वायुसेवा निगम सुधार्न सुझावैसुझाव

हिमा वि.क.

पछिल्लो २ दशकमा निगमको अवस्था सुधारका लागि भनेर सरकारले आठओटा अध्ययन समिति/कार्यदलबाट सुझाव संकलन गरेको छ । आइकाओको समेत जोड्दा सरकारलाई यसबीचमा नौपटक सुझाव प्राप्त भएको छ । तर, प्राप्त सुझाव कार्यान्वयनमा सरकारी बेवास्ताले निगम सुधारका लागि भन्दा नजिकका मान्छेलाई काम दिन अध्ययन समिति वा कार्यदल गठन गरे जस्तो देखिएको छ ।

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको अध्यक्षतामा गठित ‘नेपाल वायुसेवा निगमको संरचनागत एवं व्यवस्थापकीय अध्ययन तथा सिफारिश समिति’ले निगम सुधारका लागि बुझाएको सुझाव प्रतिवेदन यसप्रकारको नवौं हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यसअघि नै निगम सुधारका लागि भनेर गठित सातओटा समिति/उपसमिति/कार्यदल र एउटा अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को सुझावसहितको प्रतिवेदन प्राप्त गरिसकेको छ ।

तर, ती सबै सुझाव मन्त्रालयको दराजमा थन्किएका छन् । निगमको संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय अवस्थामा कुनै सुधार गरिएको छैन । यो बेवास्ताले प्रतिस्पर्धी हवाई उद्योगमा टिक्नु निगमका लागि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । पटक–पटक उडानकै क्रममा इन्जिनलगायतमा आउने समस्याले नेपाल एयरलाइन्सको सेवा लिने कि नलिने भन्ने दोधारमा यात्रु हुन्छन् । 

निगमको सेवाको कमजोर गुणस्तरको पछिल्लो उदाहरणमा बुधवार राति १२ बजेर १४ मिनेटमा काठमाडौंबाट साउदी अरबको दमाम उडेको जहाजमा समस्या देखिएपछि पाकिस्तानी आकाशबाट काठमाडौं फर्काएर अवतरण गराउनु परेको छ । 

उडानका क्रममा जहाजमा समस्या देखिने र भएका जहाजको मर्मतसम्भार समयमै नहुने समस्या दोहोरिरहँदा निगममा सुधारका लागि प्राप्त सुझावका कुनै बुँदा हालसम्म कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन । आन्तरिक र अन्तरराष्ट्रिय दुवै उडान गर्दै आएको निगम (नेपाल एयरलाइन्स)का दुवैतर्फका उडान संख्या र गन्तव्य घटेका छन् । 

पूर्वगभर्नर क्षेत्रीको अध्यक्षतामा गठित समिति आइतवार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीलाई सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनअनुसार २०५० सालमा आन्तरिकतर्फ ३९ गन्तव्यमा उडान गरेको निगमले हाल जम्मा १९ गन्तव्यमा उडान गर्छ । अन्तरराष्ट्रियतर्फ पनि गन्तव्य घटेका छन् । २०५० सालमै अन्तरराष्ट्रियतर्फ १३ ओटा गन्तव्यमा सेवा विस्तार गरेको निगमले अहिले ९ गन्तव्यमा मात्र उडान गर्छ । २०५० सालमा १९ ओटा जहाज भएको निगमसँग अहिले आन्तरिकतर्फ एउटा ट्वीनअटर र अन्तरराष्ट्रियतर्फ चारओटा ठूला जहाज सञ्चालनमा छन् । बाँकी जहाज ग्राउन्डेड छन् ।

यस अवधिमा मुलुकको आन्तरिक उडानमा निजी वायुसेवा प्रदायक कम्पनीको प्रवेश र बजार विस्तार तथा अन्तरराष्ट्रियतर्फ पनि विदेशी एयरलाइन्स थपिँदा निगमको प्रतिस्पर्धी क्षमता एकदम कमजोर छ । आन्तरिक र बाह्य गन्तव्यमा बजार अंश गुमाउँदै आएको निगम सुधारका लागि भनेर दिइएका सुझाव कार्यान्वयन नगर्दा निगमले प्रगति गर्न नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

पटकपटक गठित समिति, उपसमिति र कार्यदलले निगमलाई नाफामूलक, भरपर्दाे, विश्वसनीय र सुरक्षित वायुसेवा कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न विभिन्न सुझाव दिएका छन् । ती सुझाव कार्यान्वयन नगरी अर्को समिति वा कार्यदल गठन गर्ने परिपाटीले मन्त्रालय निगमको व्यवस्थापकीय र संरचनागत सुधारमा गम्भीर नरहेको देखाउँछ । बरु त्यस्ता कार्यदल, समिति वा उपसमितिहरू आफ्ना मान्छेलाई रोजगारी दिन मात्र गठन गरिएका हुन् कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । 

२०७६ साउन २२ गते तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले पनि यस्तै समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिका संयोजक तथा पूर्वसचिव सुशील घिमिरेले कार्यान्वयनमा चासो नदिने सरकारले समिति गठन गरेर सुझाव संकलन गर्नुको कुनै अर्थ नहुने टिप्पणी गरे । ‘अहिलेसम्मका सुझाव कार्यान्वयन नहुनु संस्था सुधारप्रति प्रतिबद्ध नहुनु हो,’ घिमिरेले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘प्रतिबद्धताविना समिति तथा आयोग गठन गरी सुझाव संकलन गर्नु भनेको अलमल्याउने काम मात्रै हो ।’ निगमको सुधारका लागि समयसमयमा प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी अध्ययन प्रतिवेदन बनाउन लगाउने, त्यस विषयमा निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति पहिलादेखि नै रहेको बताउँछन् । ‘अब यो प्रवृत्ति रोकेर राजनीतिक तहबाटै निर्णय गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उच्च तहमा एउटा दृष्टिकोण बनाएर विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर काम गर्नुपर्छ, निगम सुधार गर्न धेरै ढिला भइसकेको छ ।’ यत्तिकै निगम अघि बढ्न नसक्ने भन्दै उनले राजनीतिक रूपमा सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । 

पछिल्लो समितिका अध्यक्ष पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले समितिले दिएका सुझाव सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने विश्वास व्यक्त गरे । ‘निगमलाई अहिलेको अवस्थाबाट माथि उठाउने हो भने सुझाव कार्यान्वयनको विकल्प छैन,’ उनले भने । 

सुझाव कार्यान्वयनका विषयमा मन्त्रालयका सचिव भरतमणि सुवेदीको प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले केही बताउन चाहेनन् । उनले भने, ‘प्रतिवेदन मन्त्रालयको वेबसाइटमा छ, कार्यान्वयनको विषयमा पछि कुरा गरौंला ।’ बुधवार उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको छ । 

प्रतिवेदनले देखाएका सबल पक्ष हेर्दा निगम लाभ लिनबाट चुकेको देखिन्छ । सरकारको संरक्षण, ४० अन्तरराष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान भर्न सक्ने अधिकार, भूमिस्थ (ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ)को सुविधा र अनुभव, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाको विश्वास, अनुभवी जनशक्तिलगायत छन् । सबल पक्ष र अवसर हुँदा पनि निगमलाई सरकारले सही ‘ट्र्याक’मा हिँडाउन सकेको छैन ।

शुरूदेखि कै प्रतिवेदनले निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न सुझाव दिएको छ । २०५८ पुस १८ गते पूर्वमुख्यसचिव दामोदर गौतमको प्रतिवेदनदेखि नै निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न सुझाव दिइएको छ । पछिल्ला प्रतिवेदनहरूले पनि पब्लिक कम्पनीमा लैजानुपर्ने, निजीकरण गर्नुपर्ने, रणनीतिक साझेदार भित्त्याउनुपर्ने लगायत सुझाव दिएको देखिन्छ । 

वाइडबडी हालसम्म घाटामा 

निगमले नाफा कमाउन भनेर ल्याएको वाइडबडी–ए३३० जहाजबाट उड्न थालेको ६ वर्ष हुँदा पनि नाफा आर्जन गर्न नसकेको उक्त प्रतिवेदनले देखाएको छ । निगमले खरीद गरेका दुईओटा वाइडबडी आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ देखि उड्न थालेका थिए । २७४ सीट क्षमताका ती जहाजमा आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुँदा निगम ती जहाज सञ्चालनबाट निरन्तर नोक्सानीमा छ । 

प्रतिवेदनअनुसार आव २०७९/८० को वैशाखसम्म यी २ जहाजबाट ७ अर्ब ७० करोड ५३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दा खर्च भने १० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ ५९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यसबाट निगमले ३ अर्ब २८ करोड ५ लाख रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेको थियो । 

आव २०७४/७५ मा जम्मा आम्दानी ३ अर्ब ५२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ र खर्च ५ अर्ब ६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ हुँदा नोक्सानी १ अर्ब ५३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १५८ सीट क्षमताका दुईओटा न्यारोबडी जहाज उडानबाट भने २ आवमा नोक्सानी बेहोरेको निगमले अन्य वर्षमा नाफा कमाएको छ । निगमले न्यारोबडीबाट आव २०७६/७७ र २०७७/७८ मा निगमले घाटा बेहोरेको थियो ।

कहिले–कहिले बने समिति/कार्यदल :

१. २०५८ पुस १८ : संयोजक मुख्यसचिव दामोदरप्रसाद गौतम

२. २०५८ माघ २२ : नेपाल वायुसेवा निगमबाटै प्रतिवेदन तयार

३. २०५९ माघ : संयोजक राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. शकंरप्रसाद शर्मा

४. २०६१ असोज : अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन 

 (आइकाओ)को प्रतिवेदन

५. २०६२ असार १२ : संयोजक केदारलाल जोशी

६. २०६४ भदौ २७ : संयोजक शारदाप्रसाद त्रिताल

७. २०६६ पुस २६ : संयोजक मुरारीबहादुर कार्की

८. २०७६ साउन २२ : संयोजक पूर्वसचिव सुशील घिमिरे

९. २०७९ चैत २४ : संयोजक पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस