विजय दमासे
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको स्थिति खस्कँदै गएको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले हालै जारी गरेको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको स्थिति कमजोर रहेको देखाएको हो ।
प्रतिवेदनमा खासगरी जोखिम तथा साधारण अवस्थासम्बन्धी बुँदामा भ्रष्टाचार, राजस्व छली र मानव बेचबिखनलाई नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखाइएको छ । यी कुराहरूले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर र सामाजिक दुष्प्रभाव निम्त्याइरहेको बताइएको छ ।
‘लागूऔषध ओसारपसार, सुन तथा मुद्रा तस्करी र वातावरणसँग जोडिएका अपराधका लागि नेपालको खुला सिमाना मुख्य जोखिम हुन्, जसले घरेलु र विदेशी सम्भावित अपराधलाई जोड्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बैंकिङ, सहकारी, बहुमूल्य धातु र रत्नहरूका व्यापार, क्यासिनो र विप्रेषण सेवाहरू जोखिममा छन् । नेपालमा पनि हुन्डीको प्रचलन छ ।’
मङ्सिर १९ देखि पुस १ गतेसम्म नेपालमा आएर एपीजीले स्थलगत मूल्यांकन गरेको थियो । त्यस क्रममा एपीजी र नेपालको टोलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादमा आर्थिक व्यवस्थापन रोकथाममा नेपालको अवस्थाको अध्ययन गरेका थिए । नेपालमा हुने वित्तीय अपराधको अवस्था र तिनलाई नियन्त्रण गर्ने पद्धति तथा संयन्त्र र कामको आधारमा तयार उक्त अध्ययनको मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो ।
टोलीले अध्ययनको पहिलो मस्यौदा माघ १९ गते नेपाललाई बुझाएको थियो । मस्यौदामा सोधिएका प्रश्नको जवाफसहित नेपालले एफएटीएफको वार्षिक साधारणसभामा प्रस्तुत भई प्रतिरक्षा गरेको थियो । जुलाई ९ देखि १४ सम्म क्यानडामा भएको एपीजीको २३औं वार्षिक साधारणसभामा नेपालको अवस्थाबारे छलफल भएको थियो ।
सन् २०१३ मा एफएटीएफले मूल्यांकनका लागि प्रभावकारिताका ११ सूचक र प्राविधिक अनुपालनका ४० सूचक बनाएको छ, पारस्परिक मूल्यांकन त्यसैमा आधारित हुन्छ । यसअघि आएको प्रतिवेदनको पहिलो मस्यौदामा प्रभावकारिताका ११ सूचकमा नेपालको मूल्यांकन गरिएको थिएन । हालै सार्वजनिक भएको पारस्परिक मूल्यांकनमा भने प्रभावकारिताका ११ सूचक पनि समावेश छन्, जसमा नेपालको अवस्था सन्तोषजनक देखिँदैन । एपीजीको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको ११ मध्ये एउटा पनि सूचकमा सन्तोषजनक नतिजा देखिँदैन । प्रतिवेदनमा ७ सूचकलाई ‘लो’ (न्यून) र ४ सूचकलाई ‘मोडरेट’ (आंशिक) प्रभावकारी भनी उल्लेख गरिएको छ ।
सूचकअन्तर्गत जोखिम, नीति तथा समन्वय, अन्तरराष्ट्रिय सहयोग, वित्तीय खुफिया संयन्त्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान तथा अभियोजन आंशिक प्रभावकारी रहेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै पर्यवेक्षण, रोकथामका उपायहरू, कानूनी जनशक्ति तथा व्यवस्था, जफत, अनुसन्धान तथा अभियोजन, रोकथामका उपाय तथा वित्तीय प्रतिबन्धहरू र वित्तीय प्रसारमा प्रतिबन्ध न्यून रहेको बताइएको छ ।
एफएटीएफका प्राविधिक अनुपालनका ४० सूचकमध्ये पाँचओटा सूचक सिफारिशअनुरूप र १६ ओटा धेरै हदसम्म त्यसअनुरूप रहेको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले देखाएको छ । १९ ओटा सूचक सन्तोषजनक, १६ सूचक आंशिक मात्र अनुपालन भएको र ३ ओटा अनुपालन हुँदै नभएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा पनि ४० सूचकले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आंतककारी गतिविधिमा लगानी रोकथाममा नेपालको स्थिति खस्कँदै गरेको देखाएको औंल्याइएको थियो । प्राविधिक अनुपालनका ४० सूचकमध्ये एउटामा मात्र प्रगति भएको र ६ ओटामा नेपालको स्थिति झन् खस्किएको देखाइएको थियो । १८ सूचकमा नेपालको स्थिति सन्तोषजनक थियो । १७ ओटामा केही मात्र काम भएको र तीनओटा सूचक नेपालले अनुपालन नगरेको अवस्था थियो । अनुपालन नभएका सूचकहरू हतियार विस्तारमा प्रतिबन्ध, गैरसरकारी संस्था निगरानीसम्बन्धी व्यवस्था र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई सघाउने प्रविधिको प्रयोगलगायत थिए ।
नेपालको अघिल्लो मूल्यांकन सन् २०११ जुलाईमा भएको थियो । सन् २०१० देखि २०१४ सम्म नेपाललाई एफएटीएफले थप अनुगमनका लागि निगरानीमा राखेको थियो । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थामा सुधार गरेपछि २०७१ असार १३ गते खैरो सूची (ग्रे लिस्ट)बाट हटाइएको थियो ।
नेपाल अहिले एफएटीएफको खैरो सूचीमा पर्नबाट १ वर्षका लागि जोगिएको छ । तोकिएको समयभित्र आवश्यक सबै क्षेत्रमा सुधार ल्याउने प्रतिबद्धतापछि नेपाललाई सूक्ष्म निगरानीमा राख्दै सुधारका लागि १ वर्षको समय दिइएको हो ।
कानून निर्माणमा तदारुकता नदेखाउँदा नेपाल यसअघि एकपटक एपीजीको निगरानी सूचीमा परिसकेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायत संरचना स्थापना गरेपछि नेपाल उक्त सूचीबाट उम्किएको थियो । विभागले हालसम्म ५८ ओटा घटनामा अनुसन्धान गरी ४५ ओटा मुद्दा दायर गरेको छ ।
नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणको क्षेत्रमा उच्चस्तरको प्रतिबद्धताका साथै ठूलो स्रोत परिचालन गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जनशक्ति लगायत स्रोत थपेर गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको प्रभावकारिता बढाउन, निकायबीच समन्वय बढाउन, पारस्परिक कानूनी सहायताको संयन्त्रलाई सुव्यवस्थित गर्न र अन्तरराष्ट्रिय नियामकसँग सहकार्य गर्न प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमबारे सार्वजनिक र निजीक्षेत्रको बुझाइ बढाउनुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणविरोधी र व्यवसाय प्रवर्द्धनसम्बन्धी कानूनमा संशोधन र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ
मुख्य सुझाव
पेट्रोल–डिजेलको मूल्य घट्यो
‘ग्लोबल रिच अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर’ माघ ५ बाट, अष्ट्रेलियाका २५ बढी युनिभर्सिटीका प्रतिनिधि आउने
जलविद्युत कम्पनीका शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण, एक महीनामा १९.६४ % बढ्यो परिसूचक
माघे सङ्क्रान्तिको दिन टुँडिखेलमा भीडमा च्यापिएर ११ जना घाइते
लक्ष्मी सन्राइज बैंकको २३औं साधारण सभा
बाटोले विकासको सम्भावना खुलेको छ : अर्थमन्त्री डा. महत
३८ करोडले घट्यो चिया निकासी
पाँच महीनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीले आर्जन गरे १५ अर्ब ७२ करोडभन्दा बढी बीमाशुल्क
कृषिमा लगानीको तयारी गर्दै भाटभटेनी
नृसिंहधाम, जहाँ बन्नेछ नेपालको पहिलो पानीमुनिको मन्दिर ! [तस्वीरहरू]
विद्युतीय तार भूमिगत : साढे २ वर्षमा सक्नुपर्ने काम ४ वर्षमा पनि सकिएन