हुम्ला सदरमुकामसम्म राष्ट्रिय सडक : वर्षैपिच्छे घोषणा, लक्ष्य अधुरै 

हिमा वि.क.

काठमाडौं। सरकारले हुम्ला जिल्लाको सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने घोषणा गरेर बजेट विनियोजन गर्न थालेको ४ आर्थिक वर्ष (आव) भएको छ । अघिल्ला ३ आवमा घोषित लक्ष्य प्राप्त नभएपछि चालू आवमा पनि त्यसले निरन्तरता पाएको छ । यो वर्ष पनि हुम्ला सदरमुकाम सिमिकोटसम्म राष्ट्रिय सडक पुर्‍याउने योजनाले मूर्त रूप लिने सम्भावना कम छ । 

सिमिकोटमा सडक पुर्‍याउने योजना बजेटमा राखिए पनि पुग्ने गरी रकम विनियोजन गरिएको छैन । भौगोगिक अवस्थिति उस्तै कठिन छ । वर्षमा बढीमा ८ महीनासम्म मात्र काम गर्न सकिन्छ । विस्फोटक पदार्थ व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ । 

राष्ट्रिय राजमार्ग र स्थानीय गरी मुलुकमा १ लाख १५७ किलोमीटर सडक छ । ७६ जिल्लाका सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । हुम्ला सदरमुकाम सिमिकोट जोडिन बाँकी छ । राजनीतिज्ञका लागि भने चुनावमा जनतालाई आश्वासन बाँड्ने गज्जबको निहुँ बनेको छ– यो सडक । सरकारलाई पनि बजेटमा प्रशंसायोग्य योजना देखाउन राम्रै मसला भएको देखिन्छ । पछिल्ला ४ आवका बजेट हेर्दा सिमिकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने योजना कुनैमा छुटेको छैन । 

चालू आव २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा ‘राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन बाँकी हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम सिमिकोटलाई ट्र्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न गरी सडक सञ्जालमा जोडिने’ उल्लेख छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले यो वर्ष जसरी पनि सिमिकोटलाई सडक सञ्जालमा जोड्नैपर्ने र यसपटक छूट नभएको बताएका छन् । सिमिकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न २ दशमलव ८ किलोमीटर ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । त्यसमध्ये २ दशमलव ५ किलोमीटरको ट्र्याक खोल्ने जिम्मा सेनाले पाएको छ । बाँकी ३ सय मीटरको ट्र्याक सडक विभागले खोल्नुपर्छ । 

यी दुई निकायका अधिकारीलाई गत मंगलवार मन्त्रालयमै डाकेर मन्त्री ज्वालाले भने, ‘यो वर्ष जसरी पनि राष्ट्रिय सडक सञ्जालले हुम्ला सदरमुकामलाई जोड्नैपर्छ ।’ सरकारले हरेक वर्ष आफ्नो प्राथमिकतामा सिमिकोटमा सडक पुर्‍याउने योजना राखे पनि पूरा नभएको उनले बताए । उनले केही समस्या भए समाधानको उपाय खोज्ने तर सडक अपुरो भयो भन्ने छूट यसपटक नभएको उल्लेख गरे ।

नेपाली सेनाले यो आवमा १० करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । त्यसले नपुग्ने भएपछि सेनाले थप १० करोड रुपैयाँ माग गरेको मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनजंग थापाले जानकारी दिए । सेनाले आउँदो वैशाखसम्ममा ट्र्याक खोलेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले यो वर्ष सिमिकोट राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने उनको विश्वास छ । 

तीन सय मीटरको ट्र्याक खोल्नुपर्ने विभागले विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध नभए त्यो पनि नेपाली सेनालाई नै हस्तान्तरण गर्ने बताएको छ । विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध नभएको र यसको उत्पादन क्षमता पनि नबढाइँदा यहाँ मात्रै नभई अन्य आयोजनामा पनि ठूलो अवरोध खडा हुन सक्ने सरकारका पूर्वसहसचिव शिव नेपाल बताउँछन् । ‘विस्फोटक पदार्थका लागि सहकार्य गर्न गाह्रो छ,’ उनले भने । घोषित लक्ष्यअनुसार सडक सञ्जाल विस्तार नहुनुमा अन्य कारण पनि जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपालका अनुसार दुर्गम स्थानमा कर्मचारी जान नमान्ने, निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिए पनि निर्माणको काम स्थानीयलाई लगाउने, १२ महीनामध्ये मौसमका कारण ७/८ महीना मात्रै काम गर्न सकिनेजस्ता कारणले पनि काम सम्पन्न नभएको हो । यस्तै प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीले निर्वाचनका क्रममा र सभा सम्मेलनमा प्राविधिक पक्षलाई विचारै नगरी यही वर्ष सडक पुग्छ भनेर बोलिदिने बानीले पनि समस्या भएको स्रोतको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले बोलेको कुरा योजनामा राख्नैपर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्राविधिक पक्षलाई हेरेर बोल्ने हो भने तोकिएकै अवधिमा बन्छ र घोषणा गरिरहनै पर्दैन ।’ 

उत्तर–दक्षिण जोड्नेमध्ये कर्णाली कोरिडोरमा पर्ने कालिकोट जिल्लाको खुलालुदेखि सिमिकोट हुँदै हिल्सासम्म २६८ दशमलव किलोमीटर सडक छ । कालिकोट (खुलालु–लैफु), बाजुरा (लैफु–कवाडी) र हुम्ला (कवाडी–सिमिकोट–हिल्सा) खण्डमध्ये अधिकांशको ट्र्याक खुलेको र यातायात पनि चलेका छन् । सल्लीसल्लादेखि सिमिकोटसम्मको ५५ किलोमीटरमध्ये २ दशमलव ५ किलोमीटर सडकको मात्र ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । यो ट्र्याक खोल्ने काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ । 

नेपाली सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले चालू आवको अन्तिमसम्ममा सिमिकोटलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने योजना रहेको बताए । हाल उपलब्ध स्रोतका आधारमा काम भइरहेको उनले बताए । अहिले विस्फोटक पदार्थ व्यवस्थापन गर्न समस्या नभएको भन्दै भण्डारीले थपे, ‘केही समयअघि विस्फोटक पदार्थ आपूर्तिमा कमी भए पनि अहिले समस्या छैन । तर, कच्चा पदार्थ आयात नै गर्नुपर्ने अवस्था छ । अन्य कठिन अवस्था नआएमा यो वर्ष सिमिकोटमा सडक जोडिन्छ ।’

आगामी आव २०८१/८२ मा यो सडक सम्पन्न गर्ने गरी सेनाले २०७८/७९ मा जिम्मा लिएको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव थापाले विस्फोटक पदार्थ अभावमा च्याछरा सडकको स्तरोन्तति गर्न नसकिने देखिएको भन्दै उक्त सडक नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने योजना रहेको बताए । 

सरकारले आव २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा पनि हुम्ला सदरमुकामसम्म सडक पुर्‍याउने घोषणा गरेको थियो । आव २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा ‘सिमिकोटलाई राष्ट्रिय राजमार्ग सञ्जालमा जोडिनेछ’ भनिएको थियो । आव २०७९/८० को बजेट वक्तव्यको २२२ नम्बर बुँदामा हुम्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको भनिएको थियो । 

प्रतिक्रिया [0]