चित्रण गर्न नसक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । कार्यालयको प्रतिष्ठान गणना तथा सर्वेक्षण शाखाका निर्देशक विनोदशरण आचार्यले अब गरिने सर्वेक्षणमा दायरा बढाइएको जानकारी दिए ।
देशभर २०७९/८० मा सञ्चालनमा रहेका आवास वा भोजन दुवै सेवा दिने प्रतिष्ठानको तथ्यांक संकलन गर्ने र अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान मापन गर्ने सर्वेक्षणको उद्देश्य रहेको उनले बताए । सर्वेक्षणले यस सेवाअन्तर्गत रहेको रोजगारीसम्बन्धी तथ्यांक, स्तर वर्गीकरणअनुसारको प्रतिष्ठान संख्या, आम्दानी, सञ्चालन खर्च, स्थायी सम्पत्तिलगायत विषयमा जानकारी गराउने अपेक्षा छ ।
सर्वेक्षणमा साना–ठूला सबै प्रतिष्ठान (तारे होटेल, गैरतारे होटेल, होमस्टे, होस्टेल, धर्मशाला, सबै प्रकारका रेस्टुराँ, पार्टी प्यालेस आदि) समेटिनेछन् । कार्यालयले यस्ता क्षेत्रको दुई तरीकाले सर्वेक्षण गर्नेछ । पहिलो पूर्ण गणना र दोस्रो नमूना छनोट विधि अपनाइने बताइएको छ । आचार्यका अनुसार तारे होटेल तथा रिसोर्टको पूर्ण गणना गरिनेछ । गैरतारे होटेल तथा अन्य प्रतिष्ठानको हकमा नमूना छनोट विधि अपनाइनेछ ।
प्रश्नावलीको मस्यौदा तयार गरिसकेको कार्यालयले सर्वेक्षणमा ७ देखि ८ हजार प्रतिष्ठानको तथ्यांक संकलन गर्ने बताएको छ । मस्यौदा प्रश्नावलीमा प्रतिष्ठानको परिचयदेखि व्यावसायिक विवरण, रोजगारी, खर्च, आम्दानी र अप्रत्यक्ष कर, मौज्दात (खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तु र व्यापारिक प्रयोजनका लागि राखिएको वस्तुको आर्थिक वर्षको शुरू र अन्त्यको मौज्दात), स्थायी सम्पत्तिको विवरण र ऋण तथा सामाजिक सुरक्षालगायत विषय समेटिने भनिएको छ ।
होटेल व्यवसायीका छाता संगठन तथा रेस्टुराँ व्यवसायीले सर्वेक्षण कार्य सकारात्मक भएको बताएका छन् । होटेल एशोसिएशन नेपाल (हान)का अध्यक्ष विनायक शाहले यो क्षेत्रमा एकीकृत र विस्तृत रूपमा यकिन तथ्यांकको कमी रहेको भन्दै तथ्यांक कार्यालयको काम स्वागतयोग्य भएको बताए ।
समग्र होटेल क्षेत्र (पर्यटकीय स्तरदेखि पाँचतारे र रिसोर्ट)हरूको सूचना आन्तरिक रूपमा बेलाबेला गरिँदै आएको उनले बताए । त्यसअनुसार अहिलेको चलनचल्तीको मूल्यसँग तुलना गर्दा यो क्षेत्रमा राष्ट्रिय बजेट हाराहारी लगानी छ । आव २०८०/८१ को लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ । उनका अनुसार यो सञ्चालनमा रहेका तारे होटेल, पर्यटकीय स्तरका होटेल र गेस्ट हाउस एवं होमस्टेको समग्र अनुमानित लगानी हो । तथ्यांक कार्यालयका जीडीपीमा यस क्षेत्रको योगदान १ दशमलव ९८ प्रतिशत छ । यसलाई शाह त्रुटिपूर्ण दाबी गर्छन् । उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘एउटा पर्यटक नेपाल आयो, होटेलमा बस्यो र त्यसले लिएको सेवाअनुसार बिल बन्छ । बिलमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) लगाएपछि राजस्वमा जान्छ । त्यस आधारमा मात्रै अहिले आतिथ्य सेवाको जीडीपीमा योगदान हेरिएको छ । तर, होटेलको बिल बने पनि पर्यटक बाहिर गएर खुद्रा बजारमा कारोबार गरेको, पर्वतारोहण, हाइकिङ, घुमघाममा निस्कँदा गर्ने कारोबारको लेखाजोखा नै छैन । त्यसैले पर्यटनको योगदानका विषयमा सही तथ्यांक र योगदान गणना हुन सकेको छैन ।’
विश्व बैंकले नेपालको जीडीपीमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ७ दशमलव ९ प्रतिशत भनेको तर व्यवसायीको आकलन १० प्रतिशत हाराहारी रहेको शाहको भनाइ छ ।
रेस्टुराँ तथा बार एशोसिएशन नेपाल (रेबान)का अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले पनि यो क्षेत्रको यकिन तथ्यांक अहिलेसम्म नभएको बताए । ‘तैपनि मुलुकभर बढीमा तीन हजार हाराहारी रेस्टुराँ सञ्चालनमा छन्,’ राजभण्डारीले भने, ‘रेस्टुराँको स्तर वर्गीकरण भने गरिएको छैन । हामीले रेस्टुराँ व्यवसायको पनि वर्गीकरणका लागि सरकारसँग आग्रह गरेका छौं ।’ उनका अनुसार सानोभन्दा सानो रेस्टुराँ वा क्याफेमा मात्रै पनि ४० लाख रुपैयाँदेखि लगानी हुन्छ । ठूलो स्तरको रेस्टुराँमा १२/१५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी हुने उनले बताए । कार्यालयको सर्वेक्षण कार्यतालिका अनुसार चालू आवको पहिलो चौमासिकमा सरोकारवालाको सुझाव लिनेदेखि नमूना छनोट विधि तय गर्ने, दोस्रोमा प्रश्नावली तयार, तेस्रोमा तथ्यांक संकलन शुरू गर्ने र ३ महीनामा संकलन कार्य सम्पन्न गर्ने र चौमासिकमा प्रणालीमा तथ्यांक प्रविष्ट (डाटा इन्ट्री), प्रश्नावली जाँचलगायत काम गरिनेछ । सर्वेक्षणको विस्तृत प्रतिवेदन आगामी आव २०८१/८२ मा सार्वजनिक गरिने कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।