मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय अख्तियारले हेर्नेबारे सांसदबीच मतभेद

विजय दमासे

काठमाडौं। अख्तियार सम्बन्धी विधेयकमाथि संसदीय समितिमा बृहत् छलफल भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयकमाथिको बुधवारको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अख्तियारमा नियुक्ति प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको बताएका छन् ।

राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा बोल्दै थापाले नियुक्ति प्रक्रियामा दलगत हस्तक्षेप हुन नहुने धारणा राखे । अख्तियार पदाधिकारी नियुक्तिमा दलगत भागबण्डाले जरामै समस्या रहेको उनले बताए । दलगत हस्तक्षेप गर्दा पछिल्लो समय अदालत समेत तानिने र मुछिने अवस्था बनेको उनको भनाइ थियो ।

अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा थापाले भने, ‘नियुक्तिको मापदण्ड, यसको प्रक्रिया नबदलीकन यसले परिणाम दिँदैन ।’ नीतिगत निर्णय के हो भनी कानूनमै स्पष्ट खुल्नुपर्ने थापाको धारणा छ । ‘के कुरा नीतिगत हो र होइन भनी कानूनले नै स्पष्ट गरेपछि मात्र नीतिगत विषय टुंगिन्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले सबै कुरा नीतिगत गर्दैन । केही कुरा नीतिगत गर्दछ, केही कुरा गर्दैन ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं सांसद रवि लामिछानेले अख्तियारले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्छ भन्ने विश्वास आम मानिसलाई नरहेको बताएका छन् । अख्तियारले दायर गरेको मुद्दाको संख्या निरन्तर घटेको र त्यसमा पनि दोषी ठहर हुने प्रतिशत निकै कम रहेको उनले बताए । 

‘सोझा सीधा निमुखालाई राम्रै काम गर्दा पनि अख्तियार लाग्ला कि, प्रहरीले समाउला कि, सरकार लाग्ला कि भन्ने डर छ,’ उनले भने, ‘अरूलाई चाहिँ डर र भर गयो । अख्तियारको दाह्रा पनि रहेन, नंग्रा पनि भएन ।’

नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सबै नीतिगत निर्णय अख्तियारलाई छानबिन गर्न दिँदा प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकार कमजोर बन्ने बताए । अख्तियारलाई सबै निर्णय छानबिन गर्न दिँदा प्रधानमन्त्री बलियो हुन नसक्ने धारणा उनको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय पनि हेर्ने र प्रधानमन्त्रीको अधिकार पनि नखोसिने गरी मध्यकारी प्रावधान बनाउन जरुरी रहेको उनले औंल्याए । संवैधानिक ढाँचाभित्र सन्तुलन खोज्दा दुवै पक्षलाई राम्रो हुने उनको भनाइ थियो । समितिको बैठकमा अन्य सांसदहरूले अख्तियारले अहिले गरिरहेका कामकारबाही चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयको सम्बन्धमा स्पष्ट परिभाषा हुनुपर्ने बताएका छन् । बैठकमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयमा स्पष्टता हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हालसम्म मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णय नीतिगत निर्णय हुन् भन्ने बुझाइमा रहेको उनले बताए ।

राईले खरीदका र अप्ठ्यारो विषय मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि पठाइने गरेको बताए । वास्तविक र गलत नीतिगत निर्णयको सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा परिभाषित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । विभिन्न निर्णयको सम्बन्धमा विवाद आउने गरेको भन्दै उनले यस विषयमा गम्भीर रूपले सोच्नुपर्ने बताए ।

प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार अन्तरराष्ट्रियकरण भएको भन्दै ठूलाठूला कारोबार नेपालभित्र नहुने बताए । ठूला कारोबारको ‘डिलिङ’ सिंगापुर, हङकङ, यूएईलगायत मुलुकमा हुने गरेकाले प्रमाण संकलनमा समस्या पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । यस्तै अनुचित लेनदेनको विषय अख्तियारले हेर्न नपाउने गरेको भन्दै उनले यसले पनि अनुसन्धानमा असर परेको बताए । समितिको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भ्रष्टाचार रोक्न व्यक्तिको मानसिकता परिवर्तनको खाँचो रहेको औंल्याइन् । सार्वजनिक लाभको पदमा बसेका व्यक्तिको मानसिकताका कारण भ्रष्टाचार भइरहेको उनले बताइन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार रोक्ने नभई भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने विषयमा सबै स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री शर्माले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने सबै निर्णयलाई नीतिगत निर्णयको रूपमा हेर्न नहुने बताइन् । ‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय नीतिगत हुन् वा अन्य निर्णय हुन् भन्नेमा भेद छुट्ट्याउनुपर्ने आवाज उठ्यो । मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयलाई स्पष्ट रूपमा छुट्ट्याउन आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ।

प्रतिक्रिया [0]