काठमाडौं। बहुप्रतीक्षित काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग आयोजना (फास्ट ट्र्याक)को लम्बाइ, लागत र अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गा संशोधन भएको छ । २०७६ भदौ १ गते स्वीकृत भएको आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) परिमार्जन भएसँगै दु्रतमार्गको साविकको लागत २ अर्ब २ करोड रुपैयाँले घट्ने भएको छ । सडकको कुल लम्बाइ १ दशमलव ५५ किलोमीटरले घट्नेछ ।
सरकारले ४ वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी यो आयोजना नेपाली सेनालाई २०७४ वैशाख २१ गते हस्तान्तरण गरेपछि पटकपटक म्याद थपिदिएको छ । डीपीआर परिमार्जन हुँदा दूरी र लगानी घटे पनि सम्पन्न हुने समय भने सरकारले थप गरेर २०८३ चैतसम्म पुर्याइदिएको छ । परिमार्जित डीपीआरअनुसार दु्रतमार्गको कुल लम्बाइ ७० दशमलव ९७ किलोमीटर हुनेछ । यसअघिको लम्बाइ ७२ दशमलव ५ किलोमीटर थियो ।
सरकारले परिमार्जित डीपीआर गत साउन ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेको छ । उक्त डीपीआरअनुसार सुरुङमार्गको संख्या थपिनेछ । थपिएका सहित अब दु्रतमार्गमा ६ ओटा सुरुङमार्ग हुनेछन् । यसअघिका तीनओटा सुरुङमार्ग महादेवडाँडा, धेद्रे र लेनडाँडामा निर्माण शुरू भइसकेको छ ।
परिमार्जित डीपीआरले थपेका देवीचौर, सिसौटार र चन्द्राम भीर सुरुङमार्ग निर्माणमा जान बाँकी छ । डीपीआर पुनरवलोकन गरेसँगै ३ ओटा सुरुङमार्ग र २ ओटा पुल थप भएकोले दूरी घटेको सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । ‘पुल र सुरुङमार्ग बढ्दा बक्स, कल्भर्टहरू निर्माण गर्नु परेन,’ उनले भने, ‘यसले स्वत: दु्रतमार्गको दूरी घटेको हो । र कुल लागत पनि घटेको छ ।’
यसअघिको डीपीआरअनुसार दु्रतमार्गको कुल लागत २ खर्ब १३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ थियो । परिमार्जित डीपीआरअनुसार दु्रतमार्गको लागत २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । थपिएका सुरुङमार्गसहित अब यो आयोजनामा सुरुङमार्गको कुल लम्बाइ १० दशमलव शून्य ५ किलोमीटर हुनेछ । अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गा ३ सय ३५ रोपनीले घटेको छ । पुलको लम्बाइ १२ दशमलव ८८ किलोमीटर र कल्भर्टको संख्या ८८ हुने बताइएको छ ।
नेपाली सेनाले यो आयोजनामा आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० सम्ममा ४९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिएको छ । आइतवार वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै सेनाले चालू आव २०८०/८१ का लागि २२ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पाएको जानकारी दिएको छ । सेनाका अनुसार आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति २६ दशमलव १४ प्रतिशत छ ।
सेनाले अहिले थपिएको म्यादअनुसार निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्न कार्ययोजना बनाएको तर समस्या थपिएको बताएको छ । आयोजनाका विषयमा जानकारी दिँदै आयोजना प्रमुख प्राविधिक उपरथी कमलविक्रम शाहले खोकना–बुङमती खण्डको जग्गा अधिग्रहणमा समस्या आएको बताए । उक्त क्षेत्रमा पर्ने प्रभावितमध्येको २ सय २५ रोपनीमा मुआब्जा बुझ्नै बाँकी रहेको र १ सय ६५ रोपनी जग्गाको मूल्यांकन हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।
आयोजना निर्माणका क्रममै समय–समयमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (एसईएआईए) गर्नुपर्ने हुँदा त्यसमा सरकारले सघाउनुपर्नेमा शाहले जोड दिए । एसईआईए स्वीकृति प्रक्रियामा लामो समय लाग्ने हुँदा निर्माण अवधि प्रभावित हुने समस्या पनि उनले औंल्याए ।
परिमार्जित डीपीआरअनुसार दु्रतमार्ग
थपिएका सुरुङमार्ग
यसअघिका सुरुङमार्ग